छत्तीसगढ़ के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार का सपना दिखाकर दूसरे राज्यों में ले जाने और वहां उनका शोषण किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कथित तौर पर बंधक जैसी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को जिला प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। राहत की बात यह है कि सभी श्रमिक 20 नवंबर को सुरक्षित अपने गृह ग्राम लौट आए।
मुक्त कराए गए लोगों में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। इस कार्रवाई में सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के श्रमिक शामिल हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, मुक्त कराए गए श्रमिक तीन जिलों से संबंधित हैं।
जिला | श्रमिकों की संख्या |
|---|---|
सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 35 |
जांजगीर-चांपा | 3 |
सक्ती | 2 |
कुल | 40 |
इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर सहित अन्य गांवों के लोग शामिल हैं।
इस मामले की शुरुआत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उलखर के एक श्रमिक की शिकायत से हुई।
श्रमिक ने कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन देकर बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर में उसके परिवार और गांव के अन्य लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति ने गांव के लोगों को रोजगार दिलाने का भरोसा दिया था।
उन्हें बताया गया था कि महाराष्ट्र में:
गन्ने की कटाई और ट्रक लोडिंग का काम मिलेगा।
नियमित साप्ताहिक मजदूरी दी जाएगी।
रहने और खाने की व्यवस्था होगी।
बीमार होने पर इलाज कराया जाएगा।
इन्हीं सुविधाओं और अच्छी कमाई का भरोसा देकर श्रमिकों को महाराष्ट्र ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां कथित तौर पर बिल्कुल अलग हो गईं।
शिकायत में श्रमिकों ने अपने साथ हो रहे शोषण की कई गंभीर बातें बताईं।
शिकायत के अनुसार:
श्रमिकों से सुबह से रात 9 बजे तक काम कराया जाता था।
वादे के मुताबिक साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
पर्याप्त राशन और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था।
बीमार होने के बावजूद श्रमिकों से काम कराया जाता था।
मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आईं।
श्रमिकों को अपनी इच्छा से वापस लौटने में परेशानी हो रही थी।
शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से अपने परिवार के 16 सदस्यों को बकाया मजदूरी सहित सुरक्षित वापस लाने की मांग की थी।
इन शिकायतों के बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ की कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने 14 नवंबर 2026 को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई।
इस टीम में शामिल थे:
श्रम निरीक्षक डोलमनी माही
राजस्व निरीक्षक दीपक पटेल
सहायक उपनिरीक्षक श्री प्रकाश रजक
आरक्षक भूपेंद्र कुमार चंद्रा
संयुक्त टीम महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंची और वहां श्रमिकों की स्थिति की जांच की।
जांच के दौरान श्रमिकों से बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ने की कटाई का काम कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद सोलापुर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी 40 श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
कई दिनों तक परेशानी झेलने के बाद सभी 40 श्रमिक सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस पहुंचे।
उनकी वापसी से परिवारों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से अपने परिजनों की चिंता कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
इस पूरे अभियान में तीन जिलों के प्रशासनिक समन्वय और महाराष्ट्र प्रशासन के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों से सावधानी बरतने की अपील की है।
प्रशासन के अनुसार:
किसी अनजान ठेकेदार या बिचौलिए पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
काम पर जाने से पहले कंपनी और कार्यस्थल की जानकारी लें।
मजदूरी कितनी मिलेगी, यह पहले स्पष्ट करें।
रहने और खाने की व्यवस्था की जानकारी लें।
श्रम विभाग में आवश्यक पंजीयन कराएं।
किसी प्रकार का शोषण होने पर तुरंत पुलिस या श्रम विभाग को सूचना दें।
यदि जांच में बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम या बाल श्रम जैसे अपराध साबित होते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
कानून | किससे संबंधित है |
|---|---|
बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 | बंधुआ मजदूरी पर रोक |
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 | बच्चों से प्रतिबंधित परिस्थितियों में काम कराना |
भारतीय न्याय संहिता, 2023 | परिस्थितियों के अनुसार जबरन श्रम, बंधक बनाने और अन्य अपराधों पर कार्रवाई |
एक महत्वपूर्ण बात: मजदूरों को मुक्त कराना पहली राहत है। इसके बाद बकाया मजदूरी दिलाना, पात्र श्रमिकों को कानूनी सहायता, पुनर्वास और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
इस पूरे मामले में उठ रहे 5 बड़े सवाल
रोजगार दिलाने के नाम पर मजदूरों को दूसरे राज्य ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
क्या सभी 40 श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी मिलेगी?
क्या पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास मिलेगा?
9 बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी?
क्या छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूरों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था बनाएगी?

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