गाजा में संघर्षविराम का प्रस्ताव पारित, 14 देशों ने पक्ष में डाला वोट

 UNSC Gaza Ceasefire : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को मुस्लिमों के पाक महीने रमजान के दौरान गाजा में फौरन सीजफायर के प्रस्ताव को पारित किया. इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के लगभग पांच महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है. पंद्रह राष्ट्रों वाली सुरक्षा परिषद ने 10 गैर-स्थायी निर्वाचित सदस्यों की तरफ से प्रस्तुत प्रस्ताव को अपनाया. 14 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका मतदान में शामिल नहीं हुआ.

गाजा में सीजफायर

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सुरक्षा परिषद ने गाजा पर लंबे वक्त से इंतेजार कर रहे एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें फौरन सीजफायर और सभी बंधकों की फौरन व बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है" उन्होंने कहा, "इस संकल्प को क्रियान्वित किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं करना अक्षम्य होगा." संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि रमजान के महीने के दौरान "हमें शांति के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए. हमास समझौते को स्वीकार करके ऐसा कर सकता है. बंधकों की रिहाई के साथ ही सीजफायर तुरंत प्रभावी हो सकता है.

उन्होंने कहा, "और इसलिए, हमें हमास पर ऐसा करने के लिए दबाव डालना चाहिए. सीजफायर सुनिश्चित करने और बंधकों की रिहाई का यही एकमात्र रास्ता है, जैसा कि हम सभी ने आज आह्वान किया है." संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि उनका देश लंबे वक्त से स्थायी सीजफायर के लिए तत्काल मानवीय आधार पर संघर्ष रोकने की मांग कर रहा है. उन्होंने हमास की तरफ से बंधक बनाए लोगों की तत्काल रिहाई पर भी जोर दिया.

क्या है मामला?

आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था. इस हमले में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे. इसके अलावा हमास ने 250 लोगों को बंधक बना लिया था. इसके बाद इजरायल ने हमास वाले इलाके गाजा पर हमला किया. हमले में अब तक 31 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इससे कई गुना ज्यादा लोग जख्मी हैं. 10 हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं. इजरायल और हमसा के दरमियान पहले 1 हफ्ते का सीजफायर हो चुका है. हाल ही में अमेरिका, कतर और मिश्र भी दोनों के दरमियान सीजफायर कराने की कोशिश कर रहे हैं.

UN में भारत की दो टूक ! वीटो खत्म करें या UNSC को पुनर्गठित कर नए स्थायी सदस्यों को दें

संयुक्त राष्ट् । भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि या तो वीटो अधिकार समाप्त कर दिए जाएं या परिषद का पुनर्गठन कर नए स्थायी सदस्यों को भी दिए जाएं। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने महासभा में कहा, या तो मतदान के अधिकार के संदर्भ में सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो दिया जाना चाहिए।

उन्होंने स्थायी सदस्यता के विस्तार के खिलाफ कुछ देशों द्वारा दिए गए तर्कों का जवाब देते हुए कहा, हमारे विचार में, नए सदस्यों को वीटो का अधिकार विस्तारित परिषद की प्रभावशीलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुधारों के लिए अंतर-सरकारी वार्ताओं (आईजीएन) में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के माध्यम से परिषद के व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में वीटो के प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए।

आईजीएन वास्तव में रुक गया है, क्योंकि देशों के एक छोटे समूह ने प्रगति को रोकने के लिए प्रक्रिया में हेरफेर किया है। माथुर ऐतिहासिक संकल्प की पहली वर्षगांठ पर आयोजित बहस में बोल रहे थे, इसके लिए परिषद में वीटो डाले जाने के दस दिनों के भीतर चर्चा की आवश्यकता थी।