मुख्यमंत्री बघेल 20 अगस्त को महासमुन्द में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खाते में राशि का करेंगे अंतरण

साढ़े 24 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1895 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त, राज्य के किसानों को अब तक मिल चुकी है 20,103 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी

रायपुर : भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त की राशि 1894 करोड़ 93 लाख रूपए जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महासमुन्द में आयोजित कार्यक्रम में 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को ऑनलाईन राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करेंगे। इस योजना के तहत शेष दो किश्तों की राशि का अंतरण किसानों को अक्टूबर और मार्च महीने में किया जाएगा, जो लगभग 4000 करोड़ रुपए की होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, परन्तु बीते खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों की संख्या, रकबा और धान की रिकार्ड खरीदी को देखते हुए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की यह राशि लगभग 8000 करोड़ होने का अनुमान है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वालों में धान, कोदो-कुटकी, रागी, दलहन-तिलहन, धान के बदले अन्य फसल उत्पादक किसान तथा वृक्षारोपण करने वाले कृषक शामिल हैं।

सब्सिडी की सुविधा और बढ़ती मांग से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में निरंतर बढ़ोत्तरी

रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इस तारतम्य में अभी 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार 150 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।

इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों से 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। इसके पहले प्रथम चरण अंतर्गत माह दिसम्बर में राज्यभर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है।

इसी तरह द्वितीय चरण अंतर्गत 888 हितग्राहियों को 01 करोड़ 56 लाख रूपए, तृतीय चरण अंतर्गत 1 हजार 652 हितग्राहियों को 2 करोड़ 21 लाख रूपए, चतुर्थ चरण अंतर्गत 613 हितग्राहियों को 98 लाख रूपए, पांचवे चरण अंतर्गत 01 हजार 302 हितग्राहियों को 2 करोड़ 50 लाख रूपए तथा छठवें चरण अंतर्गत 636 हितग्राहियों को 94 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है। वर्तमान में सातवें चरण अंतर्गत 2 हजार 161 हितग्राहियों को 5 करोड़ 30 लाख 84 हजार 623 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी से वाहन मालिकों को वाहन खरीदने के लिए काफी सहूलियत हो गई है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों का रूझान तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मांग निरंतर बढ़ने लगी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ रही है।

महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए मिलेगी लोन और सब्सिडी की सुविधा : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा देने की पहल की जाएगी, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री बघेल आज राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर सरगुजा, दुर्ग, कोरिया जिले की महिला संरक्षण अधिकारियों, 5 पर्यवेक्षकों और बिलासपुर, बालोद और नारायणपुर जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने की। 

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला कोष से 8 महिला समूहों और 3 महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिए 2 लाख से लेकर 4 लाख रूपए तक के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर, विधायक रायपुर उत्तर कुलदीप जुनेजा, पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की, जिससे महिलाओं के पास पैसा जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। राज्य सरकार ने महिला समूहों का 13 करोड़ ऋण माफ किया। ऋण योजना में लोन की सीमा बढ़ाकर 04 लाख रूपए कर दिया है। महिलाएं आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें।

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार गोबर खरीद कर समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट बनवा रही। पहले इसकी आलोचना हुई लेकिन अब तक हमने 200 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी कर ली है। इसका आधा पैसा महिलाओं को जा रहा है। महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बना रही है। इस प्राकृतिक पेंट से सरकारी कार्यालयों में पोताई कराने के निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार महिलाएं वर्मी खाद, गमला, सब्जी उत्पादन जैसी कई गतिविधियों से जुड़ी हैं। रीपा में महिला उद्यमियों को भी लघुकुटीर उद्योगों को प्रारम्भ करने जमीन, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं दी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण राशि को दोगुनी करते हुए उसकी सीमा 04 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है। सक्षम योजना में भी सीमा दोगुनी कर दी गई है। महिलाएं आगे बढ़े और योजनाओं का लाभ लें। राज्य सरकार महिलाओं के साथ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 13 हजार से अधिक महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है और 4 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 01 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 1171 महिलाओं और नोनी सुरक्षा योजना के तहत 72 हजार 375 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। अब तक 39 हजार से अधिक समूहों को 92 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सक्षम योजना से भी 3176 महिलाओं को 20 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जिला पंचायत महासमुन्द की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा पटेल, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम बीरगांव के महापौर नंद देवांगन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, राज्य महिला आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्यगण सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 888 हितग्राहियों को डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी

रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इस तारतम्य में अभी 888 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 01 करोड़ 55 लाख 90 हजार 515 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। इसके पहले प्रथम चरण अंतर्गत माह दिसम्बर में राज्यभर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है।

इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफ़एस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएँगे।

परिवहन मंत्री अकबर ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस तारतम्य में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित करने के लिए सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को विभिन्न सुविधाएं तथा आवश्यक मदद पहुंचाई जा रही है।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों से 888 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। अभी वितरित किए जा रहे सब्सिडी में सबसे अधिक बिलासपुर अंतर्गत 401 हितग्राहियों को 72 लाख 78 हजार रूपए, रायपुर अंतर्गत 201 हितग्राहियों को 40 लाख रूपए तथा बलौदाबाजार अंतर्गत 86 हितग्राहियों को 10 लाख रूपए का सब्सिडी प्रदान किया गया है। इसी तरह दुर्ग अंतर्गत 74 हितग्राहियों 12 लाख 4 हजार रूपए, जांजगीर अंतर्गत 43 हितग्राहियों को 4 लाख 64 हजार रूपए, जशपुर अंतर्गत 36 हितग्राहियों को 3 लाख 82 हजार रूपए, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत 26 हितग्राहियों को 3 लाख 25 हजार रूपए, महासमुंद अंतर्गत 18 हितग्राहियों को 7 लाख 40 हजार रूपए और मुंगेली अंतर्गत 3 हितग्राहियों को एक लाख 69 हजार रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण शामिल है।

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत सब्सिडी : परिवहन मंत्री अकबर

रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख 37 हजार 128 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण किया। उन्होंने इसका वितरण कर हितग्राहियों को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। परिवहन मंत्री अकबर ने इस अवसर पर बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफ़एस कोड देना होगा।

वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के  खाते में परिवहन विभाग  द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएँगे। इस अवसर पर सचिव परिवहन एस. प्रकाश, परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त वेदव्रत सिरमौर, आरटीओ रायपुर शैलाभ साहू तथा साइंटिस्ट अमित देवांगन उपस्थित थे। परिवहन मंत्री अकबर ने कहा कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है।

इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस तारतम्य में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित करने के लिए सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। परिवहन मंत्री अकबर ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में वाहनों के संचालन हेतु पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग किया जा रहा है। जिसकी पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भरता बनी हुई है तथा समय के साथ लगातार इनके मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर आया है। इसे हमें अधिक से अधिक अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को विभिन्न सुविधाएं तथा आवश्यक मदद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी के द्वारा सरकार के  पहल की तारीफ़ की गई और बताया गया की पूरे देश में हाइब्रिड वाहनो में भी सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है। परिवहन मंत्री अकबर ने कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कामर्स अमर परवानी, अध्यक्ष एफ.ए.डी.ए. मनीष सिंघानिया, अध्यक्ष आर.ए.डी.ए विवेक गर्ग तथा अनिल अग्रवाल एवं अन्य ऑटोमोबाइल डीलर और हितग्राहियों से भी चर्चा की।