ACB ने ED के अफसर को ही कर लिया अरेस्ट, 15 लाख की घूसखोरी का है मामला

 राजस्थान। ACB ने ED के अधिकारी को ट्रैप किया है। एसीबी ने दलाल को 15 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी के केस में सैटलमेंट करने और अन्य सुविधा देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपये मांग रहा था।

मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिट फंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था। इस केस में पीड़ित से ईडी वाले रुपये मांग रहे थे। पीड़ित ने एसीबी अफसरों को बताया कि ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा उनसे रुपये मांग रहे थे।

चिटफंड कंपनी के केस में उनकी सम्पत्ति अटैच नहीं करने की एवज में ये रुपये मांगे जा रहे थे। साथ ही केस को भी रफा दफा करने की बात की जा रही थी। नवल किशोर मीणा जयपुर के बस्सी के और बाबूलाल मीणा भी बस्सी के ही रहने वाले हैं। बाबूलाल ही इस केस में मीडियेटर का काम कर रहे थे। वे फिलहाल अलवर के खैरथल में कनिष्ट सहायक कार्यालय, उप पंजीयक के पद पर तैनात हैं।

छत्तीसगढ़ में दो वेटनरी डॉक्टरों को सरकार ने किया बर्खास्त, ACB ने भेजा था जेल

रायपुर। भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पशु चिकित्सा सेवा के दो अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अपराध दर्ज किया गया था। डॉ० डी.एस. ध्रुव तत्कालीन उप संचालक, पशु चिकित्सा वायें जिला कांकेर (वर्तमान उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला गरियाबंद) और पी.एल. सरल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा वायें जिला कांकेर के विरुद्ध थाना आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करपान ब्यूरो रायपुर, ईकाई जगलदपुर में अपराध क्र. 21/2012 के अंतर्गत भा.दं.सं. धारा-420, 419, 467, 468, 71, 120 बी एवं धारा 13 (1) सी. 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् पंजीबद्ध किया गया था।

दिनांक 24.08.2017 को 48 घंटे से अधिक जिला जेल कांकेर में निरूद्ध रहने के कारण डॉ० ध्रुव को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक #3.09.2017 द्वारा एवं डॉ० सरल के फरार रहने तथा मान० न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.12.2017 द्वारा निलंबित किया गया। डॉ० ध्रुव एवं डॉ० सरल की निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाने के कारण निलंबन अवधि का निराकरण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रखते हुए कमशः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.10.2018 एवं 29.06.2019 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2022 में अभियुक्तगणों डॉ० डी.एस. ध्रुव उप संचालक एवं डॉ० पी. एल. सरल दोनों दोषसिद्धि पाये गये। आपराधिक कृत्य एवं अपराध कारित करने की परिस्थिति को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी नहीं करने की दशा में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2022 में अभियुक्तगणों को दण्डित किया गया है, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3(1) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07. 2022 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.02.1999 एवं 27.09.2010 के परिप्रेक्ष्य में डॉ० डी.एस. ध्रुव, उप संचालक एवं डॉ० पी.एल. सरल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) में निहित प्रावधान अनुसार सेवा से पदच्युत करने (Dismiss) की शास्ति अधिरोपित किया गया है।