विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन की नई इबारत: 985 आत्मसमर्पण, 1177 गिरफ्तार

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सल समस्या केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी है। उनकी सरकार ने इस समस्या को एक समग्र दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुनर्वास नीतियां न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि समाज में भी शांति और विश्वास का माहौल बना रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 1177 नक्सलियों की गिरफ्तारी राज्य सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति का परिणाम है। राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय से लैस किया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नक्सल संगठनों की गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिससे राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता न केवल नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वे समाज में पुनः जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत उन्हें रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों ने न केवल स्थानीय जनजातीय समुदायों का विश्वास बढ़ाया है, बल्कि युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया है। इन विकास कार्यों का असर यह हुआ है कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे-धीरे शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने नक्सल समस्या को सुलझाने में अधिक प्रभावी और दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ को न केवल नक्सल मुक्त बनाना चाहती है, बल्कि इसे शांति और विकास का प्रतीक राज्य भी बनाना चाहती है। नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर बढ़ाना शामिल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए एक समग्र और प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया है। 985 आत्मसमर्पण और 1177 गिरफ्तारियों के आंकड़े यह साबित करते हैं कि राज्य न केवल शांति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहा है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा से मुक्त कर स्थायी शांति और समृद्धि की ओर ले जाने का सशक्त प्रमाण है।

विशेष लेख : मातृ शक्ति को सशक्त कर रही है साय सरकार

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं।

प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।

छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें BaLA (Building as Learning Aid) के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।

भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।

डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है।

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर, सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ में 151 पदों पर फिर निकली भर्ती, 19 विभागों में 8971 पदों पर होगी भर्ती

 रायपुर। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। साय सरकार लगातार भर्ती निकाल रही है। आज नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, विद्युत निरीक्षक कार्यालय एवं न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में कुल 151 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इन नई भर्तियों से न केवल विभागों की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को नई दिशा और गति भी मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में कुल 96 रिक्त पदों के तहत प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और प्रबंधक (जनसंपर्क) के 1-1 पदों पर एवं सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.या) के 8, सहायक अभियंता (विद्युत), सहायक अभियंता (यांत्रिकी) तथा सहायक अभियंता (आईटी/कम्प्यूटर साइंस) के 1-1 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सहायक योजनाकार/वास्तुकार के कुल 4, सहायक प्रोग्रामर के 3, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के 2, उप अभियंता (सिविल/लो.स्वा.या) के 21, उप अभियंता (यांत्रिकी) और उप अभियंता (आईटी/कम्प्यूटर साइंस) के 1-1 शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी) के 13, लेखापाल के 3, सहायक मानचित्रकार के 4, अनुरेखक के 4 और सहायक ग्रेड-03 के 26 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।

इसी तरह मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय में कुल 27 पदों पर भर्ती को वित्त से स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें उपअभियंता के 13, सहायक ग्रेड-3 के 6, विद्युतकार के 5 और जांच अनुचर के 3 पद शामिल हैं। इसी तरह राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में वैज्ञानिक अधिकारी के 28 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

सीएम साय ने आगे कहा, अब तक हमारी सरकार ने 19 विभागों में कुल 8971 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी है, जो प्रदेश के मेधावी छात्रों को, शासकीय सेवा के उनके सपने को साकार करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। प्रदेश के होनहार युवा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करें। हमारी सरकार आपके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सरकार का बड़ा फैसला : RTE के तहत दाखिला लेने वाले प्राइवेट स्कूलों में मेंटरों की होगी नियुक्ति

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली को लेकर साय सरकार मोड में आ गई है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने के बाद 50 परसेंट बच्चों के स्कूल छोड़ देने की कलेक्टरों की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। जिसको लेकर सरकार ने अब प्रायवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

सीएम श्री साय ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रायवेट स्कूलों के ड्रॉप आाउट पर किसी भी सूरत में अंकुश लगाया जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले वार कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका अधिकारी की नौ सदस्यीय कमेटी बना दी है।

कलेक्टर प्रायवेट स्कूलों में रखें निगरानी

स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिख कहा है कि, प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही प्रायवेट स्कूल प्रबंधन को बुलाकर मीटिंग करें और उन्हें आवश्यक निर्देश दें। अगर प्रायवेट स्कूलों में महंगी फीस, महंगी पुस्तकों की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा तो उन स्कूलों पर कार्रवाई करें। विष्णुदेव सरकार ने आज इसमें एक और पहल करते हुए तय किया है कि, प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रताड़ना और ड्रॉप आउट से बचाने मेंटर नियुक्त किया जाए। प्रदेश में इस समय 3 लाख 35 हजार विद्यार्थी राइट टू एजुकेशन के तहत ऑन पेपर दाखिला लिए हैं।

स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें

जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि, वे अफसरों को उनके मेंटर नियुक्त करें। किसी जिले में राइट टू एजुकेशन के तहत दो हजार बच्चे होंगे और जिले के सभी विभाग मिलाकर 100 होंगे, तो 20 बच्चों पर एक अफसर को मेंटर बनाया जाएगा। प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लिए गरीब बच्चों को ये मेंटर सलाहकार और संरक्षण का कार्य करेंगे। स्कूल में अगर कोई दिक्कत होगी तो मेंटरों का काम होगा कि, वे स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें। वे बच्चों से सतत संपर्क में रहेंगे कि उन्हें स्कूलों में कोई मानसिक परेशानी का सामना तो नही करन पड़ रहा है। ड्रॉप आउट लेने वाले बच्चों की भी वे निगरानी करेंगे और पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं।

सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल, सरकार कर्ज लेते जा रही : कांग्रेस

 रायपुर । साय सरकार ने 6 माह में कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनाया है एक वित्तीय वर्ष मे छत्तीसगढ़ ने कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनया है राज्य ने एक वित्तीय वर्ष मे 28000 करोड़ का कर्ज लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने  कहा कि सभी कल्याण कारी योजनाओं को बंद करने के बाद भी सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है।

 सरकार के दो महीने मे ही 16000 करोड़ शुरूआत में कर्ज लेने वाली साय सरकार ने रिजर्व बैंक से  हर महीने कर्ज लिया है। सरकार चलाने वालों को छह माह में ही पसीना निकल गया। तथा सरकार का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ डाला था। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी, गोबर खरीदी, गोठान संचालन, युवा मितान क्लब सभी कुछ बंद कर दिया उसके बाद सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है। गाईड लाईन के दरे में 30 प्रतिशत छूट घटा दिया, शराब की कीमत बढ़ा दिया, जीएसटी में जबरिया वसूली हो रही फिर भी सरकार का खजाना खाली हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच सालों में राज्य की जनता के ऊपर एक रू. भी अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला था। बिजली बिल आधा ही आता था, संपत्तिकर में एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी, डीजल पेट्रोल के वेट में कटौती की गयी थी। जमीनो के गाईड लाईन में पूरे पांच सालों तक एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। इतनी राहतो के बावजूद कांग्रेस सरकार से जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता में रखा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से लगातार लोगो की सहायता की गयी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत रही।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का कीर्तिमान स्थापित किया था। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से कोई भी नया कर्ज़ नहीं लेने वाले देश के 4 राज्यों में अग्रणी राज्य रहा है। भूपेश सरकार में किसी भी तरह से ना कोई नया कर लादा गया और न ही किसी भी तरह से पूर्व से लगाए गए करो में कोई वृद्धि की गई, बल्कि सब्सिडी, राहत और रियायत लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलते रहा। 

पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के द्वारा 31 मार्च 2024 तक किए गए बजट प्रावधान के तहत दिए जाने वाला बेरोजगारी भत्ता नवंबर से बंद है, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हजम कर गये। भाजपा के घोषणा और मोदी की गारंटी का तो अता-पता नहीं बल्कि उल्टे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा प्रावधान की गई राशि भी दुर्भावना पूर्वक हड़प लिए। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादक होने के साथ ही तमाम तरह के मिनरल्स है। कोयला, आयरनओर, बॉक्साइट और टीन जैसे बहुमूल्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। कमी प्रदेश में संसाधनों की नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं के नियत में ही खोट है। असलियत यह है कि वित्तीय संकट बताकर वादाखिलाफी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं भाजपाई।  

