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विष्णु देव सरकार की सौगात, आज से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता

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 रायपुर : विष्णुदेव साय सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल के दाम में कटौती करते हुए नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पेट्रोल प्रति लीटर 1 रुपए सस्ता करने की घोषणा की है, जो 31 मार्च को आधी रात से लागू हो गई है। इसके साथ ही रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत घटकर 100.42 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह कटौती प्रदेशवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद हुई है।


राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। पेट्रोल की कीमत घटने से राज्य के आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार को राजस्व का घाटा होगा। वहीं, वाणिज्यक कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोग बढ़ने से राजस्व नुकसान की भरपाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 के बजट में जनता को राहत देने पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है।

हमारा गांव सुविधाओं से पूर्ण होगा, नक्सली समस्या से मिलेगी निजात- केदार कश्यप

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 Raipur :  छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में नक्सल प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विष्णुदेव सरकार नियद नेल्ला नार योजना के नाम से नई योजना शुरु कर रही है। यह योजना बस्तर में लागू की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की घोषणा की है।


छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता व वनमंत्री केदार कश्यप ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गांव चलो घर चलो के माध्यम से गांवों के विकास की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है। बीतें पांच वर्षों में कांग्रेस के कुशासन से गांव पिछड़ गया है। गांवों में समस्यों और असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने नियद नेल्ला नार योजना की शुरुआत की है। हमारा गांव अच्छा हो, गांवों में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो,यह हम सबका सपना है, जो अब पूरा होने जा रहा है।

हमारा अच्छा गांव हमारा संकल्प, एक साथ मिलेगा अनेक योजनाओं का लाभ

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह योजना बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जहां पुलिस कैंप से लगे हैं, वहां 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम का अर्थ है "हमारा अच्छा गांव" सबका गांव बेहतर हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह हर किसी का सपना होता है। इन्ही सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा की सरकार शुरू दिन से कार्य कर रही है।

 
केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर के ऐसे क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उस क्षेत्र में 5 किलोमीटर दायरे के गांव को योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंड पंप, बैंक सखी, एटीएम, मोबाइल टावर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य होगा। इसके अलावा भाजपा ने इस योजना में 25 कार्यों को शामिल किया है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

बस्तर का विकास भाजपा का संकल्प, लोगों के सपनों को हम बुनते हैं

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या को समाप्त करने का काम भाजपा ने अपने शासन काल में कर दिया था। नक्सली बैकफुट पर थे। कांग्रेस शासन में इन माओवादियों को फिर से बल मिला। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस योजना के माध्यम से विकास को गांवों तक पहुचायेंगे। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में यह योजना लागू की जाएगी। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर पुलिस कैम्प के आसपास के गांव में यह योजना लागू होगी। क्योंकि, सरकार और पुलिस नक्सलियों को कमजोर करने और लोगों में सुरक्षा पैदा करने के लिए लंबे समय से पुलिस कैंप खोल रही है। इससे ग्रामीणों में नक्सलियों का भय समाप्त हो रहा है। यहां विकास कार्यों के सम्पन्न होने से कैंपों का काम भी आसान हो जाएगा।

महात्मा गांधी के सपनों का भारत भाजपा पूरा कर रही है

केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीतें 70 सालों में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के सपनों को लेकर कुछ काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव चलों घर चलो अभियान हो या नियद नेल्ला नार योजना हमने गांवों में रहकर गांवों का विकास करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने बस्तर के लोगों का भविष्य संवारने की दिशा में ऐतिहासिक घोषणा विधानसभा में की है। बस्तर वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार जताते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विकास तभी संभव है, जब गांवों का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महात्मा गांधी के सपनों को बुनने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो केवल गांधी को लेकर राजनीति करती है। 

छत्तीसगढ़ के सपनो को साकार करने वाला बजट: विधायक दिपेश साहू

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर बेमेतरा विधायक दिपेश साहू ने सराहना की है। उन्होंने कहा की इस बजट में युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्व घोषणा की गई है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाएं हैं। कई प्रावधान तय कर बजट बनाया है।


साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट है उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में कर का कोई नया प्रस्ताव नहीं है न ही मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है।

अमृतकाल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा l बजट में हमारा फोकस GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्युमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा।

आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा करने और बोनस का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपता संग्राहकों के लिए हम चरण पादुका योजना पुनः शुरू करेंगे। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पीएससी की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है।

साहू ने कहा की कृषि उन्नति योजना के लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स पॉवर कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन हेतु पीएचई विभाग के बजट को दोगुना करते हुए 5047 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है l

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