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मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार की ओर से नहीं की जाती है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए इस पत्र में कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राज्य की एजेन्सियों की लम्बे समय से लम्बित समस्त देनदारियों की समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अन्तरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।
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