स्कूल शिक्षा विभाग के 44 एबीईओ बने बीईओ और सहायक संचालक

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में 44 सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (एबीईओ) को विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और सहायक संचालक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार पदोन्नत सूची इस प्रकार है-

तीन जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह अधिकारियों का तबादला

रायपुर। राज्य सरकार ने आज तीन जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं, सात आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जशपुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि मित्तल को जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, बालोद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है।

इसके अलावा कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बालोद जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर सरगुजा जिले के विनय कुमार लंगेह को कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही दंतेवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा को जिला पंचायत रायपुर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं, बस्तर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास को भिलाई नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

वहीं, राज्य शासन ने गरियाबंद, बेमेतरा के साथ ही गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है। जारी आदेश के अनुसार अमित तुकाराम कांबेल अब गरियाबंद, आई. कल्याण एलेसेला बेमेतरा और यू. उदय किरण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के नये पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं, बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई को रायपुर में पुलिस अधीक्षक रेल बनाया गया है। इसके अलावा राज्य शासन ने नगर पालिका निगम भिलाई, दुर्ग, भिलाई-चरौदा, बिलासपुर और बीरगांव के आयुक्तों को भी बदल दिया है। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के बीस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को आरटीई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी हटाने के निर्देश

रायपुर. संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार के तहत आईटीआई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। संचालक लोक शिक्षण ने निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में यदि ऐसा हुआ कि किसी विद्यार्थी का चयन बंद स्कूल में हो गया है तो, ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी स्वयं उन पालकों से संपर्क स्थापित कर उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें निकट के अन्य विद्यालयों में दाखिला हेतु कार्यवाही करें। 

यदि भविष्य में किसी बंद विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तो या राशि का हस्तांतरण होता है, तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, वहां भी सीटों का आबंटन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की स्थिति में हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों की इस संबंध में पूर्व में भी सूचित किया गया था कि, जो विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाए। कुछ जिलों के द्वारा बंद स्कूलों की जानकारी दी गई है, परन्तु अभी भी कई जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा बंद विद्यालयों की जानकारी आरटीई पोर्टल से न तो हटाई जा रही है और न ही इसकी सूचना कार्यालय को दी जा रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि, वे उन स्कूलों का नाम तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें या पत्र के माध्यम से कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराएं।