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Swamitva Yojana : प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के ग्रामीणों को दिया संपत्ति का मालिकाना हक

 Swamitva Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 7 राज्यों के लाखों ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपा। इस ऐतिहासिक पहल में, पीएम मोदी ने हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड का ई-वितरण किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 15.63 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हुए।


पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, 'आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है।' उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक व्यापक और बड़ा कार्यक्रम है। इसमें शामिल सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पीएम मोदी ने कहा, 'ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र और गुजरात भी हमारे साथ जुड़े हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थी, ये अपने आप में इतना व्यापक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप सभी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं।'

स्वामित्व योजना : ग्रामीण विकास की नई दिशा 

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं। इन अभिलेखों का उपयोग बैंक से ऋण लेने, संपत्ति को बंधक रखने और संपत्ति के लेनदेन में किया जा सकता है।

प्रदेश में प्रगति : अब तक 45.60 लाख सर्वेक्षित संपत्तियों में से 39.63 लाख का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
अभिलेख वितरण : अब तक 24 लाख निजी अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।
प्रशिक्षण सत्र : राज्य के सभी जिलों में पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

डिजिटल सशक्तिकरण के साथ नई शुरुआत

कार्यक्रम में ‘मेरी पंचायत एप’ के उपयोग और स्वामित्व योजना के डिजिटल पहलुओं पर चर्चा हुई। इस कदम से ग्रामीण भारत में डिजिटल और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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