छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, PDS दुकानों में घोटाला, मंत्री ने स्वीकारा, होगी जाँच…

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज जमकर हंगामा हुआ। PDS दुकानों की जांच का मामला उठाते हुए धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाए। कौशिक ने अपने ही खाद्यमंत्री को सदन में घेरते हुए पिछले कार्यकाल में हुए खाद्यन्न की अफरा-तफरी की जांच की मांग की। खाद्य मंत्री दायाल दास बघेल ने पिछले कार्यकाल में हुए 216 करोड़ के घोटाले की बात मानी और इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया।

वहीं सत्तापक्ष की ओर से भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत ने भी पीडीएस में हुई गड़बड़ी को लेकर खाद्य मंत्री को घेरा। वहीं इन विधायकों ने पीडीएस दुकान संचालकों की जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

खाद्य मंंत्री दयालदास बघेल ने पीडीएस में हुए 216 करोड़ के घोटाले की जांच, पीडीएस दुकान संचालकों की जांच सहित कई मंगों को स्वीकारा और जांच करने की सहमति दी। इन सभी मांगों की जांच विधानसभा समिति करेंगी।

लापरवाही बरतने वाले PDS दुकान संचालकों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, शिकायत मिलने पर जारी होगी नोटिस

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरूवार को उच्च विश्रामगृह में आयोजित बैठक में PDS संचालन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी को समय पर राशन उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता को जो भी PDS दुकान संचालक लापरवाही करते हुए कम करने की कोशिश करता है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि PDS दुकान के संबंध में लोगों से शिकायत मिलने पर नोटिस जारी करें। इसके बाद भी कार्यप्रणाली मे सुधार नहीं लाने वाले दुकान संचालकों को बदलने की कार्रवाई करें।

खाद्य मंत्री ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्रदान करने और जनपदों में लंबित राशन कार्ड की आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश खाद्य अधिकारी को देते हुए कहा कि जनपदों में लंबित राशन कार्ड के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए जनपदवार राशन कार्ड बनाने अभियान चलाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्माण कार्य में शेष बचे कार्य को शीघ्र पूरा करने और पुल के दोनों ओर के सड़क को जोड़ने के निर्देश दिए। 

मैदानी अमलों पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश

इसी तरह अंबिकापुर नगर निगम में बारिश के पानी से जाम नालियों की साफ सफाई और सड़कों का मरम्मत कार्य शीघ्रता से करने को कहा। उन्होंने किसानों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती न हो इसके लिए मैदानी अमलों पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर जी. किंडो, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, कलेक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले, सीईओ जिला पंचायत  विनय कुमार लंगेह, पार्षद दीपक मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।