यात्री बसों के संचालन में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने चलाया गया सघन जांच अभियान

रायपुर। यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।

गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया। परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई दस लाख रुपए से कम की राशि की वापसी की कार्यवाही

रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान उड़नदस्ता दलों (FST – Flying Squad Team) और स्थैतिक निगरानी दलों (SST – Static Surveillance Team) द्वारा जब्त की गई दस लाख रुपए से कम की राशि की वापसी की कार्यवाही जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा की जाती है। आम नागरिकों तथा धन राशि के परिवहन की वास्तविक जरूरत वाले लोगों को असुविधा से बचाने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए हर जिले में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी तथा जिला कोषालय अधिकारी इस समिति में शामिल हैं। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई राशि दस लाख रुपए से अधिक होने पर ऐसे मामले आयकर विभाग के सुपुर्द किए जाते हैं, जहां आयकर विभाग द्वारा कानून के अनुसार वापसी की कार्यवाही की जाती है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा दस लाख रुपए से कम की जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है। समिति द्वारा यह पाए जाने पर कि मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो समिति ऐसी नकदी को रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी कर इसकी वापसी के लिए रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाती है। समिति जब्ती के सभी मामलों का अवलोकन कर इनकी वापसी के संबंध में निर्णय लेती है।

जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। नकदी की जब्ती के समय संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को जब्तीनामा की प्रति के साथ इसकी भी सूचना दी जाती है। व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाता है। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होती है। इसमें अवरुद्ध या जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामलों को तत्काल जिला स्तरीय समिति के ध्यान में लाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिससे इन मामलों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। आयोग ने निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नकदी या बहुमूल्य वस्तुओं से सबंधित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी या शिकायत न दर्ज की गई हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी व बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज़ करें।

 

राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए, राज्य भर में संचालित आवासीय विद्यालयों के 130 विद्यार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल सुश्री उइके ने जनजाति समुदाय के बच्चों से बातचीत कीं। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से उनके आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति की जानकारी ली।

राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा समुदाय के विद्यार्थियों को दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर के चुनिंदा स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज इन विद्यार्थियों को आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग शम्मी आबिदी के नेतृत्व में राजभवन का भ्रमण कराया गया।

इस अवसर पर आबिदी ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम एवं विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने बच्चों से बातचीत करते हुए उनसे उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभवों के बारे में पूछा।

राज्यपाल से मिलने पर उत्सुक विद्यार्थियों ने जब राज्यपाल से पूछा कि आप राज्यपाल कैसे बनीं ?,तब राज्यपाल ने बड़ी ही विनम्रता से इसका उत्तर देते हुए, अपने जीवन के संघर्षो एवं अनुभवों को बच्चों के संग साझा किया। राज्यपाल ने बच्चों से कहा यदि आपके अंदर सेवा भावना है, तो आप भी राज्यपाल बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें एवं जरूरतमंद लोगों की आवश्यक सहायता करें।

राज्यपाल ने बच्चों की शिकायतों को भी सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राज्यपाल ने उनसे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करने एवं कोई भी तकलीफ होने पर अपने शिक्षकों एवं उच्च अधिकारियों को सूचित करने को कहा। इस अवसर पर  उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर आबिदी ने जनजातीय विषयों से संबधित पुस्तकें राज्यपाल को भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार राजेश कुमार श्रीवास्तव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव डी़डी. सिंह, राज्यपाल के उपसचिव दीपक कुमार अग्रवाल एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लंबे अरसे से जमे 23 पटवारियों का हुआ स्थानांतरण,13 नये पटवारियों को दी गयी नई पदस्थापना

बलौदाबाजार। पटवारियों के खिलाफ मिल रही लगातार शिकायतों एवं राजस्व विभाग के कामकाज में कसावट लाने के उद्देश्य से आज कलेक्टर रजत बंसल ने लंबे अरसे से एक ही तहसील में जमे 23 पटवारियों का स्थानंतरण दूसरे तहसील में की गयी है। यह पहला मौका है जब पटवारियों का स्थानंतरण जिले में ही तहसील के अंर्तगत न करके दूसरे तहसील में कर दी गयी है। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर आये 13 पटवारियों पर कलेक्टर ने विश्वास जताते हुए नई पदस्थापना दी है। 23 ट्रांसफर हुए पटवारियों मेंमहेन्द्र धु्रव अर्जुनी, फणीभुषण बांधे बार, सुरेन्द्र सिंह कोट,करमसिंह बरिहा टोपा, नेहा धाकड़े मोपर, संतोष यादव गिधपुरी,

राजीव तिवारी मुढ़पार, सी.एम.सहारे बम्हनी,खिलेश्वर पुरेना अमलीडीह, उत्सव जायसवाल कोट, कंचन जायसवाल अमोदी, विनय कुमार डहरवाल मुढ़पार, आशीष श्रीवास्तव खैरा, कौशिल्या साहू देवरीकला, भावेश वर्मा चरौदा, कोमलचंद कोसले लकड़िया, अजय कुमार प्रभाकर बिटकुली,शंकर बांधे तुलसी, युगल किशोर वर्मा गणेशपुर, मिलन कोसले चौरेंगा, रसपाल सिंह जरौद, अशोक मृचण्डे चंदेरी, रूपाली साहू गिर्रा नाम शामिल है। उक्त स्थानंतरण आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के चलते एवं 3 वर्षों से जमे एक ही स्थान पर उनके स्थानंतरण करनें के आदेश के चलते किया गया है। इसी तरह 13 पटवारी जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गयी है उनमें स्वाति साहू कुकुरदी,पंकज चंद्रा कोरदा, प्रशांत साहू खरतोरा,ऋतु यादव फरहदा, महेन्द्र कुमार कोनी, रजत कुमार वर्मा तिल्दा, युगराजेश्वर केशला, नरेन्द्र कुमार घृतलहरे मोपका, भेखराज साहू बनसांकरा,बलराम साहू हरिनभट्ठा,ममता पुरेना खम्हरिया, भुपेन्द्र कुमार अर्जुनी, राहुल बरपाली शामिल है।

पशु चिकित्सा विभाग ने आवेदिका को किया सस्पेंड, विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद आयोग लेगा प्रकरण पर निर्णय

कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक ने आज कवर्धा जिले से महिला आयोग को प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। उनके द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में दोनों पक्षकारों की कथनों को सुनकर सुनवाई की गई। जिन प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण की गई ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। कुछ प्रकरणों को रायपुर में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने पक्षकारों की उपस्थिति में उनके अभिमत और कथन को सुनकर फैसला सुनाया। आज की सुनवाई के लिए 12 प्रकरण आयोग के समक्ष रखें गए थे,  इनमें 7 प्रकरणों पर सुनवाई पूरी हो जाने पर नस्तीबद्ध किया गया। 

साथ ही अन्य प्रकरणों की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने कहा कि कबीरधाम जिले में अभी महिलाओं की बहुत ज्यादा शिकायते आयोग के पास नहीं आई है। प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही है। इस दौरान कलेक्टर जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौडो, डीएसपी श्रीमती मोनिका परिहार, जिला संरक्षण अधिकारी सुश्री निकिता डडसेना उपस्थित थे। पशु चिकित्सा विभाग के एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक उनके सहयोगी चिकित्सक है। उनके द्वारा लगातार आवेदिका के कामकाज को लेकर अनावश्यक दखलअंदाजी और टिका-टिप्पणी किया जाता था। 

आवेदिका ने आयोग में शिकायत दर्ज करने के पूर्व पशु चिकित्सा विभाग में भी शिकायत किया था, लेकिन जॉच समिति ने मेरे दस्तावेजों को नही देखा और अनावेदक चूंकि स्थानीय है और पूर्व में भी विभाग में काम कर चुके थे इसलिए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बना रहता है। विभाग ने जून 2022 में आवेदिका को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी अपील आवेदिका ने विभाग में कर रखी है और जॉच होना है। आयोग द्वारा इस स्तर पर आवेदिका के प्रकरण में तत्काल निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जॉच कर रिपोर्ट 02 माह में आयोग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने आयोग द्वारा पत्र प्रेषित किया जाएगा। इस प्रकरण को रायपुर सुनवाई के लिए रखा गया है।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि, फरवरी में लड़की गुम हुई थी और अप्रैल माह में मिल चुकी है और आरोपीगणों को पुलिस ने पकड़ लिया है वह जेल भी गया है। इसलिए प्रकरण जारी रखने का औचित्य नहीं है। आयोग द्वारा आवेदिका को समझाईश दिया गया कि वह इस प्रकरण में आरोपीगणों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विधिक सहायता से अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है।  जिला संरक्षण अधिकारी महिला बाल विकास विभाग कबीरधाम को आवेदिका का मदद करने के लिए कहा गया तथा आवेदन नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में अनावेदक लगातार अनुपस्थित है उसे मध्यप्रदेश भिण्ड जिला के एसपी को पत्र भेजकर एएसआई के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए पत्र भेजना होगा। आवेदिका को समझाईश दिए जाने पर प्रकरण रायपुर में सुनवाई के लिए रखा जाना स्वीकार किया। आयोग ने कहा कि प्रकरण आगामी सुनवाई में डीजीपी और एसपी को पत्र भेजकर अनावेदक की उपस्थिति सुनिश्चित हो पाएगी।

अनावेदक के अभिभावक को पक्षकार बनाकर कोतवाली के माध्यम से आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रेषित किया जाएगा

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने प्रकरण की सुनवाई रायपुर में कराना चाहा। आवेदिका ने एक सूचीबद्व लिस्ट दिया जिसमें। अनावेदक के माता-पिता के नाम है, उन्हें भी इस प्रकरण में पक्षकार बनाना आवश्यक है क्योंकि इसी वजह से अनावेदक को बचाया जा रहा है। थाना कोतवाली कवर्धा के माध्यम से आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रेषित किया जाएगा। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने 02 दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसमें आवेदिका के शिकायत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अतः प्रकरण नस्तीबद्व किया गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका की ओर से जिसके द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया है, उनके द्वारा ऐसे किसी भी शिकायत से इंकार किया गया। इसलिए प्रकरण को नस्तीबद्व किया गया।

महिला आयोग में गजब का मामला, सीनियर डॉक्टर ने महिला चिकित्सक से हाथ जोड़कर मांगी माफी

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण सुश्री शशिकांता राठौर, डॉ अनीता रावटे एवं श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की।  आज बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा के शासकीय हॉस्पिटल के प्रकरण में उभय पक्षों को विस्तार से सुना गया।दोनो पक्ष शासकीय एमबीबीएस डॉक्टर है। आवेदिका ने बताया कि जब जॉइनिंग की थी,

तब अनावेदक द्वारा लोगो के बीच मेरी डिग्री फर्जी है कहकर दुष्प्रचार किया और आवेदिका एमबीबीएस डॉक्टर नही है और अपने पति के पैसों के दम पर शासकीय हॉस्पिटल में जॉइन की है। साथ ही साथ मेरे दस्तावेजों को अवैधानिक रूप से निकलकर उसे पत्रकारों को भी दिया। जिन्होंने उसे पूरा लोहंडीगुड़ा में वायरल किया और मुझे ऑफिस के चपरासी से लेकर पूरा स्टाफ शक की नजर से देखते हैं। जिसके कारण मैं मानसिक तनाव में रहती हूं।

आयोग की समझाइश दिए जाने पर अनावेदक जो लोहंडीगुड़ा बस्तर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और आवेदिका की मानहानि का सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का प्रस्ताव रखा। आवेदिका अनावेदक को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती है। आवेदिका को समझाइश दिया गया कि सार्वजनिक माफी ही इसकी सबसे बड़ी सजा है। आवेदिका इसके लिए तैयार हुई अनावेदक ने आयोग के समक्ष आवेदिका से सार्वजनिक माफी मांगी जिसका वीडियो को इस प्रकरण के रिकॉर्ड में रखा गया है। 

इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने आयोग के समक्ष किये गए निर्देशों का पालन नही किया है। केवल एक दिन ही मकान बनाने का काम शुरू किया था और फिर काम बंद कर रखा है।इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक आवेदिका के मकान बनाकर देने की नीयत नही रखता है। इस प्रकरण में अनावेदक को थाना प्रभारी के माध्यम से आगामी सुनवाई में उपस्थिति हेतु निर्देश दिया गया।इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि नवम्बर 2021 से बिना सूचना के उनका वेतन रोक दिया है।

वेतन के नाम पर अनावेदकगणों द्वारा रुपये की मांग किया जा रहा है।अनावेदक ने कहा कि आवेदिका झूठे आरोप लगा रही है। हकीकत यह है कि आवेदिका ने 21 वर्ष की पात्रता होने के बावजूद कम उम्र में ही नौकरी प्राप्त किया था। जिसका विभाग द्वारा जांच किया गया और आवेदन की जांच करने वाले व्याख्याता की वेतन वृद्धि भी रोकी गयी है। आयोग ने इस प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों को आगामी सुनवाई में प्रस्तुत करने के निर्देश अनावेदक को दिए।

एक अन्य प्रकरण में एक अनावेदक के विरुद्ध 6 आवेदिकागणों ने मानसिक प्रताड़ना और नौकरी से निकलवाने से सम्बंधित शिकायत आयोग में दर्ज की थी। आवेदिकागणों ने विस्तार से अपनी शिकायत आयोग के समक्ष रखे। अनावेदक का कथन है कि भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के लिए एजेंसी के रूप में काम करते हैं।एक अन्य एजेंसी के अंतर्गत आवेदिका पक्ष कार्यरत हैं लेकिन दोनो ही एजेंसी कंसल्टेंट एजेंसी आरटीसी सूडा के तहत कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी अनावेदक की है। 

आवेदिकागणों का कथन है कि ऑनलाइन गूगल मिट की बैठक में अनावेदक के द्वारा अपमानजनक शब्दो का प्रयोग किया जाता है। समय बेसमय कभी सुबह 5 बजे कभी रात्रि 11 बजे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। उभयपक्षों को विस्तार से सुनने के बाद इस प्रकरण में कंसल्टेंट एजेंसी उपस्थिति में निराकरण किया जा सकेगा इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है। एक अन्य प्रकरण में एचडीएफसी बैंक के सीनियर मैनेजर उपस्थित हुए।

पिछले सुनवाई में आवेदिका को परेशान करने वाले बैंक अधिकारी उपस्थित नही हुए है। जिसे आगामी सुनवाई में बैंक के सीनियर मैनेजर को साथ में लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुनवाई में सीनियर मैनेजर को इस प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी दिया गया साथ ही इस प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होने कहा गया है।इसके साथ ही आवेदिका को कर्ज पटाने के लिए परेशान नही करने के निर्देश के साथ इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल

रायपुर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाईन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफ.जी.आर.) पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में आज 21 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य में लांच किया गया। शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए किसी कार्यालय और अधिकारी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, न ही लिखित में आवेदन देना होगा।

किसान भाई टोल-फ्री नम्बर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एस.सी. डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफजीआर पोर्टल के बीटा वर्जन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच किया जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ राज्य को इस पोर्टल के पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। एफजीआर पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव के.सी. पैकरा, 

अपर संचालक अभियांत्रिकी जी.के. पिड़िहा, अपर संचालक उद्यानिकी भूपेन्द्र कुमार पांडेय, संयुक्त संचालक कृषि बी.के. मिश्रा एवं जिला स्तर के अधिकारी तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। किसान शिकायत निवारण (एफजीआर) पोर्टल में फसल बीमा से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु किसान को 14447 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करने के पश्चात् कृषक से शिकायत संबंधित जानकारी कॉल सेन्टर द्वारा ली जावेगी। इसके पश्चात् शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

 किसान शिकायत निवारण पोर्टल के संचालन होने के किसानों को अब फसल बीमा संबंधी शिकायतों के लिए न तो कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेगें न ही लिखित में आवेदन देने की जरूरत होगी। वह टोल-फ्री नम्बर 14447  पर कॉल कर अपना शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराने के बाद किसान के मोबाईल नंबर पर शिकायत दर्ज कराने का संदेश, शिकायत क्रमांक सहित आयेगा, जिसके माध्यम से शिकायत पोर्टल पर शिकायत की वास्तविक स्थिति का पता ऑनलाईन लगाया जा सकता है।

 यहां यह उल्लेखनीय है कि फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। वर्ष 2021-22 में 05 लाख 66 हजार किसान भाईयों को 1063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था। कृषि विभाग ने राज्य के किसान भाईयों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। किसान भाई फसल बीमा से संबंधित शिकायत सीधे 14447 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दर्ज करा सकते है।