दस या दस से अधिक श्रमिकों वाली दुकानों को कराना होगा श्रम विभाग में पंजीयन

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में दस या दस से अधिक श्रमिकों-कर्मचारियों से काम लेने वाले दुकानदारों और नियोजकों को नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत अपने दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना होगा। इसके लिए श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों को अधिकृत किया गया है। श्रम विभाग के जिला कार्यालय विभागीय पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से दुकानों और स्थापनाओं का ऑनलाईन पंजीयन करेंगे। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम फरवरी माह से प्रभावशील हो गया है और अगले छः महीने में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुकानों और स्थापनाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।

अधिनियम के तहत लेबर कमिश्नर को मुख्य फेसिलिटेटर और लेबर इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर को फेसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन के लिए नियोजित श्रमिकों-कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पंजीयन शुल्क एक हजार रूपये से लेकर अधिकतम 10 हजार रूपये तक निर्धारित किया गया है। पंजीयन के बाद हर एक दुकान एवं स्थापना को श्रम पहचान संख्या वाला डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुराने दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को नये अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा, परन्तु उन्हें नये अधिनियम लागू होने की तिथि से छः महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। छः महीने बाद आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

नियोजकों को अपने दुकान या स्थापना के पंजीयन-श्रम पहचान संख्या में संशोधन या बंदीकरण की सूचना विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर देनी होगी। नियोजकों को अपने कर्मचारियों के अभिलेख- पंजी आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करना होगा। नियोजकों को हर साल 15 फरवरी तक विभागीय पोर्टल में वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड करना होगा। दुकानों और स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में भी प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं देते हुए नियोजित किया जा सकेगा। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा।

राज्य में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने त्वरित कार्यवाही करें : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा ’श्रमिकों का सशक्तिकरण, भविष्य का निर्माण’ विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है, सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र एवं जरूरतमंद श्रमिकों को मिले, इस दिशा में श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के श्रमिकों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 237 करोड़ रूपये का लाभ श्रमिकों को प्रदान किया गया। डीबीटी के जरिए यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की गई। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। इस दिशा में विभाग के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में 70 योजनाएं संचालित की जा रही है।

सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को शासन की छात्रवृत्ति योजना से भी लाभान्वित करें। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं से असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप श्रमायुक्त एस.एस. पैकरा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उप संचालक टी.के. साहू द्वारा निरीक्षण अभियोजन एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी।

इस अवसर पर श्रम विभाग की उप सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से आए श्रम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभाग के मैदानी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 

विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन

 रायपुर : प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा मंगलवार 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन राजधानी के बुढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इन्डोर स्टेडियम, रायपुर में आयोजित होगा।

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए संचालित 30 जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन में से पात्र हितग्राहियों को योजना में प्रावधान अनुरूप सहायता राशि से लाभान्वित किया जाना है। साथ ही कार्यक्रम अंतर्गत श्रमिक हित में किये जा रहे विभाग के प्रयासों एवं सफलताओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्षित किया जाएगा।

जनदर्शन : मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के 12 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक सौंपे

 रायपुर । मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में आज हजारों की तादाद में प्रदेशभर से लोग अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलने पहुंचे हैं। रिमझिम फुहारों के बीच लोग पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ मुख्यमंत्री साय से मिल रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत 12 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता राशि के चेक सौंपे।

ज्ञात हो कि आज के मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की ओर से 6 हजार 205 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 11 करोड़ 41 लाख 25 हजार 500 रूपये की सहायता राशि के चेक प्रदाय किए गए। इसमें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत दो हजार 606 हितग्राहियों को 05 करोड़ 21 लाख 20 हजार रूपये, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत दो हजार 593 हितग्राहियों को 05 करोड़ 18 लाख 60 हजार रूपये तथा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 827 हितग्राहियों को 15 लाख 66 हजार रूपये के चेक प्रदाय किए गए।

इसी तरह मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 100 हितग्राहियों को 20 लाख रूपये के चेक, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 34 हितग्राहियों को 34 लाख रूपये, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 29 हितग्राहियों को 30 लाख 50 हजार रूपये तथा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के 16 हितग्राहियों को कुल एक लाख 29 हजार रूपये के चेक दिए गए।

महासमुंद : श्रम विभाग द्वारा 1896 पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजना अंतर्गत, 63 लाख 43 हजार रुपए से किया गया लाभान्वित

 महासमुंद : श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिले के श्रम कल्याण अधिकारी  निशांत श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से जिले के पंजीकृत हितग्राहियों को योजनावार राशि से लाभान्वित किया गया है।

 उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून 2024 तक 1896 हितग्राहियों को विभिन्न योजनांतर्गत 63 लाख 43 हजार रूपए से लाभान्वित किया गया है। इसमें मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 127 हितग्राहियों को 25 लाख 40 हजार रुपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना अंतर्गत 938 हितग्राहियों को 20 लाख 72 हजार रुपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के 20 हितग्राही को चार लाख रुपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना अंतर्गत एक हितग्राही को दो लाख रुपए एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता योजना से 810 हितग्राहियों को 11 लाख 31 हजार रुपए से लाभान्वित किया गया है।

मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों के लिए बनी सहारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत श्रम विभाग की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। गर्भवती माताओं के लिए संचालित महतारी जतन योजना से बच्चों और माताओं की सेहत की उचित देखभाल भी हो रही है। महासमुंद जिले में मिनी माता महतारी जतन योजना से 2087 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना का लाभ उठाने वाली महासमुंद जिले के सुभाष नगर निवासी श्रीमती प्रमिला यादव ने बताया कि योजना के तहत 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि उनके पति छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत रेजा प्रवर्ग में पंजीकृत श्रमिक हैं। प्रमिला ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत मिनी माता महतारी जतन योजना से मिली राशि का उपयोग बच्चों के रहन सहन और उचित देखभाल के लिए किया जा रहा है। श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रही है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए मिनी माता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। जो भवन निर्माण तथा असंगठित क्षेत्र में निर्माण के कार्य में मजदूरी करती है या जिनके पति मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी को योजना का लाभ दिया जाता है।

श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए 82 श्रमिक

श्रम विभाग अन्तर्गत निर्माणी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से किया गया लाभान्वित

सूरजपुर  : जिले में श्रम विभाग के छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को संचालित विभागीय योजना मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना व मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना में कुल 82 श्रमिकों को कुल राशि 1960000 (उनीस लाख साठ हजार रू. मात्र) से लाभांवित किया गया।

इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी  के. केरकेट्टा द्वारा बताया गया है कि छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निरंतर श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। मिनीमाता महतारी जतन योनजान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में पात्र हितग्राही विमला, सीमा, प्रगति कुशवाहा, हेमलता, सावित्री, अंजना पैकरा, बसंती, सोनमती इस प्रकार कुल 63 महिला श्रमिकों को 20-20 हजार रू. कुल राशि 1260000 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में 4 आवेदन पात्र पाये जाने पर मृतक श्रमिक के परिजनों (उत्तराधिकारी) को 01-01 लाख रूपये कुल राशि 400000 रूपये तथा मुख्यमंत्री सियान योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में पात्र हितग्राही राम बाई, शांति देवी, तिलकुंवर, राज कुमारी यादव, भोले राम, परसू राम इस प्रकार 15 श्रमिकों को 20-20 हजार कुल राशि 300000 आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से सीधे खाते में वितरण किया गया।

 के. केरकेट्टा द्वारा जिन श्रमिकों का पंजीयन नहीं है व जिन श्रमिकों के पंजीयन की वैद्यता समाप्त हो चुकी है, उन्हे जिला श्रम कार्यालय, नजदीकी च्वाईस सेंटर, श्रम मित्रों, श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से तत्काल पंजीयन व पंजीयन नवकरण कराने अपील की है। साथ ही निरंतर श्रमिक हित में प्रयासरत रहने बात कही।

श्रमिकों की शिकायतों पर सीएससी सेंटर्स पर कार्यवाही

 

रायपुर। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया सीएससी (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से प्रावधानित किया गया है। सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया है कि श्रमिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि कुछ सीएससी सेंटर्स द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन के संबंध में श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है तथा योजनाओं का फायदा श्रमिकों को नहीं मिल पाता है।

श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऐसे सी.एस.सी सेंटर जो श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम विभाग की योजनाओं के आवेदन लेेने में लापरवाही कर रहे है, ऐसे सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव ने जानकारी दी है कि रायपुर जिले के 15, बलौदाबाजार के 12, गरियाबंद के 9, धमतरी के 1, महासमुंद के 1, बिलासपुर के 5, कोरबा के 3, जांजगीर-चांपा 12, रायगढ़ 9, बस्तर 2, कोण्डागांव 3 सुकमा 1, नारायणपुर 1, सरगुजा 6, सूरजपुर 10, बलरामपुर 4, कोरिया 6, जशपुर 1, दुर्ग 11, राजनांदगांव 32, बालोद 12, बेमेतरा 19 और कवर्धा के 5 सीएससी सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल: श्रमिक सियान सहायता के तहत अब 20 हजार की राशि मिलेगी एक मुश्त

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष पर रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही श्रमिकों सें भेंट की थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रूपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर दी है।

श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत होने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है।

योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए तथा निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल बहसंइवनतण्दपबण्पद पर आनलाईन प्रारंभ किया गया है। श्रमिक स्वयं आनलाईन के माध्यम से या श्रमेव जयते मोबाईल एवं संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के
माध्यम से आवेदन कर सकते है।  

रायपुर शहर के तीन च्वाईस सेंटरों पर श्रम अधिकारियों की दबिश

रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशन में श्रम विभाग के अधिकारियों ने रायपुर शहर के तीन अलग-अलग इलाकों में संचालित सेंटरों पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर कम्प्यूटर सहित अन्य दस्तावेजों की सघन जांच पड़ताल की। साहू कॉम्पलेक्स टिकरापारा, सुन्दर नगर और लिली चौक पुरानी बस्ती में संचालित च्वाईस सेंटरों के बारे में श्रमायुक्त के संज्ञान में यह मामला आया था कि इसके संचालकों द्वारा ठेकेदारों का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है।

श्रमायुक्त के निर्देशानुसार चार अधिकारियों की संयुक्त टीम ने उक्त तीनों च्वाइंस सेंटरों की जांच पड़ताल के दौरान सेंटर संचालकों से कम्प्यूटर की आईडी प्राप्त कर उसकी सघन जांच के साथ ही सेंटर में उपलब्ध दस्तावेज एवं अन्य सामग्रियों की भी जांच की। जांच के दौरान नियोजन एवं ठेकेदारों के प्रमाण पत्र के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाये जाने का उल्लेख संयुक्त जांच टीम ने अपने प्रतिवेदन में किया है।

गौरतलब है कि उक्त च्वाईस सेंटरों द्वारा ठेकेदारों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाये जाने के नाम पर हितग्राही आवेदकों से अवैध रूप से राशि की मांग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे। श्रमायुक्त के निर्देश के परिपालन में सहायक श्रमायुक्त रायपुर ने श्रम निरीक्षक श्रीमती जयंती बंसल, आर.आर. पाल एवं धनेन्द्र चंद्राकर सहित डिस्ट्रिट मैनेजर सुनील पाण्डेय की संयुक्त टीम गठित कर इस मामले की सघन जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए थे। संयुक्त जांच टीम ने उक्त संस्थानों की आई.डी. लेकर उनके समस्त सिस्टमों और अभिलेखों की जांच की। उक्त संस्थानों में नियोजन प्रमाण-पत्र एवं ठेकेदार, नियोजक की सील नहीं पायी गई है।

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने सभी च्वाईस सेंटर संचालकों को हितग्राहियों का नया पंजीयन आवदेन अथवा अन्य योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन भरते समय नियम प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करने तथा हितग्राहियों से निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों के साथ की भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने का लालच देने का मामला सामने आने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को अब और अधिक पाठ्यक्रमों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष के अवसर पर राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राहियों से रायपुर के गांधी मैदान चावड़ी में भेंट की थी। इस मौके पर उन्होंने श्रम विभाग की मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु पूर्व में अधिसूचित कोर्स के अलावा अतिरिक्त नवीन कोर्स (जैसे-बीटेक, आईआईआईटी, आईआईटी, एमटेक, बीआर्क, एमबीबीएस, बीडीएस, एमसीए, एमबीए, बीबीए) और श्रमिकों के जो बच्चें राज्य के बाहर तथा विदेश में अध्ययन करेंगे, 

उनकों भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, भोजन, छात्रावास पर लगने वाले शुल्क का व्यय एवं स्टेशनरी हेतु दो हजार रूपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। गौरतलब है कि इस योजना में सिर्फ शासकीय आई.टी.आई., आईआईटी, इंजीनियरिकंग, मेडिकल, लॉ, डेन्टल, नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स पहले से ही शामिल है। 

