आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है हमारी सरकार- मंत्री लखन लाल देवांगन

रायपुर। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टोरेट सभाकक्ष कोरबा में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के जमुई से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से लाइव देखा व सुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6600 करोड़ रूपए के विकास परियोजनाओं का सौगात देते हुए भगवान बिरसामुण्डा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष शुभारंभ की स्मृति में 150 रूपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।

इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज प्रमुखों एवं आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, समाज सेवी संगठनों, आदिवासी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारी संगठनों एवं आदिवासी समाज के शहीदों के परिजनों का शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। उन्होंने शासन के विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि आज आदिवासियों के सम्मान में पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। भगवान विरसा मुंडा ने देश की स्वतंत्रता के लिये जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। वे अपने कार्यों से अमर हो गये हैं। आज उनकी जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अलग गौरव गाथा है। देश में अंग्रेजों के विरूद्ध आदिवासी समाज के योद्धाओं ने जमकर लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसामुंडा सहित मंगल पांण्डेय, तिलका मांझी, वीर नारायण सिंह, शंकर साह, राजाराम गोड़, गुंडाधूर आदि ने संघर्ष किया और देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गये।

उन्होंने देश की आजादी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम उनके योगदान से देश में सुरक्षित रह पा रहे हैं। मंत्री देवांगन ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी समाज की महिला है। उनके मार्गदर्शन में आदिवासी समाज का विकास हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं। उनके नेतृत्व में विगत 11 माह में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी समाज के उत्थान की दिशा में योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है। मंत्री देवांगन ने जिले में डीएमएफ से हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किये जा रहें हैं। उन्होंने आदिवासी शक्तिपीठ परिसर में विकास हेतु 50 लाख की दी गई राशि के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इससे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर ने कहा कि हम सभी को एक जुट होकर आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखना है। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि भगवान विरसा मुंडा ने प्रकृति, संस्कृति की रक्षा करते हुए अन्याय एवं अत्याचार के विरूद्ध ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, गुंडा धुर सहित अन्य स्वतंत्रता सग्राम सैनानियों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में पीएम जनमन अंतर्गत  आवासों का निर्माण, पेयजल एवं सड़क की व्यवस्था के साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि समाज को सही दिशा में ले जाने वाले महान विभूतियों के आदर्शों पर चलकर जिले का विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं पर आधारित स्टॉल लगाए गए और लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री देवांगन ने स्टॉल का अवलोकन किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से शासन की योजनाओं को बताया गया।

योजनाओं से हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित-

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग द्वारा 08 हितग्राहियों को स्प्रेयर एवं मसूर मिनी किट का वितरण किया गया। 05 हितग्राहियों श्यामलाल, बुधवारा बाई, सुखमतबाई बिरहोर, श्यामजी, सुमित्राबाई को पीएम जनमन अंतर्गत आवास योजना की सांकेतिक चाबी सौंपी गई।

 आदिवासी समाज के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, समाज प्रमुखों आदि को किया गया सम्मानित -

कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज, धनवार समाज, मुण्डा समाज, मंझवार, ,खैरवार, गोंड़, अगरिया, भारिया, बिंझवार, उरांव समाज प्रमुखों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इसी तरह आदिवासी समाज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जनजाति समाज हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवी संगठनों, मेधावी छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों, प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न पदों पर चयनित उम्मीदवारों, कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों, सरहुल नृत्य में राज्य स्तर पर सम्मानित उरांव समाज के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। जनजातीय गौरव दिवस में मेधावी छात्र के रूप में दिलेश कुमार, कुमारी जस्मिन्ता राठिया, कु. शुभलता, मोसेस वैभव एक्का, गुंजिता राठिया, सुनील कुमार, कु. चुनिषा, अनुराग सिंह राज, गामनी कंवर, कृतिका कंवर को सम्मानित किया गया।

राज्य में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने त्वरित कार्यवाही करें : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा ’श्रमिकों का सशक्तिकरण, भविष्य का निर्माण’ विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है, सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र एवं जरूरतमंद श्रमिकों को मिले, इस दिशा में श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के श्रमिकों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 237 करोड़ रूपये का लाभ श्रमिकों को प्रदान किया गया। डीबीटी के जरिए यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की गई। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। इस दिशा में विभाग के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में 70 योजनाएं संचालित की जा रही है।

सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को शासन की छात्रवृत्ति योजना से भी लाभान्वित करें। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं से असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप श्रमायुक्त एस.एस. पैकरा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उप संचालक टी.के. साहू द्वारा निरीक्षण अभियोजन एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी।

इस अवसर पर श्रम विभाग की उप सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से आए श्रम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभाग के मैदानी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 

CG NEWS : 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में जाएंगे 29 करोड़ से अधिक, पढ़े पूरी खबर

 रायपुर : प्रदेश के श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की भी मंशा है कि श्रम विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इस दिशा में श्रम विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर एक-एक योजना की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है।

महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार

महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

गणवेश, पुस्तकदृकॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि

    स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को एक हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है।  

नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

    इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजनारू 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत

   असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है।इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।

श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश

    इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री  देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें।

महासमुंद जिले के जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत

महासमुंद। नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के जरूरतमंदों के लिए राशि स्वीकृत किए है। जिसमें जिला मुख्यालय महासमुंद के वार्ड नम्बर 7 नयापारा की श्रीमती ऋषि वर्मा एवं वार्ड नम्बर 13 मंडी रोड महासमुंद की श्रीमती सुशीला कुर्रे, ग्राम परसकोल के सुखुदास, ग्राम भोरिंग के हरि राम साहू, मनीष कुमार साहू, श्रीमती दीपिका टण्डन एवं श्रीमती प्रतिभा कोसरिया, ग्राम बरोंडाबाजार के सचिन कुमार गायकवाड़, श्रीमती अश्वनी एवं श्रीमती अहिल्या गायकवाड़ के लिए राशि स्वीकृत किए है।

इसी प्रकार बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम बांसकाटा की श्रीमती चेतन बाई एवं दिलीप कुमार गिलहरे, ग्राम कन्हारपुरी के प्रमेन्द कुमार कुर्रे तथा सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम मोहदा अमरकोट के लिलेन्द्र साहू एवं सूरज पटेल के लिए राशि स्वीकृत किए है। संबंधित हितग्राही को स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड और स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज संबंधित क्षेत्र के तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पास जमा करना होगा। ताकि राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सके।

प्रसूति सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपए किए जाने का अनुमोदन

रायपुर। श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में प्रसूति सहायता की राशि दस हजार रूपये बढ़कार बीस हजार रूपये करने तथा मंडल के कार्या के संपादन हेतु विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

मंत्री डॉ. डहरिया ने श्रम विभाग के अधिकारियों को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मकारों को राज्य शासन की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत काम करने वाले कर्मकारों का पंजीयन कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल की योजनाओं को यथाशीघ्र मुख्यमंत्री मितान योजना जोड़ने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कर्मकारों घर पहुंच मंडल की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिलने लगे। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सेवाओं में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन, विशेष कोचिंग, 

चिकित्सा सहायता, पुत्री सायकल सहायता, सफाई कर्मकार प्रसूति, आवश्यक उपकरण सहायता, गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता सहित असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाएं शामिल होंगी। बैठक में विधायक विधायक अनूप नाग और श्रीमती संगीता सिन्हा भी शामिल हुई। बैठक में श्रम विभाग के सचिव अमृत खलखो ने छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कार्याें के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना में आवश्यक संशोधन कर श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जायेगा। असंगठित कर्मकारों के प्रवर्ग में धोबी, दरर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार और कचरा बिनने वालों को शामिल किया गया है।

फुटकर फल, सब्जी विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले व्यापारी, हमाल, कुली-रेजा, जनरेटर लाईट उठाने वाले और केटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले कर्मकारों को शामिल किया गया है। इसी तरह से मोटर साइकल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लागे मजदूर, मछुआरा, दाई का काम करने वाले, तांगा बैलगाडी चलाने वाले, तेल पेरने वाले, आगरबती बनाने वाले, घरेलू उद्योग में लगने वाले और खेती हर मजदूर सहित विभिन्न असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के अंतर्गत कुल 56 प्रवर्ग कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है। 

बैठक में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।बैठक में कर्मकार मंडल के सदस्य जगदीश वर्मा, रामशंकर साहू, आनंद गिल्हरे, शीतलदास मंहत, सर्वजीत सिंह, योगेश चटर्जी, विरेन्द्र चौहान अन्य सदस्य और वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के सदस्य शामिल हुये।