राज्यपाल ने डॉ. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने निवास में डॉ. अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाज के वंचित एवं कमजोर तबके के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

                         

उन्होंने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए हमेशा शोषितों और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद की और सदैव दलितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका थी। वे हमारे देश के गौरव पुत्र है। उनका योगदान चिरस्मरणीय है।

                   

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, उप सचिव दीपक अग्रवाल सहित राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 

 

हमारी सरकार हर वंचित तबके तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए कर रही है काम : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार गांवों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर वंचित तबके तक उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले ही हमने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। इन्हीं पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बघेल आज अंबिकापुर के पीजी कालेज हॉकी स्टेडियम में विशेष पिछड़ी जनजाति एवं वन अधिकार पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 650 हितग्राहियों को लाभान्वित किया, इनमें 103 लोगों को शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र, 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, 100 लोगों को आयुष्मान कार्ड, 39 लोगों को स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र के साथ ही 100 किसानों को एटीएम, 50 किसानों को मिलेट के बीज और 10 किसानों को स्प्रेयर वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंनेे शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र पाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं और वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने पट्टाधारकों सहित समारोह में योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दो महीनों में बेरोजगारों के खातों में हमने लगभग 48 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो सीधे उनके खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि अनेक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और प्लेसमेंट के माध्यम से उन्हें नौकरी भी मिल गयी है। आज इस कार्यक्रम में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले पहले बैच के 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र 103 आवेदको में से 58 पुरूष तथा 45 महिला आवेदकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश, वन अधिकार पट्टा वितरण के तहत अन्य परम्परागत वन्य निवासी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 106 हितग्राहियों समेत कुल 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया।

उन्होंने बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण मिलने के बाद प्रमाण पत्र, 100 कृषकों को एटीएम कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत 100 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 39 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री बघेल ने मिलेट मिशन योजना अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियो को लघु धान्य फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित 50 कृषकों को रागी (मड़िया) बीज किट एवं इस वर्ग के 10 कृषकों को हस्तचलित स्प्रेयर पंप का निःशुल्क वितरण भी किया।

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जिले के 3076 आवेदक बेरोजगारी भत्त्ता हेतु पात्र पाये गये हैं, जिन्हें 01 करोड़ 42 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया है। सरगुजा जिला बेरोजगारी भत्ता आवेदन निराकरण में 92.4 फीसदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जिले में 6 लाख 89 हजार 34 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। मिशन एटीएम कार्ड के तहत धान विक्रय करने वाले कृषकों को सहकारी बैंक के माध्यम से एटीएम कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषकों को विशेष शिविर लगाकर 7770 कार्ड वितरण किया जा चुका है।

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ,संसदीय सचिव चिंतामणि सिंह महाराज, संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह, सीजीएमएससी के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ प्रीतम राम, सीजीएमएससी के संचालक एवं विधायक विनय जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य  खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, अपेक्स बैंक के संचालक अजय बंसल, राज्य तेलघानी आयोग के सदस्य लक्ष्मी गुप्ता  सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरगुजा कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले में शासकीय कार्यक्रमों की उपलब्धियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

महासमुंद : सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण शत प्रतिशत पूरा

महासमुंद। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण का काम तेजी के साथ किए जाकर लगभग शत प्रतिशत पूरा हो गया है। जिले में 2 लाख 84 हजार 540 परिवारों का सर्वेक्षण होना है। जिसमें समाचार लिखे जाने तक अपराह्न 4 बजे तक 2 लाख 85 हज़ार 4 परिवारों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

 

निर्धारित तिथि 30 अप्रैल से पहले ही पूरा हो गया। वही 28,524 परिवार सत्यापित भी हो चुके है। सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण का काम एक अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ था। समाचार लिखे जाने तक ताजा जानकारी के अनुसार सर्वाधिक सर्वेक्षण पिथौरा में 65,156 परिवारों का हुआ है। इसी प्रकार महासमुंद में 58,275, सरायपाली में 53479, बसना में 54,247 और बागबाहरा के ग्रामीण क्षेत्रों में 53,847 परिवारों का टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है।

कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने जिले के 551 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के लिए 135 सुपरवाईजर, 1476 प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है। जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रपत्र, एप्प के माध्यम से सर्वे का काम कर रहें हैं। यह कार्य आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी नवीन सूची में शामिल हो पायेंगे। हितग्राहियों को पात्रता के अनुसार योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों को निर्धारित समय से  पहले दिए लक्ष्य का शत प्रतिशत सर्वे का काम करने पर बधाई दी। उन्होंने दो दिन और छूटे लोगों का सर्वे का काम पूरा करने कहा।

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते है, तो बालिक होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही किया जा सकता है।

कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बाल विवाह के रोकथाम के लिए विशिष्ट जातियों का चिन्हांकन, ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह पंजी का संधारण एवं पंजीयन, गांवों में कोटवारों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए मुनादी, जिले में आयोजित होने वाले सभी ग्राम सभाओं में बाल विवाह के रोकथाम के उपाय एवं बाल विवाह के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारें में चर्चा की जाए। ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम, प्रचार-प्रसार, सूचना तंत्र का प्रभावी होना एवं पुलिस थानों में किसी भी माध्यम से प्राप्त बाल विवाह संबंधी लिखित एवं मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही किया जाए। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्ययोजना तैयार कर पत्र के साथ सर्व संबंधितों को प्रेषित की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुये कार्यवाही से महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

महासमुंद ज़िले में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू

महासमुंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद आज शनिवार 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ हो गया। ज़िले के विधायकों सर्वश्री विनोद चंद्राकर, द्वारिकाधीश यादव, किस्मत लाल नंद और बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण-2023 कार्य का शुभारंभ किया। 

उन्होंने सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर टीम के साथ महासमुंद के ग्राम खरोरा और पिथौरा के छर्राभाठा कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत एस. आलोक  सहित जनपद सीईओ और ग्रामीण जन उपस्थित थे। घोषणा के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एक अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। यानि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। सर्वेक्षण टीम में तकनीकी जानकारी रखने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल है। छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रगणकों व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।  जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। टीमें घर-घर जाकर सर्वे का काम में जुट गयी है और डाटा एकत्र रही है।

संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर ने  ग्राम खरोरा में लोगों को इस सर्वेक्षण अभियान की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि  प्राप्त डाटा का उपयोग आने वाले दिनों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। जो हितग्राही किसी कारणवश लाभ से वंचित रह गए है। वह हितग्राही अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे। ऐसे हितग्राही को पात्रता अनुसार योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।  वही संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पिथौरा के ग्राम छर्राभाठा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य सरकार के नये कार्यक्रम व योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने सर्वेक्षण का उद्देश्य भी बताया l विगत वर्षों में शासन जानता की भलाई के लिए कई योजनाए संचालित कर रही है। जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है।

सीईओ एस.आलोक ने लोगों से अपील की कि वह सर्वेक्षण टीम को सही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कोई नया सदस्य जुड़ा है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है वह भी बताया जाए ताकि उसका नाम जुड़ सकें। रोज़ी-रोटी कमाने दूसरे जगह गये  वह भी बताया। यानि सर्वेक्षण टीम जो जानकारी माँगे या पूछे वह सही बताये। ग़लत बताने  पर वह व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो सकता है। उन्होंने बताया कि ज़िले के 551 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के लिए 135 सुरवाईजर और 1476 प्रगणक काम में जुटे है। इनके द्वारा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रपत्र और एप्प के माध्यम से सर्वे का काम किया जा रहा है।

महासमुंद : राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के पद के लिए आवेदन 9 मार्च तक आमंत्रित

