छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री से की जल्द जनगणना कराने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। इस दौरान बघेल ने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सीएम हाउस में आयोजित होली महोत्सव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने होली पर फाग गाते हुए देखा आपको।

                   

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राजकीय पशु वनभैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था।

मुलाकात में मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ को वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जून 2022 से अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1375 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के पास लंबित है, जिसे शीघ्र प्रदान किया जाए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोल ब्लॉकों से एडिशनल लेवी के रूप में प्राप्त रॉयल्टी की 4170 करोड़ की राशि का भी शीघ्र भुगतान का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नवा रायपुर से दुर्ग के लिए शुरू किए जाने वाले लाइट मेट्रो सर्विस के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग भी मांगा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि सितंबर माह में जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसकी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि बैठक को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। बघेल ने बताया कि मैंने जी-20 के अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली मुलाक़ात में मिलेट मिशन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने रायपुर में मिलेट कैफे शुरू किए जाने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस पर अमल करते हुये रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में मिलेट कैफे की शुरुआत की गयी है।

बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 नवंबर को 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गयी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पूर्व की लंबित मांगों पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराएंगे।

शासन की फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही व उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही : कलेक्टर

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और गौपालकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सक्षम व स्वावलंबी बनाने के लिए फ्लैगशीप योजना का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही व उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाईयों का सेवन किया जा रहा है, जिसके कारण वे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जिले में नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर की जांच करने एवं जांच में नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाई पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने क्वांटिफायबल डॉटा आयोग द्वारा वेब पोर्टल बहुकबण्पद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग के लोगों की की जा रही गणना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार की आवश्यक जानकारी क्वांटिफायबल डॉटा आयोग के पोर्टल पर 05 नवंबर तक पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने हेतु सूचना तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम कोटवारों की बैठक आयोजित करने और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को सोशल गतिविधि का नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में क्षतिपूर्ति की समुचित राशि प्राप्त नहीं हो पाती। अतः उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा और शिकायतों का समाधान करने के लिए अभिव्यक्ति एप लांच किया गया है।

इस एप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। इस हेतु उन्होंने अभिव्यक्ति एप का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने चिट-फंड प्रकरण, सड़क सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु किसानों से समर्थन मूल्य पर 01 नवंबर से धान खरीदी के संबंध में की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी प्रकार के आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में उन्होंने धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व गांव एवं अर्धशहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचौलियों का चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले के 06 गौठानों को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु उन्होंने बाजार की मांग के अनुरूप सामाग्री तैयार करने के निर्देश दिए।  इसी क्रम में कलेक्टर देव ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनदर्शन, कॉल सेंटर के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने कृष्ण कुंज, जल जीवन मिशन, स्वामी आत्मानंद स्कूल, बालवाड़ी, ‘सशक्त युवा सशक्त मुंगेली’ अभियान के अंतर्गत आनलाईन आकांक्षा प्लेटफॉर्म में युवाओं को रोजगार, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिीनिक योजना, गोधन न्याय योजना के तहत सभी सक्रिय गौठानों में गोबर खरीदी आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे एवं श्रीमती मेनका प्रधान, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यावसायियों के हित में ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट का लाभ दिया जा रहा है।

वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इस तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था के अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है। 

इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। प्रदेश के कई व्यावसायिक वाहन संचालक सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन्हें नोटिस जारी किया, फिर भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में एकमुश्त निपटान योजना की स्वीकृति मिल गई है। 

इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 01 अर्प्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। 

अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स पटाए चल रहे हैं। इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं। इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। लगातार बस संचालकों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए शासन वन टाइम सेलटमेंट स्कीम लाने जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। एकमुश्त टैक्स लेकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स जमा नहीं होने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने काली सूची में डाल दिया है।

20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं

प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी।