चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान, PM मोदी ने किया ऐलान

 Bharat Ratna: प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने की घोषणा की। सरकार ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधान सभा के सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक पीएम रहे

पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधान मंत्री रहे थे। राव को भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रमिकों और किसान अधिकारों के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। सिंह ने 1979 में कुछ समय के लिए प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

डॉ‍. स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलना खुशी की बात

यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि डॉ स्वामिनाथन ने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में शानदकार काम किए। डॉ. स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनके विजन और इनपुट को अहम मानता था।

'इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के प्रतिबद्ध रहे चौधरी चरण सिंह'

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृहमंत्री या फिर एक विधायक उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति दी। वह आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। किसानों के लिए उनका समर्पण और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है।

 

Bharat Ratna : बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा ‘भारत रत्न’, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

 Bharat Ratna : बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जाएगा. उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा. राष्ट्रपति भवन द्वारा एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है. बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को 100वीं जयंती है. इसके पहले, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है.

कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग समय-समय पर उठती रही है. नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाती रही है. इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर खुशी जाहिर की है.

पीएम मोदी ने जताई खुशी

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने समाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है. उनकी जन्म-शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है. पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है. यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा.”

‘न्याय सब्बो बर-सब्बो डहर’ के ध्येय को पूरा कर रही छत्तीसगढ़ सरकार

देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बीते साढ़े तीन साल के दरम्यान ग्रामीणों और किसानों के साथ न्याय करने वाले राज्य के रूप में कायम हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘न्याय सब्बो बर-सब्बो डहर’ के ध्येय को लेकर योजनाएं लागू की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी तेजी से किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें सीधे-सीधे लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसले लिए हैं। इसकी वजह से किसान, मजदूर और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते साढ़े तीन साल में अपनी नीतियों से ग्रामीण और किसानों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि विभिन्न वर्गों के लिए ‘न्याय’ की कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से

 “राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना”शुरू की गई। इस योजना का शुभारंभ 3 फरवरी 2022 को सांसद राहुल गांधी ने किया था। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में योजना के शुभारंभ मौके पर आयोजित भव्य समारोह में राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत पात्र 3 लाख 55 हजार भूमिहीन कृषक मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों राशि अंतरण किया गया था। तब राज्य सरकार ने हितग्राही परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 7 हजार रुपये कर दिया गया है। हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के जरिए समाज के उन परिवारों को सीधी मदद मिल रही है, जिनका जीवन-यापन खेतिहर मजदूर के रूप में होने वाली आय पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख 55 हजार 402 ऐसे परिवार पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वह मजदूरी कर जीवन-यापन करते हैं। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, पुजारी, गुनिया और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र हैं। भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की यह अभिनव योजना है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है।