वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया नारायणपाल मंदिर की वस्तुकला देखकर प्रभावित हुए

रायपुर। केंद्रीय वित्त आयोग का दल आज जगदलपुर पहुंचने के बाद बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित नारायणपाल मंदिर का अवलोकन करने पहुंचा।  वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया मंदिर की वस्तुकला देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी ली, जिस पर स्थानीय गाइड धनुर्जय बघेल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर चक्रकोट के छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया है, क्षेत्र के नागरिकों में मंदिर के प्रति गहरी आस्था है, नारायणपाल मंदिर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। इस दौरान सदस्यों ने मंदिर में दर्शन कर समूह फोटो भी खिंचवाई।

ज्ञात हो कि चक्रकोट के छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित पूर्वाभिमुख यह प्रस्तर मन्दिर मध्यम ऊँचाई की जगति पर अवस्थित वस्तुतः शिव मन्दिर है। किन्तु परवर्ती काल में इस मन्दिर के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई गई, जिसके कारण इसे अतीत में नारायण मन्दिर कहा जाने लगा। मंदिर की भू-संयोजना में अष्टकोणीय मण्डप, अन्तराल एवं गर्भगृह की व्यवस्था है, मंदिर का द्वार अलंकृत एवं बेसर शैली का सप्तस्थ योजना का उच्च साधारण शिखर है। मंदिर में प्रदक्षिणापथ का अभाव है। इस मंदिर में दो शिलालेख सुरक्षित हैं जिसमें प्रथम शंक संवत् 1033 (ईस्वी सन् 1110) के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर की माता गुण्ड महादेवी का शिलालेख है, जिसमें भगवान नारायण की नारायणपुर नामक ग्राम तथा भगवान लोकेश्वर को कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है जबकि दूसरे एक खण्डित शिलालेख में अदेश्वर (शिव) के मन्दिर का उल्लेख है। यह मन्दिर 11वीं शताब्दी के वास्तु शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में शिलालेख भी हैं जिस पर संस्कृत के शब्द उकेरे गए हैं।

 

नगरीय निकायों के लिए 40.47 करोड़ रुपए स्वीकृत, 22 नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग के अंतर्गत राशि मंजूर

 रायपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 22 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 40 करोड़ 47 लाख 13 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत एक करोड़ 17 लाख 53 हजार रुपए और 15वें वित्त आयोग के तहत 39 करोड़ 29 लाख 60 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चारामा नगर पंचायत के लिए 17 लाख 94 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए 36 लाख 86 हजार रुपए, नयाबाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए, अहिवारा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 29 लाख 25 हजार रुपए, चंद्रपुर नगर पंचायत के लिए 48 लाख 25 हजार, बलौदा नगर पंचायत के लिए 35 लाख रुपए, सारंगढ़ नगर पालिका के लिए 62 लाख 50 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए 40 लाख नौ हजार रुपए, भिलाई नगर निगम के लिए 17 करोड़ 24 लाख 42 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए चार करोड़ 47 लाख 49 हजार रुपए, भखारा नगर पंचायत के लिए 50 लाख 53 हजार रुपए, बालोद नगर पालिका के लिए 91 लाख 29 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए 41 लाख 62 हजार रुपए, भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए तीन करोड़ 50 लाख 49 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 91 हजार रुपए, खरोरा नगर पंचायत के लिए 46 लाख 36 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए तीन करोड़ 57 लाख 66 हजार रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए 15 लाख 25 हजार रुपए, बगीचा नगर पंचायत के लिए 55 लाख 56 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 29 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत बस्तर नगर पंचायत के लिए 50 लाख 80 हजार रुपए, पेंड्रा नगर पंचायत के लिए 22 लाख 14 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए पांच लाख 27 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए 11 लाख 80 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 27 लाख 52 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ : ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562.50 करोड़ रुपए जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल 562 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को इनमें से टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान) के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपए और अनटाइड ग्रांट (अबद्ध अनुदान) के रूप में 225 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। पंचायत संचालनालय द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार तथा राज्य शासन की सहमति से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य 10:15:75 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है। इसके अनुसार टाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 33 करोड़ 75 लाख रुपए, जनपद पंचायतों को 50 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए और ग्राम पंचायतों को 253 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का आबंटन सौंपा गया है। वहीं अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के मध्य 10:15:75 के अनुपात में राशि आबंटित की गई हैं।

