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खाद्य आयोग के अध्यक्ष बाबरा हुए केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल चर्चा में शामिल

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रायपुर: भारत सरकार (Indian government) के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली (Public Distribution Department New Delhi) द्वारा 4 दिसंबर को देश के विभिन्न राज्यों के खाद्य आयोग के कार्यों की समीक्षा और चर्चा के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा (Chhattisgarh State Food Commission Chairman Gurpreet Singh Babra) भी शामिल हुए।





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बाबरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों (Ration shops) में उपभोक्ताओं के शिकायत के लिए खाद्य आयोग (Food commission) द्वारा सम्पर्क नम्बर दुकानों के सामने चिपकाया जा रहा है। बाबरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 222 पहुंचविहिन उचित मूल्य की दुकानों में से साल 2020-21 के दौरान 58 दुकानों को सामान्य पहुंच क्षेत्र में लाया गया है और बाकि बचे पहुंचविहीन दुकानों में पहुंचने के लिए सुगम रास्ता बनाया जा रहा है।





अब ग्रामीणों को राशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है दूर





राज्य के नक्सल प्रभावित 6 जिलों में सैन्य बलों के कैंप के आस-पास संचालित 133 उचित मूल्य की दुकानों में से 21 दुकानों को उनको मूल पंचायत में संचालित करना शुरू कर दिया गया है। अब गांव वासियों को बहुत दूर खाद्यान्न लेने नहीं जाना पड़ रहा है।





30 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मांग





खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के सर्वाधिक कुपोषणग्रस्त कोंडागांव जिले में नवंबर 2020 से फोर्टीफाइड चावल वितरण योजना के शुरू होने और इसके प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में भी भारत सरकार को अवगत कराया गया। बाबरा ने राज्य खाद्य आयोग के भवन के लिए 8.23 करोड़ रुपए और आयोग की जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशिक्षण मद में 30 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मांग की।





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अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने बताया कि 19 नवंबर को आयोग की नई वेबसाइट लांच (new website Launched) किया गया है। इसके जरिए ऑनलाइन शिकायत या अपील दर्ज कराने की सुविधा, शिकायतों की स्थिति देखने के प्रावधान, सुझाव दर्ज कराने संबंधी प्रावधान की जानकारी दी गई। इसके अलावा सभी जिलों के जिला शिकायत निवारण अधिकारीयों के पास पीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक-पोषण आहार योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई शिकायतों की स्थिति और इसके निराकरण की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।





सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डे ने की बाबरा की तारीफ





भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डे (Public Distribution Department Secretary Sudhanshu Pandey) ने अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को समुचित क्रियाशील बनाने और प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की बैठक के दौरान तारीफ की। बैठक में संचालक खाद्य अभिनव अग्रवाल और खाद्य आयोग के सचिव राजीव कुमार जायसवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।


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