आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी की बड़ी घोषणा: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की OTS-2 योजना को मिली ऐतिहासिक सफलता — 139.47 करोड़ रुपए की 920 संपत्तियों का हुआ विक्रय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य शासन द्वारा संचालित वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) की अभूतपूर्व सफलता की जानकारी दी।

मंत्री चौधरी ने बताया कि OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पूर्व में निर्मित रिक्त संपत्तियों को विशेष छूट के साथ आम नागरिकों को सुलभ कराना है। योजना में रिक्तता की अवधि के आधार पर संपत्तियों पर चरणबद्ध छूट दी गई है।

उन्होंने विस्तार से बताया कि 5 से 10 वर्ष पुरानी ऐसी संपत्तियाँ जिनमें कम से कम 20% भाग रिक्त है, उन पर 20% की छूट दी जा रही है, जबकि 20% से अधिक रिक्तता होने की स्थिति में 30% तक की छूट निर्धारित की गई है। वहीं 10 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त संपत्तियों पर भी 30% छूट का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वे संपत्तियाँ जो अब पहली बार योजना में सम्मिलित की गई हैं और जिनके निर्माण को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें 10% छूट के साथ ऑफर में शामिल किया गया है। ये सभी छूट संपत्तियों के बेस प्राइस पर लागू होती हैं। इसके पश्चात ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें नागरिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भाग लेते हैं, और सबसे उच्चतम मूल्य वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों में बढ़ते विश्वास के परिणामस्वरूप 15 जून 2025 तक कुल 920 संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया गया है, जिससे मंडल को 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि योजना की लोकप्रियता को दर्शाती है और गृह निर्माण मंडल के लिए मील का पत्थर है।

गृह निर्माण मंडल हुआ पूर्णत: ऋणमुक्त

वित्त मंत्री चौधरी ने यह भी बताया कि गृह निर्माण मंडल पर पूर्व में बैंकों का लगभग 800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने इस ऋण को अपने बजट प्रावधानों से पूरी तरह चुका दिया है, जिससे मंडल आज पूर्णत: ऋण मुक्त हो चुका है। यह मंडल की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने इसे भविष्य की योजनाओं के लिए और अधिक सशक्त बना दिया है।

60% प्री-बुकिंग के बाद ही आरंभ होंगे निर्माण कार्य

आवास मंत्री चौधरी ने कहा कि अब से गृह निर्माण मंडल द्वारा कोई भी नई आवासीय योजना तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, जब तक उसकी प्री-बुकिंग कम से कम 60% तक न हो जाए। यह रणनीतिक कदम योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने और अनावश्यक निर्माण कार्य से बचने हेतु उठाया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब गृह निर्माण मंडल पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए कॉरपोरेट मॉडल को अपनाकर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत न केवल किफायती आवासीय इकाइयाँ बल्कि विभिन्न श्रेणियों के मकान और व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ भी विकसित की जा रही हैं। यह नवाचार शहरी विकास और आत्मनिर्भर आवास नीति के अनुरूप है।

जनहित को प्राथमिकता

मंत्री चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। मंडल द्वारा संचालित योजनाएं विशेष रूप से आमजन, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं, ताकि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही है कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि  ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।

चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और  03 प्रकरण में खारजी हुई है।  55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं,  शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 

पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति

46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

बिना एजेन्ट-ब्रोकर-दलाल के सीधे आरडीए से संपत्ति खरीदें : सुभाष धुप्पड़

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने अपनी संपत्तियों के विक्रय हेतु एजेन्टों, दलालों या ब्रोकरों व्दारा आम जनता को भ्रमित कर मोटा कमीशन ले कर लोगों को अपनी पसंद का फ्लैट् या अन्य संपत्तियां उपलब्ध कराने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने लगातार आ रही शिकायतों के फलस्वरुप ऐसे लोगों की शिकायत आऩे पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

