स्वच्छ भारत मिशन I शहरी कचरा प्रबंधन का ब्लू-प्रिंट

 लेखक: तोखन साहू, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री

ARTICLE : हमारा देश अब स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की दसवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह एक परिवर्तनकारी दशकीय यात्रा रही है, जिसके बारे में विचार करने पर प्रभाव बेहद गहरे नजर आते हैं। एक ऐसा मिशन जिसने भारत में स्वच्छता और सफाई के नए पैमाने स्थापित कर एक नई परिभाषा गढ़ी है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया यह मिशन केवल एक पहल नहीं, बल्कि एक आंदोलन था – हर एक नागरिक को स्वच्छ, स्वस्थ और ‘विकसित भारत’ में योगदान देने का आह्वान। आज, एसबीएम ने अपना फोकस केवल शौचालयों के निर्माण और उन तक नागरिकों की पहुंच को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसमें विभिन्न समुदायों के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के बारे में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन को भी शामिल किया है। यह बदलाव स्वच्छता के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, सभी व्यक्तियों को अपने समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पहल को आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप भारत खुले में शौच से मुक्त हुआ और हमारे समुदायों में जनभागीदारी की अनोखी अलख जगी।

शहरी क्षेत्रों में, एसबीएम ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है। कुशल अपशिष्ट पृथक्करण प्रणालियों के कार्यान्वयन से लेकर अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना तक, देश भर के शहरों ने आज अभिनव समाधान अपनाए हैं, जो कि वर्ष 2014-2024 के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुशल मार्गदर्शन में दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में एक वार्षिक स्वच्छता सर्वे की शुरूआत हुई, जिसने शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इसने शहरों को सफाई और स्वच्छता संबंधी मानकों का स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है, साथ ही स्वच्छता को स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा है।

स्वच्छ भारत मिशन के मूल में समाज के हर वर्ग और समुदायों की सक्रिय भागीदारी है। स्कूली बच्चों से लेकर महिला समूहों तक, सभी नागरिक स्वच्छता के प्रहारी बन गए हैं। राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय नीतियों को लागू किया है और स्वच्छता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ शहरों में विशिष्ट स्वच्छता संबंधी रणनीतियां तैयार की हैं। साथ ही, नगरपालिका कर्मचारियों और सफ़ाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी निवेश किया गया है। राज्यों ने निरंतर प्रगति को ट्रैक करने और उसके आवश्यक समायोजन के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के साथ स्तर को बेहतर बनाया है, और स्वच्छ सर्वेक्षण का एक उपकरण के रूप में उपयोग किया है। विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग करके, मिशन ने स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए सशक्त बनाया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देने के साथ-साथ संसाधन जुटाने और तकनीकी क्षेत्र में इनोवेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है, जिससे स्वच्छता संबंधी समाधान अधिक सुलभ और स्थायी बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर जैसी पहल हमारे स्वच्छता नायकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करती हैं और उनको मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य की दिशा में भी मिशन के व्यापक दृष्टिकोण पर जोर देती हैं।

यह सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सेवाएं, समाज के बेहद पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी समावेशी एवं न्यायसंगत हों और एसबीएम ने यह काम सफलतापूर्वक किया है। इसी तरह के उदाहरणों में से एक है, जिसे मैंने भी करीब से देखा है और यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में हुआ है। एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना के साथ लगभग 200,000 निवासियों वाले इस शहर ने लैंडफिल पर जाने वाले कचरे को प्रभावी रूप से घटाने का काम किया है और स्रोत पर ही इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी प्राप्त हुई है। इस सफलता का एक प्रमुख हिस्सा 470 सफाईकर्मियों का एक समर्पित समूह है, जो शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षित सजग महिलाओं का एक समूह है। उनके प्रयासों से अंबिकापुर नगर पालिका को न केवल राजस्व अर्जित करने में सफलता मिली है, बल्कि उस राजस्व को पुनः सामुदायिक सेवाओं में निवेश करने में भी मदद मिली है, जिससे समावेशी रणनीतियों के सामाजिक-आर्थिक लाभ भी दिखाई दिए हैं।

अंबिकापुर में महिलाएं कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को संचालित करती हैं - संग्रह और पृथक्करण से लेकर प्रसंस्करण तक - वे कचरे को दायित्व के बजाय संसाधन के रूप में देखती हैं। यह मानसिकता रीसाइक्लिंग और मैटेरियल रिकवरी को प्रोत्साहित करती है, जिससे कचरा चक्र में आने वाले लूप प्रभावी रूप से बंद हो जाते हैं। समुदाय को जिम्मेदार कचरा निपटारे के बारे में शिक्षित करके, वे पर्यावरण रखरखाव में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, आर्थिक अवसरों को खोलते हैं और स्थायी अभ्यासों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह निचले स्तर से विचार और काम शुरू करते हुए आज राज्यों को कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति करने में सक्षम बनाया गया है।

