सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश

रायपुर। पिछले आठ दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुई चर्चा सकारात्मक रही है। बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों ने अपना पक्ष रखा।  वर्मा ने बताया कि आज की चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि वे कर्मचारियों के पक्ष से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। 

साथ ही इस बारे में वित्त सचिव और अन्य अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। इस बीच, अब से थोड़ी देर पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अनुसार वर्तमान हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों को पच्चीस से उनतीस जुलाई तक हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत करते हुए भुगतान किया जाएगा। वहीं, बाईस अगस्त से जारी हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दस अप्रैल दो हजार छह को जारी परिपत्र के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी 

और बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश अथवा हड़ताल पर जाने की दशा में वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग को लेकर बीते बाईस अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।