Media24Media.com: हाई लेवल बैठक

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Breaking News: PM मोदी की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट, CM बघेल ने हाई लेवल बैठक लेकर की समीक्षा

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रायपुर । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में अधिकारियों की हाई लेवल की बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी रायपुर आगमन की तैयारियों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिया है। 

अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत उच्चाधिकारी उपस्थित थे। 

 इसके पूर्व, मुख्य सचिव ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की।  प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक  ली। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के 7 जुलाई को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है।

अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन.
  इस संबंध में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के प्रमुख अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के प्रवास पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान विद्युत, यातायात, सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के प्रवास पर जिन विभागों के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उनके विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए है। बैठक में डीजीपी  अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। 

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव  अमृत खलखो, स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, ऊर्जा विभाग के सचिव  अंकित आनंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, संचालक स्वास्थ्य  जयप्रकाश मौर्य, रायपुर संभाग आयुक्त संजय अलंग, कलेक्टर रायपुर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, आईजी रायपुर रेंज  अजय यादव, आयुक्त नगर निगम  मयंक चतुर्वेदी, संचालक जनसम्पर्क  सौमिल रंजन चौबे सहित लोक निर्माण, रेल्वे, एयरपोर्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारतीय दूरसंचार निगम सहित अन्य विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

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