आज नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक लेंगे अमित शाह, CM साय भी रहेंगे मौजूद

 रायपुर : केंद्र सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बना रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे।

इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग देने वाले पांच केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।

2026 तक नक्सलवाद होगा समाप्त

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि केंद्र सरकार मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव मदद दे रही है।

पिछली साल भी अक्टूबर में हुई थी बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक पिछले वर्ष अक्टूबर में की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए थे। सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72 प्रतिशत और मृत्यु दर में 86 प्रतिशत कमी आई है। वहीं, आज वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 38 रह गई है।

वामपंथी उग्रवाद पर गृहमंत्री अमित शाह बोले, वित्तीय चोकिंग कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने में मिली सफलता

नई दिल्‍ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार  ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई इससे बड़ी सफलता मिली है. बीते 4 दशकों में पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रह गई है. उन्‍होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में मोदी सरकार के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर कठोरता के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना. वे नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर और नए भारत’ में हिंसा और वामपंथी उग्रवादी विचार की कोई जगह नहीं है. हमारी सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए हैं. हमारे त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले 8 वर्षो में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है.

वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी आई है. वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में जान गवाँने वाले नागरिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या वर्ष 2010 के सर्वाधिक स्तर 1005 से 90% घटकर 2022 में 98 रह गई, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है. वर्ष 2019 से अबतक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा वैक्यूम को कम करने और टॉप लीडरशिप को निष्क्रिय करके वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है.

बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त कराया गया

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिली है और बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त करा लिया गया है. वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है. गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है. बैठक में सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए और वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की.