छत्तीसगढ़ शासन ने शुरू किया रिकॉर्ड विनष्टीकरण अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने अपने मंत्रालय एवं सभी विभागों के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आगामी 60 दिनों में सरकारी कार्यालयों में वर्षों से जमा पुराने अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) का नियमानुसार विनष्टीकरण (Weeding Out of Records) किया जाएगा। विभाग ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों के साथ-साथ समस्त जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देशित किया है।

क्यों जरूरी है रिकॉर्ड विनष्टीकरण? 

शासन के निर्देशानुसार, कई विभागों में लंबे समय से जमा रिकॉर्ड्स के कारण रिकॉर्ड रूम और कार्यालयों की आलमारियां भरी पड़ी हैं। ऐसे अभिलेख न सिर्फ आवश्यकता से अधिक जगह घेरते हैं, बल्कि इससे कार्यालय में अव्यवस्था भी बढ़ती है। विनष्टीकरण के बाद अनावश्यक कागजात और फाइलें हटाने से कार्यालय में साफ-सफाई और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा उपयोगी जगह भी खाली होगी।

मुख्य निर्देश एवं प्रक्रिया 

शासन द्वारा अभिलेख विनष्टीकरण के लिए नियमानुसार नियम एवं प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कुछ सामान्य प्रावधान सभी विभागों पर लागू होते हैं, तो कुछ विभाग-विशेष के लिए अलग-अलग निर्देश भी दिए गए हैं।

• सभी विभागों को एक निर्धारित प्रारूप (Annexure-A) में अपनी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है, जिससे अभियान की निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

• सचिव सुशासन एवं अभिसरण विभाग राहुल भगत ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है, सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है।

अभियान की अपेक्षाएँ 

सरकार को उम्मीद है कि इस अभियान में सभी विभाग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और आगामी 60 दिनों के भीतर कार्यालयों से अनावश्यक अभिलेख हटाए जा सकेंगे। इससे न केवल स्थान की बचत होगी बल्कि सुशासन और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अभियान की सफलता के लिए निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था भी की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रिकॉर्ड विनष्टीकरण का यह अभियान सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक सुगठित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से प्रशासनिक ढांचे में साफ-सफाई, सुव्यवस्था और स्थान की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, विभागीय कामकाज भी पहले से अधिक प्रभावी और त्वरित हो सकेगा।