जगन्नाथ रथयात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दीं शुभकामनाएं

Jagannath Rath Yatra : पुरी में आज शुक्रवार से शुरू होने वाले वार्षिक उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ स्वैन और पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन की गारंटी के लिए योजना बनाने के प्रयासों पर अपडेट साझा किए। पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू रथ उत्सव माना जाता है, और इसे आषाढ़ (जून-जुलाई) के महीने में मनाया जाता है। रथ यात्रा ओडिशा राज्य के पुरी शहर में आयोजित की जाती है, और यह भगवान जगन्नाथ (विष्णु या कृष्ण का एक रूप) से जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर लोगों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस अवसर पर सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु समुद्र तटीय तीर्थ नगरी पुरी में उमड़े हैं।

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के लिए पुरी में उमड़े लाखों श्रद्धालु

ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं और शुक्रवार को इसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक करीब एक लाख लोग पुरी पहुंच चुके थे और आज सुबह यह संख्या कई गुना बढ़ गयी। उन्होंने बताया कि देशभर और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस रथ यात्रा में भाग लेने की उम्मीद है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के प्रमुख प्रशासक अरबिंद पाधी ने कहा, ‘‘महाप्रभु (भगवान जगन्नाथ) की कृपा से हम शुक्रवार को रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें सेवादारों से पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।’’

पटवारियों के कार्य करने से इंकार पर प्रतिषेध, छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू

छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेश

रायपुर। 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाई आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है। राजस्व विभाग ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।