श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अब तक 77 हजार 457 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 31 करोड़ 68 लाख 58 हजार 739 रूपए की राशि प्रदान की गई है। श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पात्र बच्चों को मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों के लिए जिन्हांेेने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसमें छात्र के लिए पांच हजार रूपए और छात्रा के लिए पांच हजार 500 रूपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह से स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र को सात हजार रूपए और छात्रा को 10 हजार 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। समस्त व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा हेतु छात्र के लिए 12 हजार रूपए और छात्रा के लिए 12 हजार 500 रूपए श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम दसवें स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को  एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को ही दिया जाएगा। योजनांतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की समस्त आवेदन की प्रक्रिया श्रम विभागीय पोर्टल सीजीलेबरडॉटएनआईसीडॉटइन (बहसंइवनतण्दपबण्पद) पर ऑनलाइन प्रारंभ है, जिसमें श्रमिक स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से/श्रमेव जयते मोबाईल एप/संबंधित जिला के श्रम कार्यालय किसी भी लोक सेवा के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

महासमुंद : श्रमिक घर बैठे मोबाईल ऐप के जरिए स्वयं कर सकेंगे पंजीयन

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की सुविधा के लिए ‘‘श्रमेव जयते‘‘ मोबाईल ऐप का निर्माण किया गया है। जिसके माध्यम से घर बैठे श्रमिक अपने मोबाईल से ही स्वयं पंजीयन एवं योजना हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही मोबाईल ऐप में क्यूआर कोड स्कैनर, पंजीयन कार्ड डाउनलोड करना एवं पलायन की जानकारी दिए जाने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है।

‘‘श्रमेव जयते‘‘ मोबाईल ऐप का उपयोग कर श्रमिक अपना समय बचा सकते है। विभाग के सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते है। ‘‘श्रमेव जयते‘‘ मोबाईल ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है एवं इसका लिंक https://play.google.com/store/apps/ details\id=raipur .nic.cglabour से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

​​​​​​​घर में काम करने वाले नौकर, कुक, जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय ले सकते हैं ई-श्रम कार्ड का लाभ

असंगठित श्रमिकों को इस श्रम कार्ड के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं को लाभ मिलेगा। यह ई-श्रम कार्ड श्रम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ई-श्रम कार्ड के माध्यम से पंजीकृत असंगठित श्रमिक शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। असंगठित श्रमिक ई-श्रम कार्ड के लिए किसी भी च्वाइस केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र या सी.एस.सी में पंजीयन करा सकते हैं।

फाइल फोटो

असंगठित श्रमिकों के अंतर्गत घर में काम करने वाला नौकर-नौकरानी (काम वाली बाई), खाना बनाने वाली बाई (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेडर), होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर, हर दुकान का नौकर/सेल्समैन/हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ई और प्लंबर बिजली वाला  शामिल है। 

इन्हें भी मिलेगी सुविधा

 (इलेक्ट्रीशियन), पुताई वाला (पेंटर), टाइल्स जोडने वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, ईंट भट्ठा के मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजदूर, फाल्स सीलिंग का कार्य करने वाले, मूर्ती बनाने वाले, मछुआरा, चरवाहा, डेयरी वाले, पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय अमेजन पिलपकार्ट के डिलीवरी बॉय (कोरियर वाले), नर्स, वार्ड बॉय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर शामिल है। 

छत्तीसगढ़ के विकास में साहू समाज का महत्वपूर्ण योगदान- मंत्री डॉ. डहरिया

रायपुर : आरंग में साहू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ शिवकुमार डहरिया, मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम विभाग ने नवनिर्मित मंगल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में साहू समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। साहू समाज मेहनत करने वाला और विकास की राह में आगे बढ़ने वाला समाज है।

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छत्तीसगढ़ की सरकार भी संत माता कर्मा, दानवीर भामाशाह के बताए हुए मार्गों में चल रही है। सभी समाजों को साथ लेकर सामाजिक समरसता का माहौल कायम कर रही है। उन्होंने साहू समाज द्वारा आरंग में भवन निर्माण हेतु मांग को पूरा करते हुए 20 लाख की राशि देने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी

तहसील साहू संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबकी उन्नति के लिए कार्य कर रही है। साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में खेती किसानी का कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। सबसे अधिक कीमत में धान की खरीदी की जा रही है। कोविड के समय किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से धान का बोनस दिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं दिखई दिया। उन्होंने बताया कि 36 में से 24 वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं।

आने वाले दिनों में शेष वादों को भी पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रामवनगमन पथ को विकसित किया जा रहा है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल की जा रही है। शिक्षाकर्मियों का संविलयन करने के साथ नई भर्तियां की जा रही है। पुलिस और कालेज में प्राध्यापकों भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरंग क्षेत्र में सबसे अधिक साहू समाज के लिए ही विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर, साहू समाज के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शांतनु साहू, द्वारिका साहू, देवनाथ साहू, जयंत साहू सहित समाज के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।