साय सरकार की अनूठी पहल, छत्तीसगढ़ के अपने विजन के क्रियान्वयन को पैनापन देने आईआईएम एवं देश भर के विषय विशेषज्ञों से की चर्चा

रायपुर : शासन और प्रबंधन दो अलग-अलग शब्द हैं, दो अलग-अलग कार्य हैं, लेकिन एक-दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। एक के हिस्से में नीति के निर्माण का दायित्व है, तो दूसरे के हिस्से में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी। भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जवाबदेही जहां शासन पर रही, वहीं प्रबंधन की बारीकियों से जनप्रतिनिधियों का आमतौर पर ज्यादा लेना-देना नहीं रहा। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नया घटित हुआ कि अब इस विचित्र विडंबना का अंत होता दिख रहा है।

छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को प्रबंधन की बारिकियां समझाने, सहयोग, नवाचार और दूरदर्शिता को बढ़ावा देने, राज्य के समृद्ध और समावेशी भविष्य के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में विचार-विमर्श करने तथा विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों की अंतर्दृष्टि को परिष्कृत करने के लिए बीते दो दिनों तक, यानी 31 मई से लेकर 01 जून तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर ने स्वयं के द्वारा डिजाइन किया गया एक अनूठा आयोजन किया। इस आयोजन को आईआईएम ने चिंतन-शिविर नाम देकर पारंपरिक आयोजनों का टच देते हुए एक बिलकुल नयी और ताजी परंपरा की शुरुआत कर दी। देश में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चिंतन-शिविर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिक रणनीति के बजाय दायित्वों के निर्वहन के लिए रणनीति पर गहन मंथन किया है।

राज्य की विष्णु देव साय सरकार की पहल पर ही आईआईएम ने इस बौद्धिक अनुप्रयोग का आयोजन किया था। इसमें गुड गवर्नेंस से बेस्ट गवर्नेंस की ओर बढ़ने और सुशासन की संकल्पना को मूर्त रूप देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विजन को और तीक्ष्ण करने के संबंध में विषय-विशेषज्ञों से मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने सुशासन तथा बेस्ट प्रक्टिसेस के संबंध में विषय विशेषज्ञों के साथ अपने आइडियाज साझा किए। साथ ही अपनी जिज्ञासाएं भी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी लगातार दो दिनों तक आईआईएम की कक्षा में न केवल उपस्थित रहे, बल्कि इस दौरान उन्होंने सम्पूर्ण छात्र जीवन को अपनाए भी रखा।

आईआईएम के इस आयोजन में राज्य सरकार ने देशभर के विषय विशेषज्ञों के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की डिजाईन तथा क्रियान्वयन के रोड मैप पर बौद्धिक विमर्श किया। साथ ही इस संबंध में भी विमर्श हुआ कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं।

इस सार्थक संवाद की खूबी यह रही कि इसमें छत्तीसगढ़ की जरूरतों, प्राथमिकताओं, संभावनाओं पर चर्चा के साथ-साथ विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को प्राप्त हुए। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने आगामी 10 वर्षाें में विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 10 वर्षाें में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी है। सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी 20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सुन्दरता भी है और प्रचुर खनिज संपदा भी। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खनिजों का विवेकपूर्ण दोहन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यहां पर पर्यटन की संभावनाओं का विकास और उसकी ब्रांडिंग भी है।

आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा, आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री मती लक्ष्मी राजवाडे, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा उपस्थित थे।

CGPSC की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने किया आयोग का गठन

छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी (CGPSC) की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। आयोग से छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाये जाने हेतु सुझाव भी मांगे हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था और खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा. इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वहन करेगा.

भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेताओं और अधिकारियों में सांठगांठ से भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर इसकी कांग्रेस सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। भाजपा ने सीजी पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष पर अपने रिश्तेदारों का चयन का आरोप लगाया था।