विपक्ष की महाबैठक से पहले सोनिया गांधी का कदम, डिनर पार्टी रखा ...

नई दिल्ली: 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दल 18 जुलाई को एक बार फिर बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में सोनिया और राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है. विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक होगी इससे पहले पटना में सभी विपक्षी दलों ने पिछले महीने ही एक बैठक की है. सूत्रों के अनुसार 18 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को डिनर पर भी आमंत्रित किया है. आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है. सूत्रों के एक अनुसार सोनिया गांधी 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक से ठीक एक दिन पहले इस डिनर का आयोजन कर सकती हैं.

"विपक्षी दलों को एक जुट करने का है प्रयास"

सोनिया गांधी द्वारा तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर पर बुलाने को विपक्षी दलों को एक जुट करने और विपक्षी एकता को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. बता दें कि बिहार की राजधानी में पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था.

8 नई पार्टियां होंगी दूसरी बैठक में शामिल

सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में आठ नई पार्टी भी शामिल हो सकती है. दूसरी बैठक में जो पार्टियां शामिल होने वाली हैं उनमें खास तौर पर MDMK, KDMK, VCK, RSP, AIFB, IUML, Kerala Congress (Joseph), और Kerala Congress (mani) मुख्य रूप से शामिल हैं. खास बात ये है कि KDMK और MDMK 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी.

गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष को एकजुट करने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से विपक्षी दलों की पहली बैठक का आजोयन किया गया था. बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के नेता नीतीश कुमार की पहल पर आयोजित की गई इस बैठक में 15 विपक्षी पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए थे. इस बैठक में चार घंटे तक चर्चा चली.

सफल रही थी पिछली बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहनी चाहिए। पटना में हुए मीटिंग में आप की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल हुए थे। इस दौरान, केजरीवाल ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मामले में केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाया था।