प्राधिकरण कार्यालय में कई जनप्रतिनिधियों, प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय और संचालक मंडल के सदस्यों तक एजेन्टों व्दारा आवेदकों को मनचाहा फ्लैट व प्लॉट दिलाने के नाम पर मोटी राशि वसूल करने की शिकायतें आ रही है। प्राधिकरण को लोगों की लगातार यह जानकारी मिल रही है कि एजेन्ट व दलाल लोगों से यह दावा करते हैं कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार व इंद्रप्रस्थ रायपुरा योजना में जो चाहो वह फ्लैट दिलवा देगें। उनकी आरडीए ऑफिस में अंदर तक पहुंच है। ऐसे एजेन्ट आवेदकों को यदि फ्लैट् आवंटित हो जाता था तो कहते हैं कि हमने दिलवा दिया और फ्लैट न मिलने पर आनाकानी करते हुए ही आवेदकों को उनके राशि बड़ी मुश्किल से वापस लौटाते है। कई लोगों को वे राशि देते ही नहीं।

प्राधिकरण प्रशासन ने आवेदकों से यह अपील की है कि वे किसी भी एजेन्ट, ब्रोकर,दलाल के पास ना जाए और ना ही बहकावे में आएं। जिनको भी कमल विहार, इन्दप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द या अन्य किसी योजना में संपत्ति लेना हो वे सीधे प्राधिकरण कार्यालय के मार्केटिंग शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी लें। यहां आवेदक संपत्तियों की जानकारी के अलावा आवेदन पत्र भरने और आवंटन की पूरी प्रकिया की जानकारी ले सकता है। प्राधिकरण व्दारा इन दिनों अपने विज्ञापनों में एक विशेष सूचना भी जारी कर रहा है। जिसमें यह कहा गया है कि आरडीए की विक्रय की जाने वाली सभी संपत्तियो के लिए कोई भी एजेन्ट, दलाल या ब्रोकर की नियुक्ति नहीं की गई। फ्लैट्स, प्लाट, दुकानों व अन्य सभी विक्रय की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में आरडीए कार्यालय में मार्केटिंग शाखा से संपर्क करें।

प्राधिकरण के अध्यक्ष धुप्पड़ ने आगे कहा कि दरअसल सच्चाई यह है कि रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में निविदा व कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से फ्लैट्स, प्लॉट, दुकानों व डुप्लेक्स आवासों का आवंटन किया जाता है। निविदा में आवंटन उसे प्राप्त होता है जिसने ऑफसेट दर के बराबर अथवा उससे अधिक राशि का प्रस्ताव भरा हो। लॉटरी व निविदा प्रक्रिया के दौरान राजस्व तकनीकी व मार्केटिंग शाखा के वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी की देखरेख तथा आवेदकों व उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आवंटन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित होती है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाईश नहीं है। प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आवंटन के संबंध में किसी अनियमितता या गड़बड़ियों के बारे में कोई प्रमाण है तो वे उसे प्राधिकरण कार्यालय को दें ताकि ऐसे गलत व्यक्तियों के विरुध्द प्राधिकरण व्दारा पुलिस में शिकायत की जा सके।

 

रायपुर विकास प्राधिकरण: सरचार्ज राशि में एकमुश्त भुगतान पर छूट 31 मार्च तक

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बकायादारों द्वारा एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में दी जा रही छूट 31 मार्च 2023 तक ही मिलेगी। इसमें पुरानी योजनाओं में सबसे ज्यादा बकाया राशि बॉम्बे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर रांवाभाठा के आवंटितियों पर है। इसके तहत् आवंटितियों को एक मुश्त राशि जमा करने पर उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के अनुसार कई संपत्तियों में नियमित भुगतान नहीं करने के कारण सरचार्ज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे मार्केट में आवंटितियों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 1.24 करोड़ रुपए का बचत होगी। इसी प्रकार बोरियाखुर्द योजना में 10.56 करोड़ रुपए की बकाया राशि में सरचार्ज की राशि 1.00 करोड़ रुपए है। हीरापुर में 3.66 करोड़ रुपए के बकाया राशि में 1.82 करोड़ रुपए का सरचार्ज है। रायपुरा में 5.95 करोड़ रुपए के बकाया राशि में 3.06 करोड़ रुपए का सरचार्ज शामिल है और ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर 3.89 करोड़ रुपए में से सरचार्ज की राशि के रुप में 1.16 करोड़ रुपए देना बाकी है।

प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च तक दी जा रही छूट पर एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की छूट से आवंटितियों को काफी लाभ हो रहा है। आरडीए के सीईओ साहू ने विभिन्न योजनाओं के समस्त बकायादारों से अपील की है कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा रही इस छूट के सुनहरे मौके का अधिक से अधिक लाभ उठावें। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और बचत भी होगी।