CM भूपेश बघेल ने किया प्रदेश में 4 नए अनुविभाग और 23 तहसीलों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत जनता और शासन-प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री बघेल ने  अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 96 अनुविभाग हैं और तहसीलों की संख्या 179 है। नवीन अनुविभाग और तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन-शासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। 

मुख्यमंत्री बघेल ने जगदलपुर जिले में तोकापाल,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान और गरियाबंद जिले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया है। इसी तरह से नई तहसीलों में बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव,दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट,उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर,बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा शामिल है।

4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग होंगे तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें होंगी। नवीन अनुविभाग तथा तहसीलों के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व राज्य सभा सांसद PL पुनिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं

मुख्यमंत्री पेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषण की है। 

इसी प्रकार राज्य के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की है। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है।इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को भी दोगुना करने की घोषणा मुख्यमत्री बघेल के द्वारा की गयी है। 

बेहतर विकास कार्य करने की मंशानुरूप बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री बघेल ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बेहतर विकास कार्य करने की मंशानुरूप बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों के मानदेय को भी दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन बार देश के स्वच्छतम् प्रदेश का खिताब हासिल किया है।