Income Tax से कांग्रेस को बड़ा झटका, थमाया 1700 करोड़ रुपए का नोटिस

 Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस  को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आयकर विभाग (IT) ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 और 2020-21 के लिए भेजा गया है। इस नोटिस में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है।

न्यूज एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि ये लेटेस्ट डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है।

कांग्रोस को यह नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चार असेसमेंट ईयर के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली उसकी अपील को खारिज करने के कुछ घंटों बाद मिला है। आईटी नोटिस से राष्ट्रीय पार्टी की चिंताएं बढ़ जाएंगी, जिसने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह पहले से ही जमे हुए बैंक खातों के कारण नकदी संकट का सामना कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने नोटिस की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नोटिस को 'अलोकतांत्रिक और अनुचित' बताते हुए इसे आगे चुनौती देगी। रिपोर्टों से पता चलता है कि कर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज के लिए कांग्रेस के दिल्ली बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं।

सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने पिछले वर्षों के टैक्स रिटर्न में हुई कथित विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1,700 करोड़ रुपये का नया नोटिस भेजा है। सूत्रों ने बताया कि ब्याज के साथ टैक्स जुर्माना वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के टैक्स रिटर्न में विसंगतियों से संबंधित है।

ताजा नोटिस इस सप्ताह की शुरुआत में प्राप्त हुआ। आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को 'फ्रीज' करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को आयकर विभाग से एक नया नोटिस मिला है जिसमें 1,823.08 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में अदा करने को कहा गया है।

पार्टी को मामले में हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पिछली याचिका में कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

दिल्ली HC ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आयकर विभाग ने "पर्याप्त और ठोस" साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिनकी आगे जांच और जांच की आवश्यकता है। आयकर विभाग ने तर्क दिया था कि इन तीन वर्षों के दौरान लगभग 520 करोड़ रुपये कथित तौर पर मूल्यांकन से बच गए थे। रिपोर्टों के अनुसार, कर प्राधिकरण ने दावा किया है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सूरत की एक कंपनी से कथित तौर पर जुड़ी कुछ इकाइयों सहित इकाइयों पर उसकी तलाशी के दौरान कांग्रेस से जुड़े नकद लेनदेन का भी खुलासा हुआ। आयकर विभाग ने इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट का उल्लंघन बताया है।

Income Tax ने छापेमारी में 50 लाख का सोना और 20 लाख कैश किया जब्त, रायपुर और रायगढ़ में कल मारा था रेड

 रायपुर। आयकर की एक जंबो टीम ने रायपुर और रायगढ़ के स्टील कारोबारी के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी रायगढ़, सारंगढ़, रायपुर, मुंबई, और कोलकाता स्थित प्लांट, दफ्तरों और घरों में की गई। यह ग्रुप 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। बताया गया कि आयकर की टीम सिंघल इंटरप्राइजेस के प्रतिष्ठानों में दबिश दी। इसके संचालक संजय सिंघल, और अजय सिंघल (अग्रवाल) हैं। सिंघल इंटरप्राइजेस मुख्य फर्म के अधीन शेष सभी कंपनियां है। इनमें पूंजीपतरा स्थित सिंघल प्लांट, सालासर प्लांट, श्याम इस्पात और सिंघल एनर्जी शामिल हैं। इसके अलावा समूह का फाइनेंस का भी कारोबार है। समूह के लोगों के शंकर नगर, अवंति विहार, चौबे कालोनी, मोवा और खम्हारडीह के दफ्तर निवास पर भी जांच चल रही है।

बताया गया कि हाल ही में सिंघल उद्योग ने सालासर उद्योग को टेकओवर किया था जिसके चलते इनकम टैक्स की रडार में दोनों उद्योग आ गए हैं। टीम रायगढ़ के कालिंदी कुंज स्थित एक सीए के अलावा बंजारी मार्ग पर स्थित सिंघल उद्योग व गेरवानी स्थित सालासर उद्योग में जांच कर रही है। सिंघल ग्रुप को प्रदेश के बड़े कारोबारी समूह में गिना जाता है। आयकर के सौ अफसरों की टीम सीआरपीएफ की सुरक्षा के साथ डटी हुई है। 

अधिकांश आयकर अफसर मध्य प्रदेश सर्किल से आए हुए है। टीम का नेतृत्व उपायुक्त डीएस मीणा कर रहे हैं। टीमें तड़के 5 बजे जब घरों में पहुंची तो सभी डायरेक्टर्स मौजूद मिले। कुछ शैल कंपनियों की जानकारी भी मिली है। अफसर इसकी तसदीक कर रहे हैं। इसके ‌साथ ही रायपुर,रायगढ़ के बैंकों में 13 लॉकर्स मिले हैं जिन्हें सीज किया गया है। साथ ही द‌ोनो भाइयों के घरों से 50 लाख का सोना और 20 लाख रूपए नगद मिला है। अफसरों ने चार लाख रूपए और पूरी ज्वेलरी सीज की है। अभी इनका मूल्यांकन कराया जाना शेष है।

7 जून को आयकर विभाग ई- फाइलिंग के लिए लॉन्च करेगा नया पोर्टल, होगा अधिक सुविधाजनक

देश में टैक्स पेयर्स के लिए ई- फाइलिंग के लिए एक नया पोर्टल 7 जून से आने वाला है। आयकर विभाग इसे पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार ये नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा।

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नए पोर्टल की तैयारी के लिए मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित जा सकता है।

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आपको बता दें विभाग ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है। अब टैक्सपेयर्स 31 मई 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। CBDT की ओर से जारी किए गए नए सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई है। जिन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, वे अब इसे 31 मई तक भर सकते हैं।

रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंची आयकर विभाग की टीम

आयकर अधिकारियों की एक टीम सोमवार को बेनामी संपत्ति (Robert Vadra Benami Property Case) मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंची। सूत्रों ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित वाड्रा के कार्यालय पहुंची टीम इस मामले में उनका बयान दर्ज कर रही है।
रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज करने के लिए समन किया था लेकिन तब उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल जुलाई में वाड्रा के करीबी आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मामला दर्ज किया था।

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रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में लगभग 12 मिलियन पाउंड की संपत्ति से जुड़े मामले में पहले से ही जांच चल रही है। यह संपत्ति कथित तौर पर उनकी है। 2018 में दर्ज इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे बड़े पैमाने पर पहले भी पूछताछ की गई है। वाड्रा ने कहा है कि यह मामले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

सितंबर 2015 में, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग (Robert Vadra Benami Property Case) का मामला भी दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने राजस्थान के बीकानेर में गरीब ग्रामीणों के पुनर्वास वाली जमीन का अधिग्रहण किया था। यह आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने 69.55 हेक्टेयर भूमि को सस्ती दर पर खरीदा और अवैध लेनदेन के माध्यम से एलेग्नेरी फिनलीज को 5.15 करोड़ रुपये में बेच दिया।

सितंबर 2018 में, गुड़गांव के भूमि सौदों में कथित अनियमितता के लिए उनके और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को मौजूदा दर से बहुत अधिक दर पर बेची थी।