गौठान बना समूह की महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया

रायपुर। राज्य में महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत संचालित गौठान समूह की महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बन गया है। गौठानों में समूह की महिलाएं विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधि अपनाकर स्वावलंबन व आत्मनिर्भर होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जिससे महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम सांवतपुर के गौठान में इंदिरा महिला स्व-सहायता समूह और भारत वाहिनी स्व-सहायता समूह द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट व सुपर कंपोस्ट निर्माण कर रहे हैं।

गोधन न्याय योजना की शुरुआत से अब तक समूह द्वारा 621.85 क्विंटल वर्मीं कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 538 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। इसी तरह समूह द्वारा 318 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का भी निर्माण किया गया है, जिसमें से 71 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। इससे समूह की महिलाओं को लगभग 04 लाख 22 हजार रूपए की आमदनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप ग्रामीण अर्थव्यव्स्था को मजबूती प्रदान करने तथा ग्रामीणों को ग्राम में ही रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधि संचालित की जा रही है। इन गौठानों से जुड़कर स्वसहायता समूह की महिलाएं अब सशक्त व आत्मनिर्भर हो रही हैं।

समूह की महिलाओं ने कहा सालों साल चले शासन की ये जनहित योजनाएं

रायपुर। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लाफा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने एक के बाद अपने आर्थिक स्वावलंबन की दास्तां सुनाकर मुख्यमंत्री सहित पूरे जनसमूह को स्तब्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में निर्मित गौठान और गौठानों में संचालित आयमूलक गतिविधियों से जुड़कर ये महिलाएं अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में सफल हुई हैं। गोधन न्याय योजना ने इनकी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महिला स्व-सहायता समूह की श्रीमती सावित्री बाई ने बताया कि उनके समूह में 10 महिलाएं हैं। उनके समूह ने अब तक गौठान में लगभग 3100 क्विंटल गोबर बिक्री कर सवा 6 लाख रूपए की आय अर्जित की है। समूह के प्रत्येक सदस्य को इससे 60-60 हजार रूपए से ज्यादा की कमाई हुई है। उन्होंने गोबर से हुई आय से रोटावेटर और ट्रैक्टर ट्रॉली लिया है ताकि घर की आमदनी को और बढ़ाया जा सके। श्रीमती रानी उईके ने बताया कि उनके समूह ने भी गोबर बेचकर 1 लाख 74 हजार रुपये की आय अर्जित की है। इसे उन्होेंने अपने नए घर में शीट, खिड़की और दरवाजा लगवाया है। इसी गौठान के दूसरे महामाया स्व-सहायता समूह की श्रीमती चंद्रवती ने बताया कि उसके समूह द्वारा साढ़े 3 एकड़ ज़मीन पर 2 एकड़ में ड्रिप से और डेढ़ एकड़ सामन्य सिंचाई द्वारा मिर्च, टमाटर, करेले इत्यादि की पैदावार कर 1 लाख 28 हजार की कमाई की है। गांव की महिलाओं को शासन की योजनाओं के चलते गांव में ही काम मिल रहा है। महिलाएं घर भी संभाल रहीं हैं और अपने परिवार को आर्थिक सहयोग भी दे रहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिलाओं की उपलब्धियों को देखकर कहा नारी सही मायने में सर्वगुण संपन्न होती हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सालों में एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों, मजदूरों, वनवासियों और महिलाओं के खाते में पहुंचाये हैं, जिससे निश्चित रूप से सभी के जीवन में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की पहल सभी का समावेशी विकास करना है। हमारी सरकार भी उसी दिशा में लगातार काम कर रही है। अब गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है। इससे हमारे शासकीय स्कूलों की पोताई करायी जायेगी। रिपा से कई नवाचार किए जाएंगें जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये शासन सभी के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहेगी और छत्तीसगढ़ के संस्कृति से लेकर विकास में अहम भूमिका अदा करेगी।

विशेष लेख : न्याय के चार साल: छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक आजादी का नया युग

रायपुर। देशभर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रह प्रयासों के साथ कदम मिलते हुए छत्तीसगढ़ ने परंपरागत दृष्टिकोण से हटकर एक नयी दृष्टि से काम किया है, जिसमें महिलाओं को प्रकृति द्वारा प्रदत्त रचनात्मक क्षमता के उन्नयन के साथ-साथ उनकी सृजन-शक्ति को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंतरसंबंधों पर आधारित यह दृष्टिकोण उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नये क्षेत्रों के अनुसंधान पर जोर देता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में महिलाओं के स्वावलंबन की नई राहें तैयार की वहीं वनांचल आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण और उसके प्रसंस्करण से महिलाओं को जोड़ा है। इसका परिणाम है कि गौठानों में राज्य के 11,187 स्व-सहायता समूहों की 83,874 महिलाओं को रोजगार मिला है। लघु वनोपज के संग्रहण से लगभग 4 लाख 50 हजार महिला समूह जुड़ी हैं। इससे आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आजादी के साथ समाज में एक नई पहचान भी मिली है।

राज्य के कुल उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उत्पादों के लिए नये बाजारों की तलाश करना, और बाजार में पहले से मौजूद संभावनाओं का विस्तार करना रणनीति का अहम हिस्सा रहा है, इसी के अंतर्गत बाजार में उपलब्ध विदेशी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के मूल्य और गुणवत्ता से प्रतिस्पर्धा कर सकने में सक्षम स्थानीय उत्पादों का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। उत्पादों की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी प्रक्रिया में राज्य शासन सहयोगी है। यह दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण के लिए महात्मागांधी के खादी और स्वदेशी के विचारों से ताकत लेता है।

असल भारत गांवों में बसता है, इसे ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने ग्रामीण व्यवस्था और लोगों को सुदृढ़ बनाकर सुराजी गांव की परिकल्पना की थी। गांधी जी के इसी सपने को साकार करने छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना की शुरूआत की गई। इसके तहत नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जैसे संसाधनों के पुनर्जीवन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय शुरू हुआ। पशुधन सहेजने 08 हजार से भी अधिक गौठान बनाए गए। 

इन स्थलों को राज्य सरकार ने न केवल पशुपालन की आधुनिक विधियों से जोड़ा, बल्कि वहां कृषि तथा पशुपालन से संबंधित आजीविका मूलक गतिविधियां भी शुरू की। रोजगार का नया साधन गांव में ही मिल जाने से इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं जुड़ी। राज्य की 11 हजार 187 स्व सहायता समूहों की 83 हजार 874 महिलाओं को इससे रोजगार मिला है तथा उनकी आय के नये स्रोत विकसित हुए हैं। आज गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर जैविक खाद तथा कीटनाशकों के निर्माण से लेकर बिजली उत्पादन,

प्राकृतिक पेंट, गुलाल, पूजन सामग्री आदि का निर्माण महिलाएं कर रही हैं। गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के रूप में विकसित करते हुए वहां दाल मिल, तेल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसी प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने समूहों द्वारा नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए महिला कोष से संबंधित महिला समूहों के 12.77 करोड़ रूपए के ऋण माफ करने के साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी दो से चार गुना तक बढ़ा दिया है। इन औद्योगिक पार्कों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए सभी जिलों में सी-मार्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा इन्हें ऑन लाइन और ऑफ लाइन प्लेटफार्मों पर भी बेचा जा रहा है। सच कहे तो स्वदेशी की ताकत से छत्तीसगढ़ के गांवों में स्वरोजगार का नया युग शुरू हो गया है।