रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा लगातार शारीरिक संबंधों से इनकार करना और संबंध बनाने के प्रयास पर आत्महत्या की धमकी देना पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की अपील स्वीकार की और तलाक मंजूर कर दिया।
11 साल के अलगाव को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता
जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पति-पत्नी के बीच 11 वर्ष का लंबा अलगाव और पत्नी का दांपत्य संबंध बहाल करने में स्पष्ट अनिच्छा मानसिक क्रूरता का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति दो महीने के भीतर पत्नी को 20 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता (पर्मानेंट एलिमनी) के रूप में अदा करेगा।
पति का दावा: शादी के एक माह बाद ही पत्नी छोड़कर चली गई
पत्नी ने लगाया उल्टा आरोप
पत्नी ने पति के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि
- पति योग-साधना और साध्वी की भक्ति में लीन रहता था
- दांपत्य संबंधों से दूरी उसी ने बनाई
- वह संतान नहीं चाहता था
- और उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता था
पत्नी ने वैवाहिक अधिकार बहाली (Restitution of Conjugal Rights) के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे बाद में उसने स्वयं वापस ले लिया।
फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा
डिवीजन बेंच ने कहा कि इतने वर्षों के अलगाव, दांपत्य कर्तव्यों से इनकार और स्पष्ट अनिच्छा से मानसिक क्रूरता सिद्ध होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी।

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