पेरिस/इस्लामाबाद/नई दिल्ली। वैश्विक आतंकवाद के वित्तीय जाल पर नज़र रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। संस्था ने साफ कहा है कि अक्टूबर 2022 में “ग्रे लिस्ट” से हटाया जाना, इस्लामाबाद को जांच और निगरानी से मुक्त नहीं करता।
दरअसल, पाकिस्तान ने कई वर्षों तक आतंक वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ केवल दिखावटी सुधार किए हैं। अब जब उसके आतंकी नेटवर्क फिर से डिजिटल माध्यमों से सक्रिय हो रहे हैं, FATF ने संकेत दिया है कि यह छूट अस्थायी है और किसी भी समय शिकंजा कसा जा सकता है।
FATF अध्यक्ष का कड़ा संदेश
FATF की अध्यक्ष एलिसा डे आंडा माद्राज़ो ने पेरिस सत्र में कहा-
“कोई भी देश, चाहे वह ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका हो, अपराधियों या आतंकियों की गतिविधियों से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सभी देशों को अपनी वित्तीय प्रणाली को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे।”
यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी फटकार माना जा रहा है। वर्ष 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान ने इसे “कूटनीतिक सफलता” बताया था, लेकिन वह अब भी एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APG) के फॉलो-अप तंत्र के तहत निगरानी में है।
आतंकी संगठनों का नया डिजिटल जाल
भारत का दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय दबाव
FATF की एक अन्य रिपोर्ट में पाकिस्तान के National Development Complex को Proliferation Risk Zone (हथियार प्रसार जोखिम क्षेत्र) के रूप में भी चिन्हित किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर असर
FATF की यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए केवल तकनीकी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संकट का संकेत भी है।
भारत के लिए अवसर
निष्कर्ष
“आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों के लिए अब कोई ढील नहीं।”

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