सब्जियों के अच्छे उत्पादन वाले इलाकों में इसके व्यापार से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाई जाएं : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की पहली बैठक आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने सलाहकार परिषद् की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन को परामर्श देने हेतु सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी वर्गों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। विशेषकर समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, व्यवसाय, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए।

                  

गौठानों और रीपा में नई गतिविधियां प्रारंभ करने लोगों को करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठानों और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लोगों को रोजगार देने के लिए आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। यहां और भी नई गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, इसका सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सब्जियों का अच्छा उत्पादन होता है वहां सब्जियों के व्यापार से जुड़ी गतिविधियां जैसे ड्रायर लगाने और पैकिंजिंग पर ध्यान दिया जाए।

                   

मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि परिषद् में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिक से अधिक उप जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हरदिया साहू समाज द्वारा किए गए प्रयासों और सोनकर समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में इन समाजों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार अन्य वर्गों में भी व्यवसाय व रोजगार से जुड़े हुनरमंद लोग हैं। समाज को इन्हें भी प्रोत्साहित कर अपनी पहचान बढ़ाना चाहिए।

                     

बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री तथा परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े और विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, विधायक धनेन्द्र साहू, डॉ. विनय जायसवाल, रामकुमार यादव सहित परिषद के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डी. डी. सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी उपस्थित थी।

सलाहकार परिषद की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए परिषद का गठन कर इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 15 नवीन पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 8 बालक तथा 7 कन्या छात्रावास शामिल हैं। बैठक में सदस्यों ने बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावासों में पीईटी, पीएमटी, पीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था की जाए।

शैक्षणिक कैलेण्डर पर आधारित होंगी एकलव्य विद्यालय की गतिविधियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। इन विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने आज रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के प्राचार्यों एवं छात्रावास अधीक्षकों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार अध्यापन कार्य सुनिश्चित किया जाए।

एकलव्य विद्यालय के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती आबिदी ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्राचार्यों एवं छात्रावास अधीक्षकों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए यथोचित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को किताबें और गणवेश समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी विद्यालयों में पुस्तकालय और कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय की वेबसाइट बनाने और प्रत्येक छह माह में विद्यालय की शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों पर आधारित पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। 

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नवाचार करने वाले प्राचार्यों अथवा छात्रावास अधीक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कुल 73 एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। श्रीमती आबिदी ने कहा कि विद्यालय में किसी विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। 

बच्चों को किताबें और गणवेश प्राप्त होने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, इसके लिए तत्काल जिले के सहायक आयुक्त एवं मुख्यालय स्तर पर जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों को सीबीएसई की सम्बद्धता प्राप्त हो गई है, ऐसे विद्यालय अपने क्षेत्र में संचालित नवोदय विद्यालय के प्राचार्यों और शिक्षकों का सहयोग लेकर सीबीएसई की शिक्षा पद्धति के अनुसार अध्ययन का प्रजेन्टेशन प्रोग्राम आयोजित करें।

श्रीमती आबिदी ने कहा कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा को पूरा ध्यान रखने के साथ बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छ किचन शेड, साफ शौचालय, विद्यालय परिसर में साफ-सफाई, बागवानी, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, कैश बुक एवं अन्य स्टॉक पंजियों के उचित संधारण किया जाए। प्रत्येक विद्यालय के डाइनिंग हॉल में बच्चों के भोजन करने हेतु डाइनिंग टेबल की उचित व्यवस्था करने एवं विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अंतर्गतेे फलदार वृक्ष लगाए जाने के निर्देश भी दिए।