आदि कर्मयोगी अभियान: केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होंगे जनजातीय परिवार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय के लिए संचालित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुंचानें के लिए आदिकर्मयोगी अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदि कर्मयोगी अभियान को 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य जोर-शोर के साथ सेवा पर्व के रूप में संचालित करने का आह्वान किया है।

छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृतकाल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्प को पूरा करने में सबकी सहभागिता से यह अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के लिए राज्य के 28 जिलों के 138 विकासखंडो में 1 लाख 33 हजार वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। आदिकर्मयोगी अभियान में विभिन्न विभागों के समन्वय से जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। स्थानीय जन प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी देंगे।

आदिकर्मयोगी अभियान अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो भी ‘क्रिटिकल गैप’ हैं, उनकी पहचान की जाएगी। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे हर ग्राम बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त होगा। आदिकर्मयोगी अभियान संचालित करने के लिए राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय उन्नमुखीकरण एवं जिला मास्टर टेªनर्स के द्वितीय चरण के चार दिवसीय प्रशिक्षण का पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद विकासखण्डों और गांवों में चिन्हांकित आदिकर्मयोगी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने आदिकर्मयोगी अभियान के संबंध में 6 अगस्त को आयोजित बैठक में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को जमीनी स्तर क्रियान्वित करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री  उइके ने आदिकर्मयोगीयों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जनजातीय संस्कृति और परंपरा को कायम रखते हुए इन वर्गों के कल्याण के लिए हम सबको पावन और पवित्र भाव से कार्य करने पर जोर दिया।

आदिम जाति, विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना में जनजातीय वर्गों के विकास में भागीदारी बनने की जरूरत है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि आदि कर्मयोगी जनजातियों से सहज-सरल एवं उनकी ही भाषा व बोलचाल में मित्रवत जुड़ाव आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य पूरा होगा। 

प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास सोनमणि बोरा ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्रामों में ‘आदि सेवा केंद्र’ स्थापित होंगे। ये केंद्र न केवल मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सहायक होंगे, बल्कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समापन समारोह में मास्टर ट्रेनर्स सहित बस्तर और सरगुजा संभाग के आदि कर्मयोगी उपस्थित थे। 

छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर रही है केन्द्र व राज्य की सरकार : उप मुख्यमंत्री अरूण साव

रायपुर। कोरबा स्थित टीपी नगर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को ’’हमने बनाया है - हम ही संवारेंगे’’ और आज यह संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी को निकट से देखा है, उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा तथा गरीबों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कराया।

                 

उप मुख्यमंत्री साव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 04 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, वहीं 03 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 60 हजार पक्के आवास बनाए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 27 हजार हितग्राहियों के खाते में आवास की पहली किश्त के रूप में राशि डाली जा चुकी है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले, इसके लिए हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन प्रदेश में 18 लाख आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की सभी गारंटी तेजी के साथ पूरी की जा रही है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री साव ने योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृत पत्र, पूर्ण आवासगृहों की चाबी, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की।

 सरगुजा से लेकर बस्तर तक बह रही विकास की बयारः मंत्री देवांगन -

समारोह में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास किया जा रहा है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक विकास की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की तर्ज पर पूरे प्रदेश में पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों के आवासगृहों की स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए, इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में साढे 08 लाख आवासगृहों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आवास मेला कार्यक्रम को कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, कलेक्टर श्री अजीत वसंत सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कलेक्टर वसंत ने कहा कि कोरबा जिला में 40 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। 07 हजार से ज्यादा आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 150 आवासों पर 1 आवास मित्र की नियुक्ति की जा रही, जिसमे से आज आवास मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदाय किए जा रहे हैं।इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचन्द पटेल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर ने भी संबोधित किया।

