उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर और दुर्ग संभाग के नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर और दुर्ग संभाग के नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अभियंता को भविष्य की जरूरत के मुताबिक निकाय का विकास करने और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को अपने मुख्यालय में ही निवास करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन टीम के साथ वार्डों का दौरा कर निर्माण और सफाई कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास, राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित तथा 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, कर संग्रहण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, साफ-सफाई की व्यवस्था और वेतन भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस., संचालक कुंदन कुमार, सूडा (SUDA) के सीईओ सौमिल रंजन चौबे, नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य अभियंता तथा रायपुर और दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अधिकारियों को निर्माण और सफाई कार्यों का मौके पर नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामांकित कर हर सप्ताह तीन दिन निकाय के अधिकारियों की टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालियों और सड़कों की साफ-सफाई की पुख्ता मॉनिटरिंग करते हुए वार्डों में अच्छी स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा।

साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को संपत्ति कर के साथ ही अन्य करों की वसूली की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने सप्ताह में हर दिन नगर पंचायत की अलग-अलग शाखाओं के काम की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने और सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता की शिकायत नहीं आना चाहिए। उन्होंने संपत्ति कर के बड़े बकायादारों को चिन्हित कर इसकी वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर पंचायतों में सड़कों, नालियों और चौक-चौराहों में अच्छी सफाई रखने को कहा। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा रहने से वहां आने वाले लोगों में शहर और प्रदेश की अच्छी छबि बनती है।

वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जीएसटी संग्रहण के लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश

रायपुर। वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज सिविल लाइन स्थित वाणिज्यिक कर कार्यालय में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में जीएसटी संग्रहण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया और कहा कि इस साल भी हम कर संग्रहण का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण से राज्य का विकास जुड़ा हुआ है। अत: लक्ष्य के अनुरूप जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका संग्रहण करें।

वाणिज्यिक कर मंत्री सिंहदेव ने बैठक में जीएसटी संग्रहण के लंबित मामलों पर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी जमा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। सिंहदेव ने बैठक में रिटर्न फाइलिंग, लंबित करों की वसूली, सेक्टरवाइज राजस्व वसूली, जीएसटी अधिनियम के तहत कर निर्धारण और विलंब के प्रकरणों में ब्याज वसूली की कार्यवाही तथा ऑडिट की प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्यिक कर विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त भीम सिंह और विशेष आयुक्त टी.एल. ध्रुव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त भीम सिंह ने बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18 हजार 500 करोड़ रूपए कर संग्रहण का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर-2022 तक 12 हजार 580 करोड़ रूपए का कर संग्रहण किया जा चुका है जो कि कुल लक्ष्य का 68 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष राज्य को इसी अवधि में मिले राजस्व से करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है। इस वर्ष 26 प्रतिशत अधिक जीएसटी और 22 प्रतिशत अधिक वेट (VAT) मिला है। इस साल अब तक 8241 करोड़ रूपए जीएसटी के रूप में और 4339 करोड़ रूपए वेट के रूप में प्राप्त हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 15 हजार करोड़ रूपए के कर संग्रहण के लक्ष्य के विरूद्ध अप्रैल-2021 से दिसम्बर-2021 के बीच दस हजार 092 करोड़ रूपए का कर संग्रह हुआ था।   

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में डीजल की खपत में दो लाख 30 हजार किलोलीटर और पेट्रोल की खपत में 53 हजार किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई है। तदनुरूप इनसे मिलने वाले टैक्स में भी 791 करोड़ 14 लाख रूपए की वृद्धि हुई है। अप्रैल-2021 से दिसम्बर-2021 के बीच पेट्रोल और डीजल की बिक्री से प्रदेश को 3546 करोड़ 90 लाख रूपए का राजस्व मिला था जो इस वर्ष बढ़कर 4338 करोड़ चार लाख रूपए हो गया है। समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अपर आयुक्त टी.आर. धुरवे, एच.एल. हिड़को और श्रीमती नीलिमा तिग्गा सहित सभी डिवीजन और सर्किल के अधिकारी मौजूद थे।

गाइडलाईन के अनुरूप शासकीय विभागों के जर्जर भवनों और खाली जमीनों का किया जाएगा व्यवस्थित विकास

रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज यहां उनके सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय परियोजना समिति (मंत्री समूह) की बैठक हुई। बैठक में परियोजना समिति के सदस्य वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए।  

बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी रिडेव्हलपमेंट पॉलिसी के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम-मंडलों, कंपनी और बोर्ड के अधीन जर्जर शासकीय भवनों तथा खाली पड़े जमीनों के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में विस्तारपुर्वक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के चिन्हांकित जमीनों तथा जर्जर भवनों का रिडेव्हलपमेंट एवं सुव्यवस्थित विकास के दौरान पुराने पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों, भवनों को संरक्षित कर विकास किया जाए।  

बैठक में सबसे पहले 23 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक की कार्रवाही विवरण पर चर्चा की गई। इसके बाद  बीटीआई आवासीय परिसर शंकर नगर रायपुर की भूमि, रामानुजगंज जिला बलरामपुर स्थित पशु चिकित्सालय की भूमि, कटघोरा जिला कोरबा स्थित सिंचाई विभाग की भूमि  के व्यवस्थित विकास के बारे में चर्चा की गई। साथ ही शांति नगर रायपुर  के सुव्यवस्थित विकास और उपयोग के संबंध में भी चर्चा की गई।

 बैठक में पूर्व अनुमोदित योजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में भी मंत्री समूह ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्रियों ने कहा कि प्रारंभिक चरण में प्रदेश के इन चिन्हांकित जमीनों का व्यवस्थित विकास किया जाए। अलग-अलग विकल्पों के रूप में व्यावसायिक, आवासीय अथवा केवल व्यावसायिक या केवल आवासीय परियोजना तैयार किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं आयुक्त छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड धर्मेश साहू, सहित आरडीए, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।