BBC Documentary: ब्रिटिश सांसद ने की BBC डाक्यूमेंट्री की निंदा - मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की बढ़ी साख

BBC Documentary: गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। अब इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन की संसद के सदस्य रॉबर्ट ब्लैकमैन ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। ब्लैकमैन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की निंदा करते हुए इसको ‘अपमानजनक’ बताया है। ब्लैकमैन ने कहा, ‘बीबीसी डॉक्यूमेंट्री व्यंग्य और कलंक से भरी है। मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को देखा है और उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगता है कि बीबीसी जो यूनाइटेड किंगडम में सरकार से स्वतंत्र है। उसे स्मीयरों में लिप्त नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि भारत में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि वे (भारत में बीबीसी दफ्तरों पर सर्वे और डॉक्यूमेंट्री) जुड़े नहीं हैं।” इतना ही नहीं ब्रिटिश सांसद एवं पदमश्री ब्लैकमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है और भारत- ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए है जो भविष्य में और मजबूत होंगे। जयपुर आए ब्लैकमैन ने आज यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां के निवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में बुनियादी विकास कर रहा है और विश्व में भारत की साख मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हुए, जो भविष्य में और मजबूत होंगे तथा दोनों देश एक-दूसरे की मदद से तेजी से प्रगति करेंगे ‘ इस दौरान डा पूनियां ने ब्लैकमैन को भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति भेंट की। पूनियां ने कहा कि पद्मश्री बॉब ब्लैकमैन ब्रिटेन में भारत एवं भारतीयों के हितों के समर्थक हैं और उन्होंने कश्मीर के मसले पर भारत का समर्थन संसद से लेकर पब्लिक इवेंट तक में किया। पूनियां ने प्रदेशवासियों की तरफ से जयपुर की धरती पर उनका स्वागत किया।

इससे पहले ब्लैकमैन ने आमेर किले का भ्रमण किया, जिसकी ऐतिहासिक कला और सुंदरता को सराहा। ब्लैकमेन के आमेर किला पहुंचने पर पूनियां और आमेरवासियों ने उनका साफा और माला से स्वागत किया। इस मौके ब्लैकमेन ने कहा कि आमेर, जयपुर और पूरा राजस्थान बहुत ही खूबसूरत है, यहां के किले, महल ऐतिहासिक हैं और लोग एवं आतथ्यि सत्कार बहुत अच्छा हैं। राजस्थान में हर क्षेत्र में भवष्यि की अपार संभावनाएं हैं।

वहीं, इससे पहले ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों को “पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।.” उन्होंने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि, “बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ब्लैकमैन ने कहा कि पीएम मोदी पर केंद्रित दो-भाग की बनी बीबीसी की ये सीरीज “खराब पत्रकारिता का परिणाम” है। इसमें खराब शोध किया गया है और ये पूरी तरह से अनुचित है।”

 

BBC Documentary: BBC डॉक्यूमेंट्री बैन करने के फैसले पर ‘सुप्रीम’ करेगा सुनवाई , इस दिन होगी सुनवाई

BBC Documentary: गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

BBC Documentary: अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। उन्होंने याचिका में शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं।

याचिकाकर्ता ने पूछे दो सवाल

BBC Documentary: याचिका में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ‘क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है?’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ‘रिकॉर्डेड तथ्य’ हैं। इन तथ्यों को पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

21 जनवरी को केंद्र ने लगाया था बैन

बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।