अनटाइड ग्रांट के तौर पर जिला पंचायतों को कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपए, जनपद पंचायतों को 33 करोड़ 75 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपए का आबंटन सौंपा गया है। पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खातों में आबंटित राशि समय-सीमा में अंतरित करने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खाते में आंबटित राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायतवार आबंटित राशि की जानकारी पंचायत संचालनालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने को कहा है। अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत संचालनालय तथा छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को यथासमय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

देश में केंद्र सरकार बनाएगी 8 नए शहर, वित्त आयोग ने की सिफारिश

देश में मौजूदा शहरी केंद्रों पर आबादी का बोझ कम करने के लिए 8 नए शहर बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की जी-20 (G-20) इकाई के निदेशक एमबी सिंह ने दी।

उन्‍होंने बताया कि केंद्र सरकार परियोजना में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, नए शहरों के विकास को लेकर 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इसे लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार को 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। जांच के बाद आठ नाम पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही स्थान और उनके विकास की समयसीमा की घोषणा की जाएगी। एक नए शहर के विकास से उसके कम से कम 200 किमी के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।

उन्‍होंने बताया क‍ि योजना के परीक्षण के बाद सरकार नये शहरों से संबंधित स्थानों और इन्हें विकसित किए जाने की समय सीमा के बारे में विधिवत घोषणा करेगी। उन्‍होंने यह भी कहा कि हमें देश में नये नगर बसाने ही होंगे, क्योंकि मौजूदा शहर नागरिकों की जरूरतों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मौजूदा शहरों के बाहरी हिस्सों में बेतरतीब विस्तार से इन शहरों का मूल नियोजन प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हर नया शहर बसाए जाने के बाद इसके कम से कम 200 किलोमीटर के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सिंह ने कहा कि नये शहर बसाए जाने के संबंध में वित्तीय खाका अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन इस परियोजना के वित्तपोषण में बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का ही रहेगा।

 

 

स्वास्थ्य विभाग की 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होने वाले करीब 355 करोड़ 74 लाख रूपए के स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं संचालन संबंधी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य मद अनुदान की राशि से करीब 55 भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के करीब 1154 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों का उन्नयन किया जाएगा और 364 शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस केंद्र एवं 15 पॉलिक्लीनिक के संचालन की व्यवस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न जांच परीक्षण की सुविधाओं के विस्तार हेतु व्यय किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक भोस्कर विलास संदीपन, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक अभिजीत सिंह सहित राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अन्य सदस्य शामिल हुए।  

राज्य वित्त आयोग ने किया वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच, ग्राम पंचायतों से जानकारी मिलना होगा सुगम

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच किया।, आयोग द्वारा तैयार वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प का विमोचन आज जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में विधायक जशपुर विनय भगत के विशेष आतिथ्य एवं सरजियस मिंज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 05 वर्ष में किया जाता है। अपनी अनुशंसाओं को पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार करने के लिए एवं पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा वेब पोर्टल SFC&eInfo एवं मोबाईल एप्प तैयार किया है।

इस अवसर पर मिंज ने कहा कि आयोग के द्वारा तैयार वेबपोर्टल एवं मोबाईल एप्प से प्रत्येक पंचायत की जानकारी सुगमता से प्राप्त होगी। 11 हजार 664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार होगा। जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है।

विधायक विनय भगत द्वारा राज्य वित्त आयोग के पोर्टल SFC&eInfo का जशपुर जैसे दूरवर्ती क्षेत्र के लांच करने के लिए अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आयोग पंचायतों कि सही जानकारी प्राप्त कर पंचायतो के विकास के लिए उचित अनुशंसाएं करेगा।

इस अवसर पर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि जशपुर एक दुरस्थ अंचल है। यहां प्रदेश में सर्वाधिक जनपद पंचायत है। ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं महत्वपूर्ण होती है। आयोग द्वारा यह नवाचार ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त करने लिए सुविधाजनक होगा एवं जानकारी प्रदान करने के पारदर्शिता आएगी।

सचिव राज्य वित्त आयोग ने आयोग के वेब पोर्टल में किस प्रकार से जानकारी भरी जाएगी इसके बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सभी जनपदों से जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत, सरपंच उपस्थित थे।