DMF फंड का जनहित में हो पारदर्शी उपयोग, खनिज चोरी पर लगे अंकुश: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में शनिवार को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) शासी परिषद की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में खनिज निधि के पारदर्शी और जनहितकारी उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

खनिज चोरी पर सख्ती, वे-ब्रिज अनिवार्य

सांसद अग्रवाल ने कहा कि खनिज चोरी रोकना और DMF राशि में वृद्धि लाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी खदानों में वे-ब्रिज (Weigh Bridge) को अनिवार्य करने के निर्देश दिए, जिससे रॉयल्टी की सटीक गणना हो सके और राजस्व की हानि रोकी जा सके। 19 प्रमुख खदानों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए।

प्रभावित गांवों की पहचान और फंड वितरण

खनन से प्रभावित गांवों की पहचान के लिए 15 किमी की परिधि वाले गांवों को प्रत्यक्ष और 25 किमी की परिधि वाले गांवों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मानकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए।

नई मार्गदर्शिका के अनुसार, DMF राशि का 70% प्रत्यक्ष और 30% अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 500 करोड़ रुपये के 5804 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगी प्राथमिकता

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी तीन वर्षों में सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रार्थना शेड, शौचालय और खेल मैदान विकसित किए जाएंगे।

• जरूरत के अनुसार संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी।
• विषय विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति कर PCMB, अंग्रेजी और कॉमर्स जैसे विषयों की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
• DMF फंड से शिक्षा में ₹20 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹15 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• स्वास्थ्य सेवाएं और अपूर्ण कार्यों पर फोकस

सभी CHC और PHC का अपग्रेडेशन किया जाएगा।

एम्बुलेंस सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
872 अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम स्वराज घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

CSR राशि की निगरानी और स्थानीय विकास

सांसद अग्रवाल ने निर्देश दिए कि औद्योगिक कंपनियां CSR कार्य शुरू करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लें। CSR की राशि सीधे जिले को दी जाए ताकि उसका उपयोग स्थानीय जनहित में सुनिश्चित हो सके।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में पौधारोपण कराया जाएगा। तालाब, स्कूल, नदी और सार्वजनिक स्थलों पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर दीपक सोनी, जिला पंचायत CEO दिव्या अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।