छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में विभागों का नया बंटवारा, देखें किसे मिला कौन सा जिम्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रियों के बीच विभागों का नया बंटवारा कर दिया है। इस फेरबदल के साथ ही अब मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिनवकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण सहित वे विभाग रहेंगे जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिले विभाग इस प्रकार हैं –

1. विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री – सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिनवकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण तथा अन्य अप्रावर्तित विभाग।

2. अरुण साव, उप मुख्यमंत्री – लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण।

3. विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री – गृह, जल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

4. राम विचार नेताम, मंत्री – आदिवासी विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास।

5. दयाल दास बघेल, मंत्री – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।

6. केदार कश्यप, मंत्री – वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य।

7. लखन लाल देवांगन, मंत्री – वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम।

8. श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम।

9. ओ.पी. चौधरी, मंत्री – वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी।

10. लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री – महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण।

11. टंकराम वर्मा, मंत्री – राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा।

12. गजेन्द्र यादव, मंत्री – स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य।

13. गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री – कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास।

14. राजेश अग्रवाल, मंत्री – पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व।

IPS अमरेश मिश्रा को मिली ACB-EOW चीफ की जिम्मेदारी, डीएम अवस्थी की पुलिस मुख्यालय में वापसी, देखें आदेश

 रायपुर : राज्य शासन ने पूर्व आईपीएस डीएम अवस्थी को ACB-EOW, डीएम अवस्थी को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से 15 मार्च को जारी आदेश में कहा है कि चूंकि आईजी अमरेश मिश्र ने 12मार्च को पद सम्हाल लिया है, इसलिए। अब IPS अमरेश मिश्रा फुलप्लेस EOW और ACB चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बता दें कि 4 मार्च को ईओडब्लू ने पूर्व सीएम बघेल पर महादेव एप में एफआईआर दर्ज किया था। 14 मार्च को खबर फ्लैश हुई और अगले ही दिन अवस्थी को मुक्त कर दिया गया।यह आदेश सीएम विष्णु साय ने भी सोशल मीडिया में शेयर किया है।

देखें आदेश…

 

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 23 मार्च को आयोजित परीक्षाएं यथावत रहेंगी

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 23 मार्च को पूर्व में निर्धारित परीक्षाएं यथावत रूप से आयोजित की जाएंगी। राज्य के समस्त नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के स्कूलों (जहां परीक्षाएं आयोजित हैं को छोड़कर) में 23 मार्च 2023 को चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद) महोत्सव का अवकाश रहेगा। 

गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 मार्च को चेट्रीचण्ड्र महोत्सव के लिए राज्य के समस्त नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

राज्य भर में 17 दिसम्बर को मनाया जाएगा ’छत्तीसगढ़ गौरव दिवस’

रायपुर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में ’छत्तीसगढ़ गौरव दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को ’छत्तीसगढ़ गौरव दिवस’ के आयोजन के संबंध में आज मंत्रालय से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि 17 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे सभी गौठानों में किसानों,  गौठान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों तथा वन क्षेत्रों में भी तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्रों एवं वनोपज प्रबंधन समिति के कार्यालय स्थलों में ग्रामीणों को आमंत्रित किया जाए और उन्हें किसानों एवं मजदूरों हेतु संचालित राज्य शासन की योजनाओं और राज्य शासन की 04 वर्षो की उपलब्धियों की जानकारी दी जाए।

इसी प्रकार कलेक्टरों को 17 दिसम्बर 2022 को ही दोपहर 3.00 बजे प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर, धान खरीदी केंद्रों में किसानों को आमंत्रित कर शासन की कृषि संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इत्यादि की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टरों को जिले के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आरक्षण प्रावधानों के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य से अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल आरक्षण प्रावधानों के अध्ययन के लिए शीघ्र ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक जाएगा। यह अध्ययन दल उक्त राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के संबंध में सुसंगत एवं उपयुक्त जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी, क्वांटिफिएबल डाटा या समकक्ष आयोग/प्रतिवेदन की जानकारी संबंधी राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट सौंपेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा उक्त राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए 5-5 सदस्यीय अध्ययन दल के गठन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एस.के. सिंह, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग प्रज्ञान सेठ, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सामाजिक कार्यकर्ता आर. वी. सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह जाएंगे।

इसी तरह जल संसाधन विभाग के सचिव पी. अनबलगन, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती अंशिका पाण्डेय, अपर संचालक आदिम जाति संजय गौर, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता बी.एल. ठाकुर एवं जी.एस. धनंजय का दल तमिलनाडु राज्य में अध्ययन के लिए जाएगा। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह, अवर सचिव सामान्य प्रशासन पुलक भट्टाचार्य, अपर संचालक आदिम जाति ए.आर. नवरंग, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता एच.एल. नायक तथा सेवानिवृत्त आईएफएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम लकड़ा का संयुक्त दल कर्नाटक में अध्ययन के लिए जाएगा।