महासमुंद। भारत सरकार द्वारा युवाओं को स्वयंसेवकों को संगठित करके राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी ऊर्जा एवं सामर्थ्य को सुदृढ़ करने में सहयोग करने के लिए युवाओं की सहभागिता करना चाहती है। नेहरू युवा केन्द्र महासमुंद के जिला युवा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा एवं स्वयंसेवक के पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसमें युवाओं एवं स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, लिंगभेद, अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए और विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अथवा आपातकाल पड़ने पर प्रशासन में सहयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

इसके लिए युवाओं की शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण, आयु 1 अप्रैल 2023 को 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमित छात्र एनवाईवी स्वयंसेवक के आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं। आवेदक महासमुंद जिले का मूल निवासी होना चाहिए। पात्र होने पर अधिकतम दो वर्षों के लिए मानदेय 5 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह न तो कोई वेतन भोगी रोजगार है और न ही स्वयंसेवक विधिक रूप से सरकार के किसी प्रकार के रोजगार दावा करने का अधिकारी होगा। आवेदन करने के लिए nyks.nic.in पर योजना का विवरण, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिया गया है। आवेदक 9 मार्च 2023 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र संगठन जिला मुख्यालय महासमुंद के कलाबाई प्राथमिक विद्यालय के समीप शंकर नगर कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते है।

रीपा से ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, जल्द पूरे करें सभी जगहों पर रीपा का काम - कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रीपा गौठान, लाईवलीहुड, उद्योग एवं संबंधित जिला स्तरीय विभागों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा की शासन द्वारा गोठानों को रीपा के तहत विकसित करने का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों के स्थायी आय संवर्धन दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने विकास खंडवार चयनित रीपा गोठानों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ एवं नोडल अधिकारियों से रीपा के तहत चयनित गतिविधियों, समूह, आवश्यक सामग्री एवं  अधोसंरचना के कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में रीपा के तहत 14 गोठानों का चयन किया गया है। जिसमें विभिन्न आय मूलक पारंपरिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले के उद्योगों द्वारा गोठानों के आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में उद्योगों द्वारा रीपा गोठानों के लिए बेहतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वे लाइवलीहुड में भी सहयोग प्रदान करें, ताकि कार्यों को और बेहतर रूप संचालित किया जा सके।कलेक्टर सिन्हा ने कहा की रीपा में ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे समूह, संबंधित व्यक्तियों को बेहतर लाभ प्रदान हो और कार्य संचालन स्थायी रहे। उत्पाद के लिए बाजार का विश्लेषण कर जिन उत्पाद को बड़ी मात्रा में उत्पादन कर बाजार में बिक्री कर लाभ प्राप्त  किया जा सके, उन उत्पादों और गतिविधियों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए।

इसके साथ ही नये एवं पारंपरिक उद्यमी जिनको व्यापार करना है उन्हें रीपा गोठानों में स्थान प्रदान करें। हमारा कार्य योजनाओं को मूर्त रूप में लाना, सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उनका एक स्थायी आय का साधन निर्मित हो सके। इस दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग शिव कुमार राठौर, सभी जनपद सीईओ, उद्योग प्रतिनिधि, गौठान नोडल अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गोबर पेंट यूनिट के लिए गोठान चयन कर कार्यों में लाए तेजी

कलेक्टर सिन्हा ने कहा की जिले में गोबर पेंट की यूनिट नहीं है। जिसके लिए जिले के रीपा गोठानों से एक गोठान का चयन कर अधोसंरचना, मशीन एवं ट्रेनिंग जैसे कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। जिससे जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोठानों में ऐसे गतिविधियों को चयनित किया जाए जो लाभप्रद हो। इसके साथ ही चयनित समूहों को उन गतिविधियों के संंबंध में जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करवाएं।

