छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल पदों की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगी।

सहायक मार्शल पद हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट पर पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, जिसमें विभागीय शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को अब व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन प्रक्रिया 9 सितंबर 2024 से शुरू हुई और 22 सितंबर 2024 तक चलेगी। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा जिले का चयन करना अनिवार्य होगा।

नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को 30 सितंबर 2024 को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा, जिस अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं किया जायेगा। उन्हें संचालक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी पर राजनीति गरमाई, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय-ईडी द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बताया है। ट्वीट कर बघेल ने कहा कि सुश्री चौरसिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर कहा है कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है।

उधर, भारतीय जनता पार्टी ने सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हो गया है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि कल ईडी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत ने सौम्या चौरसिया को ईडी को चार दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

महासंमुद : सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आ रहे बदलाव को करीब से देखा

महासंमुद। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) नई दिल्ली के सहयोग से केन्द्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न विभागों के दल के 40 असिस्टेंट सेक्शन ऑफीसर ने महासंमुद और बागबाहरा विकासखंण्ड के 20 गांवों में जाकर गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को करीब से समझा। इसके अलावा वहां के भूमिहीन एवं गरीब परिवारों की समस्याओं का भी अध्ययन किया। केन्द्रीय सचिवालय के विभन्न विभागों से आये ऑफीसर ने ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं उनकी राजनीति क्षेत्र में सहभागिता तथा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं तथा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीणों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार संबंधी व्यवस्था का भी अध्ययन किया। 

केन्द्रीय सचिवालय से आये दल ने 20 गांव का किया अध्ययन

ये दल दो दिवसीय प्रवास पर आये थे। अध्ययन दल के सदस्यों ने कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर, अधीक्षक भोजराम पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. अलोक और वनमण्डाधिकारी पंकज राजपूत को अध्ययन दल सदस्यों ने गांव में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों, गौठानों में चल रही मल्टीएक्टिविटी और बिहान दीदियो द्वारा उत्पादित की जा रही  सामग्री गांव से रू-ब-रू- हुए आदि के अनुभव साजा किए। कुछ ऑफिसरों ने गांव के विकास के विचार रखें।

कलेक्टर ने सरकार की फ्लैशिप योजनाओं के बारे में बताया

​कलेक्टर क्षीरसागर ने राज्य सरकार की फ्लैशिप योजनाओं की जानकारी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के गौठानों में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के समन्वय से मल्टीएक्टीविटी व्यवसायों से जोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। नरवा, गरूवा,घुरवा और बाड़ी के तहत जिले में जल संरक्षण एव संवधर्न के साथ-साथ किसानों के लिए सिंचाई के साधन भी उपल्बध हो रहे है। उन्होंने कहा कि आपको गांव में जाकर पता चला होगा कि पालकों से दो रूपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। गौठानों में समूस की महिलायें वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर रही है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

​मुख्य कार्यपालन एस. आलोक ने दल द्वारा दिये गए सुझाव और सस्याओं और उनकी जिज्ञासों का एक-एक कर के समाधान किया।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे विकास संबधीं कार्य केे बारे में बातया। उन्होंने कहा कि कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले किये जा रहे कार्य के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक पटेल ने भी कानून व्यवस्था और गांव के अपने अपने अनुभव साक्षा किए। दल के सभी सदस्यों को जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक और प्रचार सामग्री दी गयी। कलेक्टर द्वारा बिहान समूह द्वारा उत्पादित सामग्री भेंट की।