विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार करने सभी अधिकारी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से करें कार्य: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत संयुक्त जिला कार्यालय, बालोद के सभाकक्ष में बालोद, नारायणपुर एवं कांकेर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छता के प्रति विशेष रूचि लेकर कार्य करें एवं सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त स्वच्छता संबंधी आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का सकारात्मक प्रभाव प्रदेशभर में परिलक्षित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से दौरा कर निर्माण एवं विकास कार्यो का मौका मुआयना करने के साथ ही जनसमस्याओं का त्वरित निदान का काम करें। मुख्यमंत्री ने फसल चक्र को अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बालोद जिले में गन्ना तथा कांकेर एवं नारायणपुर जिलों में दलहन-तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब से जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। उन्होंने जिला एवं तहसील स्तर पर नियमित रूप से राजस्व न्यायालय की तिथि सुनिश्चित करने तथा सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को बरसात से पहले सीमांकन कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आजीविकामूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, ड्रोन दीदी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान केंद्रित करने एवं अधोसंरचना विकास कार्यों को गुणवत्ता एवं समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के संबंध में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निदान करने तथा विशेषकर विद्यार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने बालोद जिले के परीक्षा परिणामों पर असंतोष व्यक्त किया तथा सुधारात्मक उपाय तत्काल अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालोद जिले के देवरी एवं डौंडीलोहारा में 500 करोड़ रूपए की लागत से 400/220/132 केवी उच्चदाब उपकेन्द्र तथा 11.47 करोड़ रूपए की लागत से जुनवानी से चिखली सड़क मार्ग निर्माण की जानकारी भी साझा की।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस., दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्य नारायण राठौर, बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह, बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, नारायणपुर कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगई, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने सहकारिता क्षेत्र की होगी बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9 हजार से अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के तमनार और बगीचा में अपेक्स बैंक के दो नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने अनाज के भंडार लोगों के लिए खोल दिए, परोपकार की यही भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। साय ने अमूल का उदाहरण देते हुए युवाओं को सहकारिता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने प्रवास के दौरान सहकारिता को लेकर अमूल्य सुझाव दिये, जिसे हम कार्यान्वित कर रहे हैं। साय ने कहा कि सहकारिता का संबंध किसानों से है और हमें साथ मिलकर उनके जीवन में समृद्धि लानी है। उन्होंने सहकारी और अपेक्स बैंक की नई शाखाएं खुलने पर क्षेत्र के किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहकारिता की भी बड़ी भूमिका होगी और इसमें आप सभी का योगदान अग्रणी रहेगा। साय ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं के मन में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भय या संशय नहीं होना चाहिए, अब किसान, मजदूर के बेटे-बेटियों की प्रतिभा को सम्मान मिलेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को समझना होगा। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में आप सभी काम करें। उन्होंने कहा कि बैंक की नई शाखाएं खुलने से  किसानों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और हम इस दिशा में आगे भी काम करेंगे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले 1 साल के भीतर 19 विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप सभी अपनी सेवा भी इसी ईमानदारी के साथ करें और आम आदमी के जीवन को  खुशहाल बनाने समर्पित होकर कार्य करें।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सहकारिता विभाग के फील्ड ऑफिसर कार्यालय सहायक, समिति प्रबंधक समेत 334  पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवार में खुशी का माहौल था। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रकार सभी चयनित युवाओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह हम सभी के जीवन के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। सभी अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री  का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयुक्त सहकारिता कुलदीप शर्मा, के. एन. कांडे प्रबंध संचालक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए विकसित करें बेहतर सिस्टम, ठेकेदारों पर रखें नियंत्रण – अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर विश्रामगृह में आयोजित बैठक में अधिकारियों को परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों का निरीक्षण करने और विभागीय अभियंताओं को फील्ड में भेजकर रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने सड़कों की नियमित रिपोर्टिंग के लिए पुख्ता कार्यप्रणाली विकसित करने के साथ ही सड़कों के संधारण के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव बैठक में कहा कि सड़कों का रखरखाव शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य  में सड़कों के संधारण के लिए राशि स्वीकृत करने से लेकर निविदा स्तर तक की पूरी कार्यवाही हो चुकी है। जल्दी ही सड़कों के संधारण से प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर कार्य पद्धति अपनाते हुए आज की जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड होने को कहा। उन्होंने काम को व्यवस्थित कर अपने नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए जिससे समय पर काम पूर्ण होंगे और लोगों को लाभ मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अधिकारियों को खुद फील्ड में जाकर परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति की वास्तविक जानकारी के लिए ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करने को कहा जिससे नियमित रूप से सड़कों की स्थिति की रिपोर्टिंग मिलती रहे। साव ने सड़कों के संधारण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संधारण के बाद गड्ढामुक्त सड़कों की जानकारी पब्लिक फोरम पर प्रदर्शित करने को कहा।

साव ने अधिकारियों को सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने की हिदायत देते हुए कहा कि लंबित कार्यों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारों पर नियंत्रण रखने के साथ ही लापरवाह और लेट-लतीफ कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। साव ने वर्षा ऋतु के बाद सड़कों और सेतु के संधारण की कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क, सेतु एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित भू अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की।

छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी पहल : छत्तीसगढ़ के अपने विजन के क्रियान्वयन को पैनापन देने आईआईएम एवं देश भर के विषय विशेषज्ञों से की चर्चा

रायपुर। अपनी तरह की अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की संकल्पना के अपने विजन के क्रियान्वयन के लिए आईआईएम एवं देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। रायपुर आईआईएम में आयोजित इस दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। शिविर में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह से देश में विषय विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विमर्श और चिंतन शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था।

इसके बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश को संवारने एवं विकास को नया आयाम देने विद्यार्थी भाव से विचारविमर्श करने जुटा है और अपने क्षेत्र के माने हुए विषय विशेषज्ञों से संवाद कर रहा है। प्रदेश के नेतृत्व द्वारा इस तरह से अनूठी पहल करते हुए विशेषज्ञों से बौद्धिक विचार-विमर्श कर प्रदेश को संवारने के लिए आज सार्थक चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाये गये विजन के क्रियान्वयन के लिए आज दिन भर हुए सत्रों में गहन विचारविमर्श किया गया।

जैसे कोई कृषक बड़ी मेहनत से खेती के लिए अपनी जमीन तैयार करता है वैसा ही विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप देने छत्तीसगढ़ का शीर्ष नेतृत्व जुटा, जो विजन तैयार किया गया है उसे प्रभावी बनाने विषय विशेषज्ञों से राय ली गई  ताकि उनके सुझाव लेकर विजन के क्रियान्वयन को पैनापन दिया जा सके। चिंतन शिविर में तय किया गया कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को समाज के सभी वर्गों के बीच ले जाना है। सबको जागरूक कर और उनकी भागीदारी लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरा किया जाना है। शिविर में विषय विशेषज्ञों के साथ देर तक चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को लेकर बारीकियों पर बात हुईं।

संबोधन के प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें  साझा की। उन्होंने कहा कि बीते दस सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई है। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्केल, स्पीड और इनोवेशन पर जोर देते हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समय को देखते हुए विकसित भारत का विजन तैयार किया गया है ताकि भारत अपनी विशिष्ट जगह बना सकें। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की निगाहें ग्लोबल साउथ पर हैं। 

अब दुनिया का नजरिया पश्चिम से पूर्व की ओर देखने का है और भारत इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। भारत की जनांकिकी, भारत की रणनीतिक स्थिति और भारत में तेजी से हुए सुधारों से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि जब हम विजन लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें एक गाइड मैप मिल जाता है और इसके अनुरूप हम बढ़ते जाते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, अधोसंरचना, खनन, लोकवित्त जैसे बुनियादी विषयों पर चर्चा हुई जिनमें बारीकी से कामकर और सही रणनीति बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। स्वास्थ्य में अधोसंरचना पर जोर दिया गया। कोविड जैसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चाकचौबंद रखने पर जोर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने चर्चा की गई। प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग विषय पर भी चर्चा हुई। खनन में अनेक राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के संबंध में बात हुई। साथ ही खनन के पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने पर विशेष फोकस दिया गया।  शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीतरी सड़कों के विकास पर बल दिया गया ताकि विकसित अधोसंरचना के माध्यम से आर्थिक समृद्धि सभी क्षेत्रों तक बराबरी से पहुंच पाए। लोक वित्त पर भी गहनता से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की ताकत सरप्लस रेवेन्यू, फिस्कल डिसिप्लिन, लो डेब्ट एंड जीडीपी रेश्यो, खनिज एवं वनसंपदा पर जोर देते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, फसल वैविध्य, उद्योगों और टूरिज्म के अनुरूप मानव संसाधन को दक्ष बनाने की जरूरत पर बल दिया गया।