ये गौठान बनेंगे ग्रामीण औद्योगिक पार्क

जिले में 14 गोठानों का चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत विकासखंड रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-डोंगीतराई एवं पंडरीपानी, पुसौर से सूपा एवं तरडा, खरसिया से भूपदेवपुर एवं बोतल्दा, तमनार विकासखंड के तमनार एवं मिलुपारा, धरमजयगढ़ में बरतापाली, दुर्गापुर, लैलूंगा विकासखंड में कोडासिया, मुकडेगा, घरघोड़ा से बैहामुड़ा एवं ढोरम आदि गोठानों को रीपा के तहत चयन किया गया है। जिन्हे ग्रामीण औद्योगिक पार्क( रीपा) अंतर्गत विकसित किया जाएगा। जहां फेब्रिकेशन, दोना-पत्तल, सीमेंट पोल, पेयर ब्लॉक, फिश फीड, मुर्रा, चावल प्रोसेसिंग, मशरूम उत्पादन, ऑयल, सिल्क, बेकरी जैसे विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है।

देखिए जब नन्हीं सी बच्ची ने मंत्री जी के चेहरे पर ला दी मुस्कान

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया को भला कौन नहीं जानता? तेज़तर्रार नेता के साथ दिन हो या रात, अपने क्षेत्र में लगातार दौरे करने के साथ लोगों के साथ आत्मीयता से मिलने और उनके पास आए हुए जरूरतमंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाने वाले मंत्री जी की एक अलग ही पहचान है। रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के विधायक डॉ. डहरिया भले ही मंत्री पद पर है, फिर भी वे अपनी भलमनसाहत के कारण सबके दिलों में बसते हैं।

उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम हो यथा दशगात्र, तेरहवीं, छट्ठी, विवाह इत्यादि कार्यक्रम हो उसमें वे निमंत्रण मिलने या जानकारी होने पर घर पहुँच जाते हैं तथा उनके सुख-दुःख में सहभागी बनते है। अपनी मिलनसार व्यवहार से ही वे जहाँ भी जाते हैं वहां अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते है और इसी वजह से उनका लोगों से मधुर संबंध है। जहां एक ओर डॉ. डहरिया भीतर से बहुत ही भावनात्मक और कोमल हृदय वाले है, जो अपने विभागों की सभी योजनाओं की गहराइयों से जानकारी भी रखते हैं, 

तो वहीं दूसरी ओर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता नहीं मिलने अथवा समीक्षा बैठक में उन्हें गोलमोल जवाब देने पर संबंधित अधिकारियों को वे बख़्शते भी नहीं है। शिकायत आने पर तत्काल कार्यवाही भी उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा है। डॉ. शिवकुमार डहरिया जी की जो मुस्कान है वह देखने वालों को भी भा जाती है। ऐसे ही मंत्री जी की कुछ अलग मुस्कान आज लोगों ने देखी। रायपुर शहर के जागृति नगर में आयोजित शेड के लोकार्पण कार्यक्रम में जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने सामुदायिक भवन की मांग की तो उन्होंने तत्काल 25 लाख रुपए के सामुदायिक भवन की घोषणा कर दी। 

इसी दरम्यान एक 9 माह की नन्हीं सी बच्ची मोक्षिका को उनके माता-पिता आशीर्वाद के लिए मंत्री जी की सामने किया तो डॉ. डहरिया ने उन्हें अपने गोद में लेकर अपना शुभाशिष प्रदान किया। मोक्षिका देखने में गोलू-मोलू और मासूम सी प्यारी बच्ची मंत्री जी के गोद में आ गई, मगर मंत्री जी के लाड-प्यार, दुलार-पुचकार के बाद भी मुस्कुराई नहीं। मंत्री जी उन्हें हँसाने की कोशिशों में पहले उन्हें उपहार दिया फिर खुद ही इतने मुस्कुराने लगे कि देखने वालों को मंत्री जी की ही मुस्कान भा गई। वहाँ सभी ने एक तरफ बच्ची के लिए तालिया बजाई तो दूसरी तरफ मंत्री जी के मुस्कुराहट की खूब चर्चा करते रहे। हालांकि मंत्री डॉ. डहरिया लगातार अनेक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, 

