होर्मुज संकट पर भारत का रुख स्पष्ट: कूटनीति और संवाद से ही समाधान संभव

 नई दिल्ली। ईरान संकट के बीच भारत ने एक बार फिर कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को ब्रिटेन की ओर से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा और समुद्री आवागमन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 60 से अधिक देशों ने भाग लिया।

सुरक्षित आवागमन पर भारत का जोर

बैठक में भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से निर्बाध और सुरक्षित आवागमन के सिद्धांत को अहम बताया। विदेश सचिव ने कहा कि इस संकट का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमलों के दौरान नाविकों की जान गंवाने वाला भारत एक प्रमुख प्रभावित देश रहा है।

तनाव कम करना ही समाधान

भारत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता तनाव कम करना और संबंधित पक्षों के बीच संवाद व कूटनीति को बढ़ावा देना है। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की जिम्मेदारी एशियाई और यूरोपीय देशों पर बताई थी। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया।

संयुक्त बयान से दूरी

भारत ने अभी तक ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान का समर्थन नहीं किया है। सरकार का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान सीधे संवाद से निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले भी तेहरान के साथ सीधी बातचीत की वकालत कर चुके हैं।

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है।

सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश इसी रास्ते से भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों को कच्चे तेल और गैस का निर्यात करते हैं। इस कारण यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है।

इस क्षेत्र में समय-समय पर तनाव और ईरान की ओर से मार्ग बंद करने की चेतावनियों के चलते इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है।