टीम प्रबंधन के लिए अनुभवात्मक गतिविधि के संबंध में विशेष चर्चा की गई। सभी मंत्रिगणों ने संवाद में भागीदारी करते हुए छत्तीसगढ़ में इस संबंध में बनाई जा रही नीतियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने श्री सुब्रमण्यम एवं अन्य विशेषज्ञों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं जिस पर विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सार्थक परिचर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय इस चिंतन शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ के विजन हेतु सार्थक विमर्श हो रहा है। साथ ही संसाधनों के सतत उपयोग एवं योजनाओं के कन्वर्जेंस सहित विविध विषयों पर चर्चा भी हो रही है। चिंतन शिविर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।

 

विशेष लेख : छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति देने रोड मैप तैयार

रायपुर। छत्तीसगढ़ को विकसित और समृ़द्ध राज्य बनाने के लिए रोड मैप की स्पष्ट रूप रेखा भी दिखती है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में सेवाक्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति शामिल की गई है। आईटी सेक्टर, हेल्थ डेस्टिनेशन, ईको-टूरिज्म सर्किट, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कान्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नये उभरते हुए संभावनाओं वाले क्षेत्रों का लाभ प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा।

बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खुले मन से राज्य में निवेशकों का स्वागत करने की बात कही गई है, इसके लिए राज्य में रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की नीति होगी। उद्योगों की स्थापना के लिए ‘मिनिमम गर्वमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की नीति पर काम होगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विण्डो प्रणाली, ऑनलाईन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी नीति लागू होंगी। पब्लिक-प्राइवेट-पॉर्टनरशिप के लिए नीति आयोग और भारतीय प्रबंध संस्थानों के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप आर्थिक विकास के लिए विकेन्द्रीकृत नीति पर काम होगा, इसके लिए विकेन्द्रीकृत विकास पॉकेट की स्थापना की जाएगी। रायपुर, भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित करने की योजना भी तैयार की जाएगी। इन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। नवा रायपुर, अटल नगर में ‘लाईवलीहुड सेंटर ऑल एक्सीलेंस’ एवं दुर्ग जिले में ‘सेंटर ऑॅफ एंटरप्रेन्योरशिप’ स्थापित किया जाएगा। स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा एवं रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में वहां की आवश्यकता के अनुरूप औद्योगिकरण की नीति बनायी जाएगी। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा।

बस्तर-सरगुजा क्षेत्र में आर्थिक विकास की दृष्टि सें एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इन क्षेत्रों को इको-टूरिज्म एवं नैचरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पांच शक्तिपीठों को धार्मिक, पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी एवं मछली पालन की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। हमारा लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में तैयार किए गए रोडमैप के अनुरूप कार्य करेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने और उच्च विकास दर हासिल करने के लिए बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं, इस वर्ष राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गयी है।

अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर खुश हुए युवा, मुख्यमंत्री को दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जब वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे तब नर्सिंग कॉलेज के कुछ युवा भी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। मुख्यमंत्री को देखते ही युवाओं ने उन्हें जोर शोर से बधाई दी। उन्होंने युवाओं को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के विकास की अहम जिम्मेदारी मिली है। आज इसकी शुभ शुरुआत मंदिर दर्शन से की है और आप सभी ऊर्जा से भरे हुए युवाओं का साथ मिला है।

यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आप सभी युवाओं का सहयोग जरूरी है।  युवाओं ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में हम आपके साथ खड़े हैं और युवा पूरी उत्साह से नये साल से छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। युवाओं ने कहा कि हम नियमित रूप से राम मंदिर आते हैं। आज अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बहुत अच्छा लगा।