जिसमें जनसमूहों के भारी भीड़ में भाषणों से तथा लगातार दौरें के कारण कभी-कभी थकावट भी लाजिमी है। ऐसे में जहाँ भी उन्हें कोई छोटी बच्ची दिखाई देती हैं,वे उन्हें गोद में लेकर प्यार दुलार करते हैं और अपनी तरफ से उपहार भी देते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जिसमे मंत्री जी को बच्चों से मुस्कान के साथ खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट और थके हुए शरीर को एक ऊर्जा भी मिल जाती है जिससे वे और भी अधिक उत्साहपूर्वक अपने जनकल्याण में निरंतर कार्यरत बने रहते है।

दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील होकर उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए : राज्यपाल

जगदलपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील होकर उनके विकास और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। बस्तर प्रवास के दौरान कल राज्यपाल जगदलपुर स्थित महावीर भवन में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और कृत्रिम अंग प्रदान किए। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों की सहायता और समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक में दिव्यांग सेवा शिविरों का आयोजन करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए।

इस बीच, राज्यपाल से आज चित्रकोट में कुडुक समाज के जिला अध्यक्ष हरिराम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की। अपने बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान राज्यपाल आज कोंडागांव पहुंची। इस दौरान राज्यपाल से केशकाल विकासखंड के ग्राम धनोरा के ग्रामीणों ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण की स्थिति से अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ में एक नवम्बर से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दल्लीराजहरा में विभिन्न समाज के प्रमुखों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राज्य में एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू किए जाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने दल्लीराजहरा में 100 बिस्तर अस्पताल के निर्माण तथा अम्बेडकर लाईब्रेरी के लिए 30 लाख रूपए की स्वीकृति भी दी। राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी और छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना की प्रशंसा करते हुए किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि आपकी किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में खेती-किसानी और किसान समृद्ध हो रहे है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सामाजिक गतिविधियों एवं उनकी समस्या के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सभी समाज के लोगों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि सभी समाज एवं वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और वह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, यह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान साहू समाज ने दिल्ली राजहरा में मेडिकल कॉलेज और ओबीसी छात्रावास निर्माण की मांग की। मसीही समाज द्वारा सामुदायिक भवन के लिए राशि दिए जाने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि का आबंटन करा लें, भवन निर्माण के लिए शासन की ओर से राशि दी जाएगी। कमार जाति के लोगों ने स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिलने की दिक्कत बताई और वनाधिकार पट्टे की मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सब समस्या हल करेंगे। हल्बा समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा समाज के हित में किए जा रहे कार्याें के लिए उनका आभार जताया और सामाजिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। गेंद सिंह मेमोरियल में अतिरिक्त कक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने आंध्रा समिति के लोगों  की मांग पर भवन के जीर्णाेद्धार के लिए भी राशि स्वीकृत की। सतनामी समाज के भवन विस्तार के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने सिख समाज के मांग पर स्कूल में 5 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराए जाने के साथ ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बंग समाज की मांग पर सामाजिक भवन के जीर्णाेंद्धार के लिए राशि स्वीकृत किए जाने तथा जमात खाना, कलार समाज तथा सेन समाज के भवन निर्माण के लिए 10-10 लाख रूपए दिए जाने की स्वीकृति दी। मरार समाज की मांग पर शाकम्बरी बोर्ड में एक महिला सदस्य को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने रैदास समाज के भवन विस्तार के लिए आवश्यक मदद तथा कुम्हार समाज को इलेक्ट्रिक चाक दिए जाने के निर्देश दिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ संस्कृति को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं काम : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय जांजगीर-चाम्पा जिले के शिवरीनारायण प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने माता शबरी और भगवान नर नारायण के दर्शन कर मंदिर में पूजा की और कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला का लोकार्पण किया। यहां आयोजित सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। उनकी सरकार सभी समाज और वर्ग को साथ लेकर विकास की राह में आगे बढ़ रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में जो भी योजनाएं बनाई गई है, उससे सभी समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अपनी गौरवशाली संस्कृति है। इन्हें संरक्षित करने के साथ आने वाली पीढ़ी को बताने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने शिवरीनारायण में कन्नौजिया कुर्मी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमदान और सहयोग राशि से धर्मशाला भवन का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ कर सर्वाधिक समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू की गई।  राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष 21 मई को पहली किस्त दी गई। दूसरी किस्त 20 अगस्त को तीजा पर्व से पहले दी जाएगी। तीसरी किस्त एक नवंबर को और चौथी किस्त 31 मार्च को प्रदान की जाएगी। इसी तरह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि भी दी जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राशि से किसानों, गौपालकों तथा भूमिहीन मजदूरों के आय को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चाम्पा जिले में बहुत अच्छा गौठान है। यहां भी गोबर की खरीदी होती है। इससे बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट को इस्तेमाल धान उत्पादन में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरा का उपयोग भी खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। यह सभी खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ जमीन को उपजाऊ बनाती है।

