अपने सपनों का घर खरीदने से पहले इन बातों का रखे ख्याल

घर सभी के जीवन का सपना है। एक घर बनाने के लिए लोग अपनी पूजी जमा पूंजी लगा देते हैं। अक्सर आपने प्रॉपर्टी के जरिए ठगी की खबरे सुनी होगी। इसलिए जरूरी है कि अपने मेहनत की कमाई खर्च करने से पहले आप सावधानी से जांच परख लें। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क करना चाहिए उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आप कागजात की जांच अच्छे से कर लें।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।

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घर खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान

प्रॉपर्टी की कीमत

सबसे पहले आपको घर खरीदने के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप घर खरीदने पर कितनी रकम खर्च कर सकते हैं तो घर चुनना आसान हो जाता है, इसके बाद आस-पास के इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी से अपनी संपत्ति की तुलना करें। इससे आपको पता लग जायेगा कि बिल्डर ने आपको सही कीमत बताई है या नहीं।

फ्लैट का कारपेट एरिया

जब आप किसी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें सुपर बिल्ट अप एरिया लिखा जाता है. इसमें शाफ्ट, एलीवेटर स्पेस, सीढियां, दीवार की मोटाई जैसी चीजें भी शामिल होती है। अगर आप इसके हिसाब से अनुमान लगायेंगे तो फ्लैट देखने पर आप मायूस होंगे, क्योंकि वास्तव में आपका कारपेट एरिया कम निकलेगा। बिल्ट अप एरिया की तुलना में कारपेट एरिया 30 फीसदी तक कम होता है।

लैंड रिकॉर्ड

जिस जमीन पर आपका मकान बना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उस जमीन की मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए, इसके साथ ही वजह जमीन हर तरह के सरकारी बकाये से मुक्त होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

प्रॉपर्टी की कानूनी जानकारी

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जमीन पर यह बनी है, वह कानूनी झंझट से मुक्त हो। आप यह पता करें कि क्या डेवलपर को सभी मंजूरी मिल गयी है? इसमें रजिस्ट्रार, इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जल आपूर्ति, विद्युत् बोर्ड और नगर निगम आदि शामिल हैं।