23 जनवरी से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था, साय कैबिनेट की मुहर

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावशील होगी।

कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद रायपुर पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेटी अधिकार प्राप्त होंगे। इससे आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय संभव हो सकेगा और शहर की सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

पांच राज्यों के मॉडल पर आधारित नई व्यवस्था

रायपुर के लिए तैयार की गई पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था देश के पांच राज्यों के सात प्रमुख महानगरों की पुलिसिंग प्रणाली के अध्ययन के बाद विकसित की गई है। इसमें अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों एवं त्वरित निर्णय प्रणाली को शामिल किया गया है।

रायपुर आईजी रेंज का होगा पुनर्गठन

कमिश्नरी लागू होने के बाद रायपुर आईजी रेंज का स्वरूप भी बदलेगा। धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार को मिलाकर एक नया आईजी रेंज गठित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त केवल रायपुर शहर की कानून-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि अन्य जिलों की जिम्मेदारी नए आईजी रेंज के पास रहेगी।

आपात स्थितियों में पुलिस को त्वरित निर्णय की शक्ति

कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत पुलिस को लाठीचार्ज, धारा 144 लागू करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।

23 जनवरी से नई पुलिसिंग व्यवस्था

कैबिनेट निर्णय के बाद 21 जनवरी को पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी।

23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी।

कमिश्नरी क्षेत्र में 28 थाना क्षेत्र शामिल होंगे। रायपुर जिले के कुल 32 थानों में से 28 थाने, नवा रायपुर क्षेत्र और ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरी के अधीन रहेंगे।

मंत्रालय, विधानसभा और राजभवन जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के कारण नवा रायपुर को इस प्रणाली का प्रमुख केंद्र बनाया गया है।

नई व्यवस्था में पहली बार रायपुर में दो संयुक्त पुलिस आयुक्त तैनात किए जाएंगे, जिनमें से एक पद पर महिला आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी है।

ग्रामीण क्षेत्र अलग रहेंगे। तिल्दा, आरंग और खरोरा जैसे क्षेत्रों को कमिश्नरी से बाहर रखकर अलग आईजी रेंज के अधीन रखा गया है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू करना सरकार की घोषणा का हिस्सा था। अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और अपराध रोकथाम को नई मजबूती मिलेगी।