Delhi Services Bill संसद में हुआ पास, पक्ष में पड़े 131 वोट

 Delhi Services Bill  : राज्यसभा में सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। 131 पक्ष में वोट रहे जबकि बिल के खिलाफ 102 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ने कहा कि दिल्ली से जुड़े विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक किसी भी तरह से उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। 

शाह ने कहा कि दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन केंद्र के साथ कभी टकराव की नौबत नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिल्ली के लिए सेवाओं सहित सभी विषयों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दी। 

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए हैं। 

मणिपुर पर चर्चा के तैयार हूं - अमित शाह 

गृहमंत्री केंद्रीय अमित शाह ने कहा, "मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं...हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप (विपक्ष) ही हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है कि आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खरगे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हां कहते हैं, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने (AAP) कांग्रेस के खिलाफ लगभग तीन टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आए और आज वे इस बिल के विरोध में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। जिस वक्त यह बिल पास होगा, अरविंद केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।"