यह बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत भगवान राम के दर्शन से की है। जब भी कोई शुरुआत आस्था के साथ होती है तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। हमें भारतीय परंपरा में सिखाया जाता है कि हर अच्छे कार्य की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ हो तो काम अच्छा होता है। आज मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में दर्शन किए, यह बहुत अच्छी बात है। युवाओं ने कहा कि संयोग से आज मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। उल्लेखनीय है कि इनमें से बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किया था।

साकार हो रहा है पुरखों, किसानों, नौजवानों का सपना: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार हो रहा है हमारे पुरखों, किसानों और नौजवानों का सपना। हमारे पुरखों ने विकसित, समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। आज यह सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय मे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आज पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ’मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा’ की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रख रखाव और उन्नयन के लिए एक हजार करोड़ रूपए और तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए ’स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना’ की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रूपए देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे अन्नदाता खुशहाल हैं। स्वावलंबी बन रही महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों ने विकसित, समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। आज यह सपना साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सीधे मंत्रालय जाकर 19 लाख किसानों के लगभग 11 हजार करोड़ रूपए की ऋण माफी और 2500 रूपए में धान खरीदी का फैसला लिया। इस फैसले के साथ ही न्याय का जो सफर प्रारंभ हुआ था वह आज भी जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वावलंबी गांवों का सपना देखा था उनकी परिकल्पना का अनुसरण करते हुए सुराजी गांव योजना प्रारंभ की। गांवों को उत्पादन का केन्द्र बनाने और शहरों को वाणिज्य और व्यापार का केन्द्र बनाने की शुरूआत हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9000 से अधिक गौठानों में हजारों महिलाएं गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने सहित अनेक आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न है। इससे उनकी आय बढ़ी है और वे स्वावलंबी बनी है। गौठानों में तैयार की गई लगभग 20 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खेतों में पहुंची। राज्य सरकार के आव्हान पर हजारों हजार किसानों ने मवेशियों के लिए पैरादान किया।

गौठानों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग कम करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने छत्तीसगढ़ का छोटा सा योगदान है। हमारे चार हजार से अधिक गौठान स्वावलंबी बन गए हैं। गौठान समितियों के पास 15 से 16 लाख रूपए तक की राशि जमा है। इस राशि से ये गौठान गोबर खरीद रहे हैं और गांवों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। यह एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। सामान्यतः राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मिली राशि से गांवों के विकास के कार्य किए जाते रहे हैं। अब हमारे गौठानों ने खुद की पूंजी से गांव के विकास में योगदान देना प्रारंभ किया है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान नवा रायपुर में 4.86 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले संत शिरोमणी गुरू घासीदास बाबा स्मारक एवं संग्रहालय का भूमिपूजन किया। इस कार्य के साथ उन्होंने 33.96 करोड़ रूपए की लागत के 14 कार्यो का भूमिपूजन-लोकार्पण किया। जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनेक कन्या एवं बालक छात्रावास-आश्रमों के कार्य शामिल हैं। बघेल ने इस अवसर पर राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ’न्याय के चार साल’ और न्याय के रास्ते-सबके वास्ते’ पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनमें से शैड, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है। यहां युवा अपने छोटे-छोटे उद्योग लगा सकते हैं। इन्हें बैंक से लोन दिलाने और रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने में भी राज्य सरकार सहयोग करेगी। गौठानों के उत्पादों के विक्रय के लिए सी-मार्ट प्रारंभ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की चार वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टों का वितरण, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल, लघु वनोपजों के संग्रहण और वेल्यू ऐडिशन, घोटुल, देवगुड़ियों के विकास, राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद स्मारक की स्थापना और महान दार्शनिक नागार्जुन की तपोस्थली को विकसित करने के फैसले छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहारों को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और इडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत का आरक्षण देने का विधेयक सर्वानुमति से पारित किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू होगा।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन और अंकित आनंद, जनसंपर्क सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा और संचालक जनसंपर्क सौमिल रंजन चौबे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से विभिन्न जिलों से अनेक जनप्रतिनिधि ग्रामीण, किसान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।