अंबिकापुर की ‘महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता’ संबंधी पहल प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की चाह रखने वाले टियर-II और टियर-III श्रेणी के शहरों के लिए एक आशाजनक ब्लू-प्रिंट है। जबकि प्रत्येक समुदाय को अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अंबिकापुर मॉडल सामुदायिक भागीदारी द्वारा संचालित स्थानीय समाधानों की शक्ति को दर्शाता है। जैसे-जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है और अपशिष्ट प्रबंधन तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, दुनिया भर के शहर प्रेरणा के लिए अंबिकापुर की ओर देख सकते हैं। उचित समर्थन और प्रतिबद्धता के साथ, हम अपशिष्ट प्रबंधन को विकास और सशक्तीकरण के लिए एक संसाधन के स्वरूप में ढाल सकते हैं, जिससे विभिन्न समुदायों और हमारे पर्यावरण दोनों को लाभ होगा।

हमारे पास भारत भर में सशक्त महिलाओं के कई उदाहरण हैं, जो स्वच्छता और सफाई संबंधी मिशन के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। आज महिलाएं, कचरा प्रबंधन से लेकर सामुदायिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहल करने में सबसे आगे हैं, ये प्रयास उन्हें आवश्यक परिवर्तनकारी कारक के रूप में प्रमाणित करते हैं। अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, उन्होंने न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान दिया है, बल्कि सफाई और स्वच्छता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदला है। एसबीएम के अहम प्रभावों में से एक महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी रहा है, विशेष रूप से सफाई से जुड़ी भूमिकाओं में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी पहलों ने महिलाओं को कचरा संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए हैं। सफ़ाईकर्मी के रूप में, महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं और अपने समुदायों में अपनी स्थिति को बेहतर बना रही हैं। यह आर्थिक सशक्तीकरण उनके आत्म-सम्मान और मान्यता को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चुनौती देता है। महिलाएं सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे परिवारों को स्वच्छता के प्रयासों, कचरे को अलग-अलग करने और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करती हैं। उनकी भागीदारी स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो एसबीएम की पहलों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष के तौर पर, SBM में महिलाओं को शामिल करने से न केवल स्वच्छता पहलों की प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, मिशन लगातार विकसित हो रहा है। अब ध्यान स्वच्छता से जुड़े प्रयासों में स्थिरता सुनिश्चित करने, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने और सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने पर है। टेक्नोलॉजी और डेटा-ड्रिवन अप्रोच का उपयोग करके, हमारा लक्ष्य अपनी रणनीतियों को सुधारना और लोगों तक अपनी पहुंच का विस्तार करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश के हर कोने में स्वच्छता के लाभों को लोग अनुभव कर सकें। इसके अलावा, हमें भविष्य की पीढ़ियों के संस्कारों में स्वच्छता और सफाई के मूल्यों को पिरोते रहना जारी रखना चाहिए। स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले शैक्षिक कार्यक्रम, पिछले एक दशक में हमारे द्वारा मिशन को दी गई गति को कायम रखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम स्वच्छता की भावना को अपनाते हुए और इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए हाथ से हाथ मिलाकर चलें। एक बार फिर से स्‍वच्‍छता को स्‍वभाव और संस्‍कार से जोड़ना है। स्वच्छता की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दृढ़ संकल्प और सामूहिक श्रमदान के साथ, एक स्वच्छ, स्वस्थ भारत तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत शामिल विभिन्न घटकों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और गठित होने वाली समितियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद मौजूद थे। राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे प्रस्तुतिकरण के जरिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत बताया कि शहरी क्षेत्रों के सभी आवास एवं परिसरों से पृथक किए हुए गीले एवं सूखे कचरे का शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर संग्रहण किया जाएगा। संग्रहित कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं सुरक्षित उपचार भी किया जाएगा। समस्त लिगेसी डम्पसाईट का उपचार और स्थलों का ग्रीन जोन में रूपांतरण किया जाएगा। 

ऐसे छोटे शहरों जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है में उपयोग किए गए जल को सुरक्षित रूप से एकत्रित करते हुए प्रोसेसिंग स्थल पर ले जाकर आवश्यक उपचार किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत सतत् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सफाई व्यवस्था, अनुपचारित जल प्रबंधन, सूचना  शिक्षा एवं संचार सहित क्षमता निर्माण जैसे घटकों को शामिल किया गया है। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और पर्यावरण प्रदूषण मण्डल के अधिकारी शामिल हुए।

