मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

                 

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यों में कृषि उत्पादन मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर बैठक में शामिल हुए। बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता मंत्री रवीन्द्र चौबे भी जुड़े।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी का संचालन किया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी किया जाना है। इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है। धान खरीदी के साथ-साथ धान के उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से संपन्न हुआ है। इस वर्ष भी किसानों को सहुलियत प्रदान करने और धान विक्रय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज भाई तंबोली, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल, खाद्य विभाग के विशेष सचिव एम. सोनी, फुड एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के संचालक जितेन्द्र शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक श्रीमती रानू साहू, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के. एन. कान्डे सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम निकुम पहुंचने पर ग्रामीणों ने नोटो से बनी माला पहनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम निकुम हेलीपैड पहुंचने पर यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल को ग्रामीणों ने समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा पर 20-20 रुपए के नोटों से बनी माला पहनाकर स्वागत किया।

भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त पाकर खुश हैं किसान

रायपुर। मुंगेली जिले के सरगांव में आज आयोजित भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए इस योजना को किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया। किसान संतोष धृतलहरे, दादूराम साहू सहित अन्य किसानों ने एक स्वर में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर संबल मिला है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसनिहा मुख्यमंत्री है। वे किसानों के दर्द को समझते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। पथरिया ब्लॉक के उमरिया गांव निवासी किसान संतोष धृतलहरे के पास 22 एकड़ कृषि भूमि है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें 4 किश्तों में 2 लाख 28 हजार 417 रूपए प्राप्त हुए हैं। वे संयुक्त परिवार में रहते है।

उन्होंने बताया कि इस राशि को अच्छे उत्पादन के लिए खेती-बाड़ी में खर्च करते हैं। यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है। बच्चों की शादी में भी इस राशि से सहूलियत मिली है। इसी प्रकार लौहदा के किसान दादूराम ने बताया कि वे 20 एकड़ में खेती किसानी करते हैं। उन्हें इस योजना में चौथी किश्त मिलाकर एक लाख 68 हजार रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि इससे मुझे आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर मिला है। हमें खेती-किसानी के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अनावश्यक ब्याज देने से हमें मुक्ति मिली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली राशि से हम अन्य जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं।