कैबिनेट बैठक : शिक्षकों को दिवाली का बड़ा तोहफा, साय कैबिनेट ने संविलियन को दी मंजूरी, लिए ये अहम फैसले

 CG Cabinet Meeting :  विष्‍णु कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय लिया है।

बैठक के बाद डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी दे दी है। बाकी शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर लिए गए फैसले

धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपये की स्वीकृत शासकीय गारंटी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू होगी।

पंचायत चुनाव आरक्षण

त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय ओबीसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें 25% सीमा को शिथिल कर ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 50% या अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

शिक्षक संविलियन

पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। शेष योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग से पात्रता प्राप्त होते ही आगे किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अधिक स्थायित्व मिलेगा।

प्राचार्यों का वेतनमान

स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान देने की विशेष एक बार की छूट दी गई, जिससे प्राचार्यों के वेतन में संतुलन और पदोन्नति में प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक नीति 2024-29

नई औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावी रहेगी। नीति में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु MSME संशोधित परिभाषाओं को अपनाया गया है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट

“अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047” दस्तावेज का अनुमोदन किया गया, जो 2047 तक के लिए प्रदेश की विकास योजनाओं को निर्देशित करेगा।

नवा रायपुर में निवेश

नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर भूखंड आबंटन का निर्णय लिया गया, जिससे निवेश और रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

एनएमडीसी आवासीय परिसर

बस्तर जिले के नियानार में एनएमडीसी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय परिसर निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को 118 एकड़ भूमि सीएसआईडीसी को विक्रय की अनुमति दी गई, जिससे कर्मचारियों को आवास सुविधा मिलेगी।

मुद्रांक शुल्क छूट

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नवा रायपुर परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने पर 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया, जिससे प्राधिकरण को अधिक सहयोग मिलेगा।

दिव्यांगजन पद

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में एक पद का सृजन किया गया, जिससे दिव्यांगजनों की शिकायतों और जरूरतों का त्वरित समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को एक बार नि:शुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे छात्रों को लचीली और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी, साथ ही उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल प्राप्त होगा।

अचल संपत्ति पंजीकरण शुल्क

जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क का पुनरीक्षण किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और लाभकारी होगी।

नगर पालिका अधिनियम संशोधन

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 में संशोधन संबंधी अध्यादेश का अनुमोदन, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में और सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में आज CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद मुहर लगने की संभावना है। सभी मंत्री बुधवार की सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे।

दिवाली से पहले आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा होने के आसार है। बताया जा रहा है कि सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उप समिति ने भेजा था।

इसके अलावा धान खरीदी के लिए कर्ज लेने को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। इसके अलावा नई उद्योग नीति, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एकसाथ करवाने और राज्योत्सव को लेकर मुहर लगने की संभावना है।

CG CABINET MEETING : विधानसभा से पहले कल होगी विष्णु कैबिनेट की अहम बैठक

 CG CABINET MEETING :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 19 जुलाई शुक्रवार को नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक का आयोजन दोपहर 3 बजे किया गया है। ये बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले आहूत की गई है।

इस बैठक में शासकीय कर्मचारियों के 4 फीसदी लंबित DA, किसानों के ऋण, खाद बीज समेत किसानी से जुड़े मामलें समेत कुछ संशोधन विधायकों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके आलावा विष्णु सरकार के अनुपूरक बजट का अनुमोदन भी कैबिनेट में किया जाएगा।

साय कैबिनेट फैसला : अब CSIDC के सारे रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत तक हो जाएंगे बंद

 CG Cabinet Meeting:  मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए 

# मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

# प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

# प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

# नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

# छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

# अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

CG Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक कल, लिए जा सकते है कुछ महत्वपूर्ण फैसले

 CG Cabinet Meeting :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 19 जून बुधवार को अपराह्न 3:00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय में आयोजित होगी।

 छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिये जाने की उम्मीद है।

CG Cabinet Meeting : CGPSC घोटाले की होगी CBI जांच, कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

 CG Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में लिए गए निर्णय

राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।