जिले के नगरीय निकायों को 16 करोड रूपए के विकास कार्याे की सौगात -

उपमुख्यमंत्री साव के मुख्य आतिथ्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के नगरीय निकायों को लगभग 16 करोड़ रूपये के विकास कार्याे की सौगात प्रदान की गई। जिसमें नगर पालिक निगम कोरबा के 12 करोड़ 80 लाख 38 हजार रूपये की लागत वाले 20 विकास कार्याे का भूमिपूजन व लोकार्पण, नगर पालिका दीपका के 1.54 लाख 34 हजार रूपये की लागत के 03 विकास कार्याे, नगर पंचायत पाली के 01 करोड 26 लाख 28 हजार रूपये की लागत वाले 03 विकास कार्याे तथा नगर पंचायत छुरी के 10 लाख 25 हजार रूपये की लागत के 01 विकास कार्य शामिल है।

हितग्राहियों को मिली पक्के मकान की चाबी -

आवास मेला में उपमुख्यमंत्री साव व उद्योग मंत्री देवांगन ने हितग्राहियों को उनके पक्के मकान की चाबी प्रदान की। भुलसीडीह निवासी रघुवर प्रसाद व धनसाय तथा बेला निवासी रामकुमार, ललितराम, गुरूवारी बाई को उनके पूर्ण आवास की चाबी सांकेतिक रूप से प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत औराई निवासी रामलाल, फिरताराम, सावन सिंह, सोहागपुर निवासी बट्टूलाल व पचपेड़ी निवासी दादूराम को नवीन आवास स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया।

10 हितग्राहियों को मिला वन अधिकार पट्टा -

कार्यक्रम में पाली विकासखंड के ग्राम ईरफ निवासी सुकलाल, हेरपाल, रतिराम, शिवपाल, सुनहर तथा भंडारखोल निवासी राजकुमार, सुनील कंवर, थानसिंह, भजन सिंह व इन्द्रभान को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न क्लस्टरों के लिए चयनित आवासमित्रों को भी सम्मान पत्र प्रदान किए गए।

 

गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की स्टडी करेगी चिप्स की टीम

रायपुर। चिप्स की टीम गुजरात, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में चल रहे जनकल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करेगी तथा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इनकी समीक्षा कर उपयोगी नवाचारों को प्रदेश में लागू करने समीक्षा की जाएगी। आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित चिप्स कार्यालय, कांफ्रेंस हाल में इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने चिप्स को योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर चिप्स द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्तुतीकरण देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों से अवगत कराया, जिसपर श्रीमती निहारिका बारिक ने विभागवार चर्चा कर समाधान प्राप्त करने का सुझाव दिया।  उल्लेखनीय है कि चिप्स द्वारा अनेक जनकल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें भारतनेट फेस-प्प्, ई-डिस्ट्रिक्ट, स्वान, स्टेट डाटा सेंटर, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आदि प्रमुख हैं।

समीक्षा बैठक में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल के साथ-साथ वित्त नियंत्रक बिनोद कुमार लाल, चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ शर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजितेश पाण्डेय, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविन्द्र कुमार पटेरिया, श्रीमती अश्रि मिश्रा तथा चिप्स के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सागौन तथा बीजा लकड़ी के अवैध चिरान जप्त

रायपुर। राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए संचालित अभियान के तहत बिलासपुर वनमंडल के अंतर्गत विगत दिवस कार्रवाई उपरांत अवैध कटाई तथा अतिक्रमण में संलिप्त तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा वन परिक्षेत्र रतनपुर अंतर्गत बानाबेल सर्किल के सोडाखुर्द परिसर में जांच के दौरान ग्राम सोडाखुर्द से दो आरोपियों तथा ग्राम लोहाड़िया से एक आरोपी को सागौन एवं अन्य मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई कर अतिक्रमण करते पाया गया। इनका अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रूपए है। इसी तरह विभागीय टीम द्वारा ग्राम नांगचुआ में ओंमकार गंर्धव के घर एवं बाड़ी में तलाशी कर कुल 11 नग बीजा लकड़ी के चिरान जप्त किए गए। जप्तशुदा चिरान को विक्रय डिपो कोटा में परिवहन कराया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त सभी प्रक्ररणों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।