छत्तीसगढ़ की सरकार गौ सेवा के साथ गोबर और गौ-मूत्र की खरीदी भी कर रही है। गौमूत्र से कीटनाशक और गोबर से खाद बनाया जा रहा है। इससे किसानों, मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। ग्रामीण आद्यौगिक पार्क स्थापना से रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव गौठान बनाया गया है। इसका संचालन गांववासी करें और आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बने। उन्होंने गांव में अतिक्रमण रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक बनने की भी अपील की।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, नगर पंचायत शिवरीनारायण अध्यक्ष श्रीमती अंजनी तिवारी, कन्नौजिया कुर्मी समाज के अध्यक्ष छोटेलाल कश्यप और समाज के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक रामकुमार यादव, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल सहित श्रीमती मंजू सिंह सदस्य अन्य भवन सन्निर्माण कर्मकार मण्डल, राघवेन्द्र प्रताप सिंह उपाध्यक्ष जिला पंचायत, व्यासनारायण कश्यप मण्डी अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहा बदलाव

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के माध्यम से गरीब बच्चों को सर्वसुविधायुक्त अध्यापन सुविधाएं मिलने के साथ अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। पहले किसी निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए अधिक शुल्क देने के साथ पुस्तकों एवं ड्रेस के लिए भी अधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी आने वाले दिनों में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब वर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। हाट बाजारों में लगने वाले क्लीनिक से मुफ्त में उपचार भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व के मानचित्र पर लाना है

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति उन्नत, प्राचीन और गौरवशाली है। इसे दुनिया के मानचित्र पर आगे लाना है। यहां की आदिवासी संस्कृति को पहचान दिलाने के साथ सरंक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राजिम, गिरौदपुरी, दामाखेड़ा सहित शिवरीनारायण आदि के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। संस्कृति को संरक्षित करने के साथ पर्यटन को विकसित करने का काम किया जा रहा है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हमारे राज्य में विशिष्ट कार्य करने वाले महापुरूष और लोग है। ऐसे लोगों को सामने लाने के साथ आने वाले पीढ़ियों को भी उनसे अवगत कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

इंडोर स्टेडियम का नाम माता शबरी के नाम पर करने मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री बघेल ने शिवरीनारायण में बनाए जा रहे इंडोर स्टेडियम का नाम माता शबरी के नाम पर करने की घोषणा मंच से की। उन्होंने कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला हेतु अतिरिक्त कक्ष हेतु सहयोग करने की बात भी कही। उन्होंने 30 बेड अस्पताल भवन हेतु टेण्डर जारी होने तथा पर्यटन के विकास के लिए कार्य प्रगति पर होने की बात कही।

नवा कलेक्टर हे, अच्छा काम करही

मुख्यमंत्री बघेल ने मंच से कहा कि आने वाले समय में जिला का विकास तेजी से होगा। आपके जिला में नवा कलेक्टर आ गे हे। लकठा परोस के रहइया हे, बिलासपुर के हे। अच्छा काम करही। इहा के जिला पंचायत सीईओ रह चुके हे, अब निरन्तर विकास होही। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में कलेक्टर से पहले तारन प्रकाश सिन्हा, जनसंपर्क के आयुक्त सह संचालक थे। अब आपके जिले के कलेक्टर बन गये हैं।