आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निस्वार्थ भाव से काम करें अधिकारी व चिकित्सक : स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस के आडिटोरियम में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। शुक्रवार को शुरू हुई ये समीक्षा बैठक दो दिनों तक चलेगी। समीक्षा बैठक के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि सभी अधिकारी एवं चिकित्सक आम जन के स्वास्थ्य को देखते हुए निस्वार्थ भाव से काम करें।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार करने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर मे 200 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर के मेकाहारा में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन का 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर, चार नवीन मेडिकल कालेजों के लिए 1 हजार 20 करोड़ का ई टेंडर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से एक वर्ष के भीतर 8 सौ से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, राज्य में एमबीबीएस की हिन्दी में पढ़ाई जैसे निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है।

जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन के जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। विभागीय समीक्षा बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ ही जिलों से आए अधिकारी भी उपस्थित थे।

सर्किट हाउस में NRI की मौत, इस काम को लेकर पहुंचा था बस्तर, जांच में जुटी पुलिस

 रायपुर : जगदलपुर सर्किट हाउस में एक NRI की मौत का मामला सामने आया है। मृतक एनआरआई सोमवार शाम को ही जगलपुर पहुंचा था। जहां वह सर्किट हाउस की पुरानी बिल्डिंग में रुका हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान यूके निवासी अनिल पटेल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को एनआरआई जगदलपुर पंहुचा था। सर्किट हाउस की पुरानी बिल्डिंग का कमरा नंबर-1 अलॉट हुआ था। सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तब सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि एनआरआई बस्तर में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए पहुंचा हुआ था।

शहरी बेघरों के लिए होंगे पर्याप्त आश्रयस्थल : मिश्र

रायपुर। शहरी बेघरों के लिए आश्रयस्थलों में पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगमों में शहरी बेघरों के अद्यतन आंकड़ों का सर्वे कर इसके मुताबिक आश्रयस्थल की क्षमता निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही आश्रयस्थलों के चिन्हांकन में लोकेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आश्रयस्थल ऐसे जगहों पर आरंभ किये जाएंगे जो स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिकों की आवाजाही वाली जगहों के निकट हों।

                 

यह निर्देश राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष सुयोग्य कुमार मिश्र ने दिये। बैठक में मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थल यहां आने वाले शहरी बेघरों के लिए उपयोगी हों, इसमें बुनियादी अधोसंरचनाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों और समय-समय पर इसकी मानिटरिंग होती रहे।

मिश्र ने कहा कि आश्रय स्थलों के लिए पर्याप्त फंडिंग भी बहुत जरूरी है ताकि यहां आने वाले बेघरों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए सीएसआर से तथा निराश्रित निधि से सहायता ली जा सकती है। बहुत से धार्मिक संस्थान, व्यावसायिक संगठन तथा चेंबर आफ कामर्स आदि शहरी बेघरों की सहायता के लिए इच्छुक रहते हैं। इनसे संपर्क कर आश्रयस्थलों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए मदद ली जा सकती है। ऐसी फंडिंग से यहां उपयोगी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। आश्रयस्थलों में रचनात्मक गतिविधियां भी की जा सकती हैं ताकि यहां बेहतर वातावरण बनाने में मदद मिले।

मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थलों के निर्माण में लोकेशन का महत्व काफी है। जो लोकेशन भीड़भाड़ वाली जगहों के पास होती है वो ज्यादा उपयोगी होती हैं और इससे आश्रयस्थल का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके साथ ही आश्रयस्थल का व्यापक प्रचार-प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे।

बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि संयुक्त संचालक नियमित रूप से आश्रयस्थलों की मानिटरिंग करें। उन्होंने खैरागढ़ में आश्रय स्थल भवन निर्माण कार्य आगामी सितंबर माह के पहले सप्ताह तक पूर्ण होने की जानकारी दी और बताया कि बस स्टैण्ड, भाटापारा एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय रतनपुर के समीप बनने वाले आश्रय स्थल भवन के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की बैठक में समिति द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में 51 आश्रय स्थल स्वीकृत हैं, जिनमें से 47 आश्रय स्थल वर्तमान में संचालित है एवं 1 आश्रय स्थल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं।

बैठक में नगर पालिक निगम, धमतरी एवं बीरगांव के आयुक्त तथा नगर पालिक निगम, रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर के प्रतिनिधि तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सूर्यकिरण तिवारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र कुमार दोहरे, परियोजना अधिकारी श्रीमती जागृति साहू एवं नगर पालिका परिषद भाटापारा, रतनपुर एवं खैरागढ़ के अधिकारी उपस्थित रहे।

