रायपुर : छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की बात कही।
इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के लिए जल्द ही 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस तरह, कुल 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और नए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह घोषणा पत्रकार वार्ता के दौरान की, जहां उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी भी साझा की। यह कदम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित किया गया था। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे।
उप मुख्यमंत्री ने खुद कई जनसमस्या निवारण शिविरों का दौरा किया और नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें।
जनसमस्या निवारण पखवाड़े के दौरान, छत्तीसगढ़ में आयोजित शिविरों में लगभग 1 लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 37 प्रतिशत यानि 48 हजार आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजा गया है और उनका परीक्षण किया जा रहा है।
बारिश के कारण कुछ निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन बरसात के बाद इन कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। यह जनसमस्या निवारण पखवाड़े की बड़ी सफलता होगी।
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