विशेष लेख : स्वच्छता दीदीयां काम करती हैं तब शहर स्वच्छ है

सारंगढ़-बिलाईगढ़। ‘‘स्वच्छ भारत मिशन: एक कदम स्वच्छता की ओर’’ और ‘‘स्वच्छ छत्तीसगढ: मिशन क्लीन सिटी़’’ वाक्य को स्वच्छता दीदियों ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। यूं रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोग कहां कुछ कर पाते हैं। अपना घर-गलियां ठीक ढंग ने साफ नहीं करते मगर स्वच्छता दीदियां रोज आती हैं शहर की गलियों में, चाहे धूप हो या बरसात हो। राज्य सरकार स्वच्छता दीदियों को सम्मान के रूप में पारिश्रमिक 6000 रूपये प्रतिमाह दे रही हैं।

अच्छी बात है कि इस मानदेय पर स्वच्छता दीदीयां खुश हैं। खुशी-खुशी काम कर रही हैं। स्वच्छता दीदियों की इच्छा शक्ति-हौसला ही मुख्य है, जो रोज शहर को साफ करने के लिए तैयार रहती है और गंदगी को भगा देती हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर तक भोजन अवकाश के बाद फिर शाम 4 बजे तक ये लगातार सफाई काम करती हैं। सूखा और गीला कचरा, प्लास्टिक वस्तुएं, कई प्रकार के कचरा को खुशी से निडर होकर योद्धा की तरह साफ करती हैं। झाडू, ई-रिक्शा, ट्रायसायकल स्वच्छता दीदियों के सहायक हैं।

मणि कंचन केन्द्र में कचरे का पृथक्करण, पैकेजिंग फिर रिसायकल के लिए फैक्ट्री आदि को भेजना और छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा गरूवा घुरवा बारी कार्यक्रम अंतर्गत जैविक खाद निर्माण करना इनके दैनिक कार्यों में शामिल है। नगरपालिका परिषद सांरगढ़ अंतर्गत संचालित मणिकंचन केन्द्र सारंगढ़ में कार्यरत स्वच्छता दीदी संध्या साहनी और धनमती साहनी ने कहा कि हम ये कार्य अपनी फर्ज समझकर खुशी-खुशी करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि हमें रोजगार दिया इसके लिए राज्य सरकार के हम आभारी हैं। उन्होंने हमें ऐसे सफ़ाई सेवा देने के लिए अवसर प्रदान किया।

समाज, शहर को स्वच्छ रखने की सोचती है और स्वच्छता दीदियां शहर को रोज साफ करती हैं। कथनी और करनी के अन्तर को मिटाने वाली जो शक्ति है वो स्वच्छता दीदियों के बाजूओं में है। छत्तीसगढ़ सरकार और जिम्मेदार नागरिकगण इन स्वच्छता दीदियों का सम्मान करती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये स्वच्छता दीदियां अपने माटी, मातृभूमि, शहर, राज्य और देश को स्वच्छ रखने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक सेवा करती हैं। अंबिकापुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस मॉडल को राज्य के 165 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी  (एमसीसी) : स्वच्छ छत्तीसगढ़ के रूप में लागू किया गया है।

स्वच्छता दीदियों के कार्यों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों तक लगातार प्रथम पुरस्कार दिलाया है। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैकिंग में पहला स्थान पाने पर छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान मिला। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैकिंग में छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर शहर को देशभर में दूसरा और भिलाई नगर को 11वां स्थान मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ ने देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया। नवम्बर 2021 में छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये गए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज-2021 श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के राजधानी में  गूंजती गीत "आओ रे आओ रे... मोर रायपुर" ने प्रसिद्धि पाकर अपना कीर्तिमान बनाया है। इस गीत को दिव्यांग बालिकाओं ने गाया है और बॉलीवुड गायक जावेद अली ने भी गाया है।

स्वच्छ भारत मिशन ने हमारी गरीब माताओं और बहनों के जीवन को सशक्त बनाया है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन ने हमारी गरीब माताओं और बहनों के जीवन को सशक्त बनाने का काम किया है। PM मोदी ने गरीब माताओं और बहनों के लिए शौचालयों के महत्व को दिखाने वाला एक रचनात्मक वीडियो क्लिप भी साझा किया।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

"देशभर के लिए यह हर्ष का विषय है कि स्वच्छ भारत मिशन ने हमारी गरीब माताओं और बहनों के जीवन को सशक्त बनाने का काम किया है..."

