मोदी सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ विज़न को छत्तीसगढ़ में मिल रही जमीनी मजबूती

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत बीते 18 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 1 जुलाई से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राज्य में अब तक कुल 1843 शिविरों का सफल आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 5487 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, 7681 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तथा 10706 नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही 2222 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है, 3877 निष्क्रिय जनधन खातों का पुनः केवाईसी कर उन्हें सक्रिय किया गया है तथा 1889 खातों में नामांकन (नॉमिनेशन) दर्ज किए गए हैं।

यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ के संयोजक श्री राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ पहुँचाना है, साथ ही बैंकिंग सेवा से वंचित वयस्कों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़कर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह संतृप्ति अभियान 30 सितम्बर 2025 तक लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें नए जनधन खातों का खुलवाना, निष्क्रिय खातों को केवाईसी के माध्यम से सक्रिय करना, डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाना, पात्र व्यक्तियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करवाना, 10 वर्ष से अधिक पुराने खातों में केवाईसी करवाना, बैंक खातों में नॉमिनेशन दर्ज कराना, तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित दावों की जानकारी व पंजीकरण शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को जिला बालोद के जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत से की गई थी। यह अभियान राज्य के 33 जिलों के 146 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली 11651 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक नागरिकों की उत्साहजनक भागीदारी और स्थिर प्रगति देखने को मिली है।

सिन्हा ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे। यह अभियान न केवल नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करता है, बल्कि डिजिटल समावेशन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।