सैनिकों के कल्याण के लिए मानवीय संवेदना से कार्य करें - राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्त्तव्य है। इसमे मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल डेका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘सशस्त्र सेना झंडा‘‘ दिवस निधि के लिए संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड एवं गृह विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सहायता पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्ण सैनिक उनके लाभान्वित होंगे।

डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।

बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टेड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्त प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षु को देय 5 हजार रूपए प्रति माह के स्थान पर प्रशिक्षु द्वारा संस्थान को देय वास्तविक शुल्क प्रदान किया जायेगा तथा लघु व्यवसाय हेतु देय आर्थिक अनुदान 15 हजार रूपए जो सैम्फेक्स योजनाओं में सम्मिलित नहीं थे उनको वृद्धि कर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक विवेक शर्मा ने बोर्ड की अब तक की गतिविधियों एवं बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। 

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, गृृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती शारदा वर्मा, ब्रिगेडियर प्रशासन, मध्य भारत एरिया, ब्रिगेडियर एस. के. मल्होत्रा, कार्यवाहक सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली कैप्टेन (भा.नौ.) शाश्वत पूर्णानंद, अतिरिक्त महानिदेशक, पुनर्वास परिक्षेत्र मध्य कमान, लखनऊ ब्रिगेडियर विक्रम हिरू, कर्नल सुमीत शर्मा प्रभारी कमान्डर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया (कोसा) ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में अशासकीय सदस्यगण मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.), विंग कमाण्डर ए श्रीनिवास राव (से.नि.), गैर शासकीय सदस्य द्वय कैलाश नाहटा एवं टी आर साहू उपस्थित थे।

सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया सैनिकों के कल्याण के लिए अंशदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के कल्याण के लिए अंशदान किया। मुख्यमंत्री बघेल से छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक विवेक शर्मा ब्रिगेडियर (विशिष्ट सेवा मंडल) वी.ने बुधवार को राज्य के गरियाबंद जिले के विश्राम गृह में सुबह मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल को इस अवसर पर ब्रिगेडियर शर्मा ने प्रतीकात्मक झंडा लगाकर सहयोग राशि प्राप्त की।

मुख्यमंत्री बघेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के बहादुर जवानों और उनके परिजनों का आभार प्रकट किया। बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे देश के जांबाज सैनिकों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पवित्र भावना का प्रतीक है।

सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी, देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा : राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी, देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। यह बात राज्यपाल ने आज जगदलपुर के धरमपुरा स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के परिसर में सैनिक विश्रामगृह का लोकार्पण करते हुए कही। 

उन्होंने कहा कि नवनिर्मित विश्रामगृह का लाभ सैनिक परिवारों के अलावा बस्तर आने वाले सभी वर्दीधारियों और उनके परिजनों को मिलेगा। सैनिकों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राज्यपाल ने जिला प्रशासन को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। 

साथ ही माह में दो दिन सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करने को कहा। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सुरक्षा बलां और सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।राज्यपाल ने कहा कि प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झण्डा दिवस सात दिसम्बर को देशभर में मनाया जाता है। 

राज्यपाल ने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपनी स्वेच्छा से ए.एस.एफ. फंड में बढ़-चढ़कर दान दें। इसका उपयोग पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है।