उप मुख्यमंत्री साव के मुख्य आतिथ्य में कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

स्वच्छता अभियान जन आंदोलन के रूप में बढ़ रहा : उप मुख्यमंत्री साव

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज रायपुर के जे.आर. दानी स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला-सह-सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छात्राओं को स्वच्छता बनाए रखने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने शहर के स्वच्छता कर्मियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित शिविर का भी जायजा लिया। साव ने कार्यक्रम में ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों को किट भी वितरित किए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला प्रशासन और रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में स्वच्छता की पाठशाला-सह-सफाई मित्र सुरक्षा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान ने पिछले दस वर्षों में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान के बाद देश में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है। इससे हमारा परिवेश स्वच्छ और सुंदर होने के साथ ही बीमारियों में भी कमी आ रही है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि स्वच्छता परंपरागत रूप से हमारे स्वभाव और संस्कार में रहा है। विगत 17 सितम्बर से प्रारंभ ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के तहत ‘स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता’ की थीम पर साफ-सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने और जन भागीदारी बढ़ाने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के कार्यों से जोड़ने आज प्रदेशभर के 1800 स्कूलों, 105 कॉलेजों तथा 45 आईटीआई व इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब पांच लाख लोगों को शपथ दिलाई जा रही है।

साव ने आज कार्यक्रम स्थल में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में अपनी चेस्ट की स्क्रीनिंग के साथ शुगर और बीपी की भी जांच कराई। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा, सभापति प्रमोद दुबे, पार्षद सीमा कंदोई और सुडा (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

सफाई मित्रों के सम्मान, उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के दौरान राज्य के सभी शहरों में 250 से अधिक सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से 30 हजार सफाई मित्रों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य शिविर में जांच, उपचार व निःशुल्क दवाई के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम जनधन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उज्जवला योजना, नल कनेक्शन, श्रमिक कल्याण तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का लाभ इन शिविरों के माध्यम से सफाई मित्रों तक पहुंचाया जा रहा है।

सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में आज 1964 सफाई मित्र लाभान्वित

रायपुर के जे.आर. दानी स्कूल परिसर से लगे बूढ़ा तालाब में आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में आज 1964 सफाई मित्र व उनके परिजन लाभान्वित हुए। शिविर में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 880 और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 818 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श, उपचार व दवाईयां उपलब्ध कराई गईं। 120 लोगों के राशन कार्ड का नवीनीकरण और 18 परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए गए। 58 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाने के साथ ही 27 सफाई मित्रों को बीमा योजना, 14 सफाई मित्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना और दस सफाई मित्रों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान किया गया।

शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने गंभीरता से काम करें आयुक्त और सीएमओ : अरुण साव

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगरीय निकायों को काम के पुराने तरीकों में बदलाव लाते हुए नई कार्य संस्कृति विकसित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण, सप्लाई और खरीदी से इतर अन्य जरूरी कार्यों में भी पूरा ध्यान देने को कहा। उन्होंने निकायों के काम-काज में अपेक्षित सुधार लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने पर जोर दिया। श्री साव ने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा कि शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनियमितता, गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन कार्य अक्षम्य होगा। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को अगस्त और सितम्बर माह के वेतन का भुगतान आगामी 1 अक्टूबर तक करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए गंभीरता और सक्रियता से काम करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायत नहीं आना चाहिए। उन्होंने कर वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए बड़े बकायादारों से कड़ाई से टैक्स वसूलने के निर्देश दिए।

साव ने बैठक में निर्माण और अधोसंरचना विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने को कहा। उन्होंने गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों के टेंडर की प्रकिया जल्दी पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी शहरों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके निर्देश पर पिछले नौ महीनों में नगरीय निकायों को विकास कार्यों और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन राशियों का सदुपयोग करते हुए शहरों की भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार करें।

उप मुख्यमंत्री साव ने ऐसे नगरीय निकायों जहां के अधिकारी साफ-सफाई और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए सवेरे वार्ड भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं, उनके प्रति बैठक में गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को शासन के इस निर्देश का गंभीरता से पालन करने को कहा। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को काम के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक तथा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

नगरीय निकायों के लिए 40.47 करोड़ रुपए स्वीकृत, 22 नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग के अंतर्गत राशि मंजूर

 रायपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 22 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 40 करोड़ 47 लाख 13 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत एक करोड़ 17 लाख 53 हजार रुपए और 15वें वित्त आयोग के तहत 39 करोड़ 29 लाख 60 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चारामा नगर पंचायत के लिए 17 लाख 94 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए 36 लाख 86 हजार रुपए, नयाबाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए, अहिवारा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 29 लाख 25 हजार रुपए, चंद्रपुर नगर पंचायत के लिए 48 लाख 25 हजार, बलौदा नगर पंचायत के लिए 35 लाख रुपए, सारंगढ़ नगर पालिका के लिए 62 लाख 50 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए 40 लाख नौ हजार रुपए, भिलाई नगर निगम के लिए 17 करोड़ 24 लाख 42 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए चार करोड़ 47 लाख 49 हजार रुपए, भखारा नगर पंचायत के लिए 50 लाख 53 हजार रुपए, बालोद नगर पालिका के लिए 91 लाख 29 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए 41 लाख 62 हजार रुपए, भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए तीन करोड़ 50 लाख 49 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 91 हजार रुपए, खरोरा नगर पंचायत के लिए 46 लाख 36 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए तीन करोड़ 57 लाख 66 हजार रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए 15 लाख 25 हजार रुपए, बगीचा नगर पंचायत के लिए 55 लाख 56 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 29 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत बस्तर नगर पंचायत के लिए 50 लाख 80 हजार रुपए, पेंड्रा नगर पंचायत के लिए 22 लाख 14 हजार रुपए, पुसौर नगर पंचायत के लिए पांच लाख 27 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए 11 लाख 80 हजार रुपए और गंडई नगर पंचायत के लिए 27 लाख 52 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।