स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जिले की मीरा हुई सम्मानित

बेमेतरा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 4 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन सम्पन्न हुआ। सम्मान समारोह में बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम राखी की स्वच्छताग्राही श्रीमती मीरा मानिकपुरी को आमंत्रित किया गया था।

इस सम्मान समारोह में स्वच्छता से संबंधित बेहतर कार्य करने के लिए मीरा मानिकपुरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया और गौठान में गोबर गैस प्लांट के सफल संचालन के लिए समूह के महिलाओं को बधाई दी। ज्ञात हो कि श्रीमती मीरा गांव में स्वच्छता से संबंधित कार्य करती है और गौठान में बने बायोगैस का उपयोग स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने में करते हैं। इस उपलब्धि के लिए प्रभारी जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने पुष्पगुच्छ एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया और गांव में स्वच्छता एवं गोधन योजना से संबंधित कार्य को निरंतर बनाए रखने को कहा।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 : पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर जिला को मिला दूसरा स्थान

रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वाेत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम तथा कर्नाटक के ही बेंगलुरू अर्बन डिस्ट्रीक्ट को तीसरा स्थान मिला है। वही छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला को  फर्स्ट स्टार केटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले की जनता एवं स्वच्छ भारत मिशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी के प्रयास से ही संभव हुआ है।

कलेक्टर डॉ भुरे ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के रैकिंग हेतु डेल्टा अचीवमेंट स्कोर के अनुसार गणना किया जाता है। उन्होंने बताया कि ओडीएफ ग्राम घोषित किए जाने हेतु आवश्यक मापदंड में ओ डी एफ प्लस उदीयमान अंतर्गत- ग्राम के सभी परिवारों एवं संस्थानों में शौचालय, एवं गांव में ठोस अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा ओडीएफ प्लस उज्जवल अंतर्गत- ग्राम के सभी परिवारों एवं संस्थानों में शौचालय तथा गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था और ओ.डी.एफ. प्लस उत्कृष्ट अंतर्गत- ग्राम के सभी परिवार एवं संस्थानों में शौचालय, गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कम कूड़ा, कम जमा पानी, और प्लास्टिक अपशिष्ट जमा न हो एवं पांच प्रकार की आई ई सी पेंटिंग शामिल है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने बताया कि ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित करने हेतु 478 ग्राम से 264 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 356 ग्रामों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन में चिन्हित कर दिया गया है। जिसमें उदीयमान में कुल 193 गांव, उज्जवल में कुल 111 गांव एवं उत्कृष्ट में 86 गांव घोषित करते हुए कुल 390 ग्राम को ओ.डी.एफ. ग्राम घोषित किया गया है। कुल ग्राम से 81.58 प्रतिशत ग्राम को ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया है तथा ओ.डी.एफ. प्लस फेस-2 अंतर्गत कुल 296 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है जिसका सामुदायिक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ओडीएफ प्लस फेस-2 अंतर्गत कुल 319 ग्राम में ठोस कचरा पृथक्करण शेड के साथ वर्मी एवं नाडेप का निर्माण कर इन ग्रामों में स्वच्छता ग्राही दीदियों को संलग्न कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य पंचायत स्तर में किया जा रहा है। ओडीएफ प्लस फेस 2 अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत एवं ग्रामों में ओडीएफ के स्थायित्व को बनाए रखने हेतु शिक्षा ग्राही द्वारा ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तर में विभिन्न गतिविधियां जैसे- सामूहिक श्रमदान, नारा लेखन, दीवाल लेखन, रात्रि चौपाल एवं सामूहिक बैठक अन्य कार्य किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना डंका बजाया है। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी।

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में हर साल अच्छा काम कर रहा है। इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ-सुथरे राज्यों में शुमार रहेगा।

विजुअल क्लीननेस ऑफ विलेज थीम : 15 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान

महासमुंद। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत विजुअल क्लीननेस ऑफ विलेज थीम कल गुरुवार 15 सितम्बर से आगामी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के गांवों में श्रमदान से सामुदायिक स्थानों की साफ-सफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन चरणबद्ध तरीके से स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ-साथ, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग सहित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिकों को भी सहयोग का आग्रह कर इस अभियान से जोड़ा जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितम्बर को ग्राम स्तर पर स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक श्रमदान किया जाएगा। 16 सितम्बर को जनपद पंचायत स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड के ग्राम पंचायत में श्रमदान किया जाएगा। इसमें सामुदायिक भवनों की साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 17 सितम्बर को जिला स्तर पर ग्राम खल्लारी के मंदिर परिसर, जनपद पंचायत बागबाहरा में प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक साफ-सफाई, स्वच्छता श्रमदान किया जाएगा।

पंचायत विभाग के साथ-साथ शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लोगों को गीला और सूखा कचरे को अलग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कचरा निष्पादन के लिए कदम उठाए जायेंगे। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के दौरान सफाई कर्मी प्लास्टिक आदि ठोस कचरे के निष्पादन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इसका लाभ जल घर, तालाब आदि के आस-पास स्वच्छता व पौधारोपण, ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के बारे में बताया जाएगा। वहीं जूट व कपड़े की थैले के प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिले के सभी विभागीय कार्यालय अपने-अपने कार्यालय शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों की साफ-सफाई करेंगे। सफाई के पूर्व तथा सफाई के बाद ग्रुप में फोटोग्राफ भी प्रेषित करेंगे।