लगभग हजार करोड़ रूपए से होंगे स्कूलों के मरम्मत कार्य

रायपुर। प्रदेश के स्कूलों की मरम्मत के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सभी शासकीय स्कूलों की गोबर पेंट से पोताई कराई जाएगी और उसके बाद लोगो भी लगाया जाएगा। यह सभी कार्य आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कही।

वे आज रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक लोक शिक्षण सुनील कुमार जैन सहित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारीगण और जिला मिशन समन्वयकगण उपस्थित थे। मंत्री डॉ. टेकाम ने समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को मरम्मत योग्य सरकारी स्कूलों की जानकारी 7 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल में दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के मरम्मत कार्य के स्वीकृति और निर्माण एजेंसी जल्द से जल्द तय कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करें। आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सभी मरम्मत के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। इसके अलावा इस बार शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों की पोताई गोबर पेंट से कराई जाए। स्कूलों की मरम्मत कराने से पहले की स्थिति, मरम्मत कार्य के समय और कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ्स विभागीय पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

बैठक में बताया गया कि ‘सुघ्घर पढ़वैया योजना‘ सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए है। इसका उद्देश्य स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। अभी तक 35 हजार 889 स्कूलों ने आकलन के लिए चुनौती दी है और इनमें से 4 हजार 490 स्कूल थर्ड पार्टी आकलन के लिए सहमत हैं। डॉ. टेकाम ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बच्चों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति के लिए प्रेरित करें और सभी स्कूलों को चुनौती देने हेतु प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को ‘निकलर‘ एप का उपयोग करना आना चाहिए। स्कूल के प्रधानपाठक और शिक्षक बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाकर स्व आकलन कर थर्ड पार्टी के लिए चुनौती दे। उन्होंने कहा कि स्कूल को धीरे-धीरे वर्तमान शैक्षणिक स्तर से ऊपर उठाने प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों की शैक्षणिक योग्यता का आकलन कर उनकी कमी को दूर करें। इसके लिए संकुल स्तर के स्कूलों का भी सहयोग लिया जाए। योजना में शामिल होने के लिए स्कूल पोर्टल में आवेदन दे सकते हैं और आकलन के लिए विशेषज्ञ को मैन्टर बना सकते हैं।

बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की पदों की पूर्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुझाव भी दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शाला से बाहर के बच्चों की जानकारी को दबचबतण्हवअण्पदध्ववेब में दर्ज कराने के साथ ही इनकी शिक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी भी दें। डॉ. टेकाम ने अधिकारियों से कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर लें, परीक्षा में नकल न होने दें। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्ता को बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूरी कर ली जाए। 

बच्चों कोरोना काल में राज्य के शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कई प्रकार के नवाचार कर बेहतर कार्य किया, जिसकी चर्चा देशभर में हुई। इसी प्रकार के नवाचार बच्चों की पढ़ाई के हित में निरंतर किए जाएं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का निरंतर आकस्मिक निरीक्षण और आकलन कर समीक्षा करने की निर्देश दिए हैं। स्कूलों के निरीक्षण और मॉनिटरिंग से पढ़ाई-लिखाई में तेजी आएंगी। स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जहां भी बालवाड़ी का अच्छा संचालन हो रहा है, उसको जनप्रतिनिधियों को दिखाया जाए। कक्षा 12वीं के बाद बच्चों की कैरियर के लिए कौंसिल की जाए।

किसान, मजदूर और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बीज निगम अध्यक्ष ने कलेक्टर, एसपी से की बात

महासमुंद। छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अग्नि चंद्राकर से बुधवार को यहां सर्किट हाउस में जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान किसान, मजदूर और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा भी हुई। फेडरेशन में सालों से काम कर रहे श्रमिकों ने निगम अध्यक्ष चंद्राकर के माध्यम से अपनी चिंताएं और मांगें कलेक्टर और फेडरेशन के अधिकारियों के समक्ष रखी।

सर्किट हाउस में शीर्ष अधिकारियों ने अग्नि चंद्राकर से की सौजन्य मुलाकात

चंद्राकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों का अहित नहीं होना चाहिए। वहीं कोडार जलाशय से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर पहुंचे नांदगांव क्षेत्र के किसानों की बात प्रमुखता से रखी गई। बताया गया कि वर्षा की कमी की वजह से खेत सूखने लगे हैं, सिंचाई के लिए कोडार जलाशय से पानी छोड़ना अब जरूरी हो गया है, ताकि खेती कार्यों को गति मिल सके। निगम अध्यक्ष चंद्राकर ने नवागत पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल से चर्चा करते हुए आम जनता के बीच पुलिस की बेहतर छवि गढ़ने, नशीली वस्तुओं से संबंधित अवैध कारोबार पर अंकुश और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही।